जलवायु क्षेत्रमा सवा अर्ब अनुदान

हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ले कर्णालीका वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलताका लागि एक अर्ब २५ करोड अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।

ताजिकिस्तानको दुसान्बेमा जारी कोषको ४५औं बोर्ड बैठकले कर्णाली प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कुल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर (एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको हो।

परियोजनाका लागि जिसिएफले ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने छ भने बाँकी रकम नेपालले बेहोर्ने छ। चार वर्षे यो परियोजनाबाट कर्णाली प्रदेशका एक लाख सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने छन्।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) ले तयार गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनका अवसर र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको यो चार वर्षे परियोजनालाई जिसिएफले स्वीकृत गरेको हो। एनटिएनसी नेपालका लागि जिसिएफको सम्बन्धन प्राप्त निकाय हो। यो परियोजनाले नेपालको सबैभन्दा जलवायु जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशमा वन तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल जीविकोपार्जन विस्तार र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कर्णाली प्रदेश नाजुक हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भौगोलिक अवस्था, उच्च गरिबी, बाढीपहिरो र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमका कारण नेपालकै सबैभन्दा बढी जलवायु प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ। स्वीकृत परियोजनाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु रणनीतिलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने जनाइएको छ।

परियोजनामार्फत वन तथा जलाधार क्षेत्रको पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रवद्र्धन, जलवायु–अनुकूल आयआर्जनका कार्यक्रम, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ। परियोजनाले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

एनटिएनसीका अनुसार यो परियोजना नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा एनटिएनसीको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने छ। एनटिएनसीले जिसिएफबाट मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा सहकार्यान्वयन संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफबाट प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने छ भने कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने छ।

एनटिएनसीकी अध्यक्षसमेत रहेकी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले परियोजना स्वीकृतिलाई नेपालको जलवायु अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन्। ‘यो स्वीकृतिले राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई व्यावहारिक कार्यक्रममार्फत सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्‍याउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको छ। यस लगानीले जलवायु–उत्थानशील पारिस्थितिकीय प्रणाली निर्माण, दिगो जीविकोपार्जन विस्तार तथा पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने छ,’ मन्त्री चौधरीलाई उद्धृत गर्दै कोषद्धारा बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

परियोजना प्रस्ताव जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेखका ३१ स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूह, आदिवासी समुदाय, प्राविधिक विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शपछि तयार गरिएको हो। परियोजनाले आगामी चार वर्षमा एक हजार हेक्टर क्षयग्रस्त वन क्षेत्र पुनःस्थापना, दिगो वनमा आधारित उद्यमको विकास, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना तथा स्थानीय संस्थाको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने छ। परियोजनाले २० वर्षको अवधिमा करिब ११ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने नेपालको संस्थागत क्षमता थप बलियो भएको देखाएको बताए। एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले विज्ञानमा आधारित संरक्षण र स्थानीय नेतृत्वमा हुने जलवायु कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो परियोजना कोसेढुंगा साबित हुने बताए।

नगर विकास कोषलाई सम्बन्धन

जिसिएफको ताजिकिस्तानमा जारी बैठकले नेपालको नगर विकास कोषलाई सम्बन्धन दिएको छ। हरित जलवायु कोषमा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक सम्बन्धनका लागि नेपालको नगर विकास कोष छनोट भएको हो। नगर विकास कोष नगर विकास कोषसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक गरी नेपालबाट चार वटा निकायले हरित जलवायु कोषमा प्रस्तावना पेस गर्न सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन्।

जिसिएफमा हालसम्म ६५ देशका एक सय २० वटा राष्ट्रिय निकायले मान्यता प्राप्त गरेका छन्। यो निर्णयसँगै अति कम विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय निकायको मान्यता प्राप्त गर्ने देश नेपाल बनेको छ। यसअघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले एकएक वटा परियोजना प्राप्त गरिसकेका छन् भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले पहिलो प्रस्तावना तयार गरिरहेको छ। सम्बन्धन प्राप्त भएपछि नगर विकास कोषले परियोजना तयारीमा जुट्ने बताएको छ।