संसद्‍मा सरकारको सय दिने प्रगति प्रतिवेदन : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनमा जोड

सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा डिजिटल शासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारको १०० दिने प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले तय गरेका अधिकांश कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार सरकार गठन भएकै दिन स्वीकृत गरिएको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनाको नियमित अनुगमन गरिएको थियो। प्रत्येक कार्यका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको जनाएको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। नीतिनिर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको जनाएको छ। हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी सङ्कलन भइसकेको र तिनको प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले पहिलो १०० दिनमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, मितव्ययी प्रशासन, योग्यतामा आधारित नियुक्ति तथा डिजिटल सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै आगामी दिनमा शासकीय सुधारलाई अझ प्रभावकारी, संस्थागत र परिणाममुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाल बाल संगठन ९बालमन्दिर० जग्गा प्रकरण र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा सम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० बाट अनुसन्धान जारी रहेको सरकारको दाबी छ। त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा सक्रिय ४६६ बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० मुद्दा दर्ता गरिएको छ। लुटपाट तथा आक्रमणका घटनामा संलग्न १३ हजार ६९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर ६ हजार १९५ मुद्दा दर्ता गरिएको तथा देशभर ४ हजार १२३ जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरिएको सरकारले जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा उखु किसानको १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकममध्ये ९२ प्रतिशत भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको, दुग्ध किसानलाई ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको तथा गहुँ र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको सरकारले जनाएको छ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ सात वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको, १०१ प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको तथा ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि ३१ अनुत्पादक निकाय खारेज गरिएको, ६ निकाय मर्ज, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको, अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गरिएको तथा उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले १ हजार ५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय तथा धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति सम्पन्न भइसकेको र अन्य निकायमा प्रक्रिया जारी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। पहिलो पटक विभिन्न देशका लागि राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि सरकारले जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत प्रमुख भन्सार कार्यालय दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन, ७५३ वटै स्थानीय तहका सेवाको गुणस्तर मापदण्ड जारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना, ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता तथा राहदानी सेवा विस्तार, ४ लाख ४७ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ तथा ३५ स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरिएको छ।

डिजिटल शासन विस्तारका क्रममा सबै ७७ जिल्लामा अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा लागू गरिएको, राहदानी सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको, नागरिक एपमा थप सरकारी सेवा समावेश गरिएको तथा ७०४ सरकारी निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धकी रोक्का–फुकुवा सेवा पनि अनलाइनमार्फत अनिवार्य गरिएको छ।