सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशले सरकारमाथि उठाएको प्रश्न– आफ्ना लागि मात्र उन्मुक्ति किन?

यस्तो व्यवस्थाले स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह लगायत मन्त्रिपरिषदका थुप्रै सदस्य र वर्तमान संसदका धेरै सांसदलाई सम्पत्ति छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ।