कर्णालीका २४ उम्मेदवारले सय मत पनि पाएनन्

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा ठूलो संख्यामा उम्मेदवार मैदानमा उत्रिए पनि मतदाताबाट अपेक्षित समर्थन पाउन नसक्दा ९० जनाको जमानत जफत हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार १० जिल्लाबाट चुनाव लडेका १ सय ३८ उम्मेदवारमध्ये ९० जनाले न्यूनतम मतसमेत प्राप्त गर्न नसकेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै २४ उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भएको छ। त्यस्तै दैलेखमा १३ जना, सल्यानमा १० जना, रुकुमपश्चिममा ९ जना, जाजरकोटमा ८ जना, जुम्ला र कालिकोटमा ६/६ जना तथा डोल्पामा ६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भएको छ। मुगु र हुम्लामा भने ४/४ जनाले न्यूनतम मतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन्।

कर्णाली प्रदेशका मुख्य निर्वाचन अधिकृत लालबहादुर गुरुङका अनुसार जमानत जफत हुने सूचीमा केही चर्चित अनुहार पनि परेका छन्। उनका अनुसार उम्मेदवारी दिने संख्या बढे पनि त्यसअनुसार जनसमर्थन विस्तार गर्न नसक्दा धेरै उम्मेदवारको धरौटी जोगिन सकेन।

यसपटकको निर्वाचनले कर्णालीमा उम्मेदवारको संख्या र मतदाताको वास्तविक समर्थनबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ। प्रदेशका १० जिल्लाबाट चुनाव लडेका २४ उम्मेदवारले १ सय मत पनि कटाउन सकेनन्। सल्यानमा ४ जना, जाजरकोटमा ५ जना, डोल्पामा ५ जना, मुगुमा १ जना, जुम्लामा ४ जना र कालिकोटमा २ जना उम्मेदवारले सय मत पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। सुर्खेतमा ७ जना र रुकुमपश्चिममा ४ जना उम्मेदवार पनि सय मतको सीमाभन्दा तल रहे।

अधिकारीहरूका अनुसार यो परिणामले कर्णालीको चुनावी राजनीतिमा देखिएको संरचनागत यथार्थ उजागर गरेको छ। सीमित संगठन, कमजोर स्थानीय पहुँच र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका आधारमा उम्मेदवारी दिने प्रवृत्तिले धेरै उम्मेदवारलाई मतदाताबाट टाढा बनाएको देखिन्छ।

कतिपय उम्मेदवार सामाजिक सञ्जाल र प्रचारमा सक्रिय देखिए पनि त्यो सक्रियता मतमा रूपान्तरण हुन सकेन। चुनावी प्रतिस्पर्धामा वास्तविक संगठन र मतदातासँगको दीर्घ सम्बन्धभन्दा पनि क्षणिक चर्चा र प्रचारमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले परिणाममा ठूलो अन्तर ल्याएको देखिन्छ।

ठूलो संख्यामा उम्मेदवारको जमानत जफत हुनु केवल व्यक्तिगत असफलता मात्र होइन, यो कर्णालीको राजनीतिक संरचना, दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र संगठनात्मक प्रभावकारितामाथि उठेको गम्भीर संकेत पनि हो। चुनावी मैदानमा उम्मेदवारको भीड बढे पनि मतदाताको भरोसा सीमित शक्तिहरूतिर केन्द्रित भएको यो परिणामले देखाएको छ।