गण्डकीमा खानेपानीको पहुँच १९ प्रतिशतमा सीमित

गण्डकी प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच अझै १९ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै सीमित रहेको पाइएको छ। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशको करिब २४ लाख जनसंख्यामध्ये १९ प्रतिशतले मात्रै मध्यम तथा उच्चस्तरीय गुणस्तरको खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छन्। अर्थात् करिब ८१ प्रतिशत नागरिक अझै पनि यस्तो स्तरको खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित छन्।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म ६५ प्रतिशत जनसंख्यामा मध्यम तथा उच्चस्तरीय गुणस्तरको खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य पूरा हुन एक वर्ष बाँकी रहँदा प्रगति १९ प्रतिशतमै सीमित रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। तीन वर्षअघि पनि यही स्तरको पहुँच रहेकाले यस अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म यस्तो खानेपानीको पहुँच ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। तर हालको प्रगतिदर हेर्दा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार हाल प्रदेशका ६५.५ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म यो दर ८४ प्रतिशत र २०८५/८६ सम्म ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

यद्यपि आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल प्रदेशका ९६ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत खानेपानी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो दर ९४.२५ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ९५ प्रतिशत पुगेको थियो। २०८१/८२ सम्म पनि ९५ प्रतिशत रहेको यो दर २०८२/८३ मा बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ८८ हजार ५ सय ६६ घरधुरीमा धारा जडान गरिएको छ। संघीयता लागू भएयता २०७६/७७ मा ३९ हजार ८ सय ४, २०७७/७८ मा ७७ हजार ७ सय ८२, २०७८/७९ मा १० हजार ८ सय ३२, २०७९/८० मा १२ हजार ९ सय ७९, २०८०/८१ मा १६ हजार तथा २०८१/८२ मा १६ हजार ३ सय ४७ घरधुरीमा धारा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर यी अधिकांश आयोजना आधारभूत खानेपानी सेवामै केन्द्रित रहेका छन्।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा हाल ८० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालयको सुविधा पुगेको छ। पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म यो दर ९३ प्रतिशत र २०८४/८५ सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवीन अर्यालले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हालसम्म आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तारमा केन्द्रित रहेकाले मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानीको पहुँच अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानी आयोजनाका लागि पनि केही बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै भने, “हाम्रो मुख्य ध्यान ‘एक घर, एक धारा’ अभियान र आधारभूत खानेपानीमा थियो, जसमा हामी सफल भएका छौँ।”

सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार पञ्चवर्षीय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुसार सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। तर प्रदेशको सीमित स्रोत–साधनका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

उनले खानेपानी विस्तार तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।