तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको उपस्थितिमा घोषणा : सात वर्षदेखि अलपत्र पाँच अर्ब ९० करोडको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’

लमजुङलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र छायांकन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सात वर्षअघि अघि सारिएको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’ निर्माण योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

ठुलो लगानीको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक हुँदा लमजुङलाई नेपालको चलचित्र हबका रूपमा विकास गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा थियो।

घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि योजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। विसं २०७६ असारमा सार्वजनिक गरिएको योजनाअनुसार बेँसीसहर नगरपालिकाका चार वटा वडाका पाँच हजार रोपनी जग्गा लिजमा लिएर रु पाँच अर्ब ९० करोड लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

स्काई इन्टरटेनमेन्ट इन्भेस्टमेन्टका अध्यक्ष तथा तत्कालीन चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी र इटालियन कम्पनी वर्ल्ड एरिया होल्डिङ एसआरएलका अध्यक्ष फ्रान्सिस्को सिग्नोरिल्लोबिच फिल्म सिटी निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा इटालियन कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाली कम्पनीको २० प्रतिशत लगानी रहने बताइएको थियो।

परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको थिएन। तीन महिनाभित्र डिपिआरका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने, एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गरी भौतिक संरचना निर्माण थाल्ने र बढीमा सात वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको थियो।

फिल्म सिटीमा विश्वस्तरको प्रविधिसहित ‘इन्डोर’ तथा ‘आउटडोर’ छायांकन गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना थियो।

परियोजनाअन्तर्गत करिब १६ वटा छायांकन स्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिलो चरणमा १२ वटा छायांकन स्थल निर्माण हुनेछ। यस्तै, तारे होटल, चलचित्र अध्ययन गर्ने कलेज, केबलकार, अर्ग्यानिक फार्म, खेलकुदस्थल तथा नेपाल र विभिन्न देशका मौलिक पहिचान झल्किने संरचना निर्माण गर्ने योजना थियो।

घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि योजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन। प्रारम्भिक घोषणा र तयारीपछि ठोस रूपमा काम अघि बढ्न नसक्दा महत्वाकांक्षी योजना घोषणामै सीमित भएको छ।

बेँसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालका अनुसार सुरुमा योजनाका मुख्य लगानीकर्ता रहेको इटालियन व्यवसायीसहित सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सहकार्यमा योजना अघि बढाउने प्रयास भएको थियो। कोरोना महामारीका क्रममा प्रमुख लगानीकर्ताको निधन भएपछि काम प्रभावित भएको उनले बताए।

त्यसलगत्तै, जापानी व्यवसायी तथा लगानीकर्तासँग परियोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल तथा पहल भए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको नगर प्रमुख अर्यालको भनाइ छ।

नेपाली कम्पनीका प्रतिनिधि आकाश अधिकारी हाल जापानमा बस्दै आएकाले पनि योजना अघि बढाउने विषयमा आवश्यक पहल हुन सकेको छैन। ‘लमजुङमा फिल्म सिटी निर्माण हुन सके पर्यटन, चलचित्र क्षेत्र र समग्र जिल्लाको विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने थियो,’ नगर प्रमुख अर्यालले भने, ‘योजना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। यसको सम्भावना अझै जीवित छ। ढिलै भए पनि योजना अघि बढाउन नगरपालिकाले आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्नेछ।’

योजनाका प्रवर्तक अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन पटक-पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन। लमजुङका स्थानीय रहनुभएका कलाकार अभया बरालले लमजुङमा फिल्म सिटी निर्माण हुने घोषणा हुँदा चलचित्रकर्मी र जिल्लावासी दुवै उत्साहित भएको बताइन्।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सिटी निर्माण हुने कुरा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि मात्र नभई लमजुङकै गौरवको विषय भएको उनको भनाइ छ। ‘फिल्म सिटी निर्माण हुने कुरा सार्वजनिक हुँदा चलचित्रकर्मी र लमजुङवासी निकै उत्साहित भएका थियौँ। यसले नेपाली चलचित्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै लमजुङलाई चलचित्र र पर्यटनका माध्यमबाट विश्वसामु चिनाउने ठुलो अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा थियो,’ बराल भन्छिन्।

उनले लामो समयसम्म काम अघि बढ्न नसक्दा केही निराशा छाएको उल्लेख गर्दै उनले ढिलै भए पनि योजना पुनः अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले सम्पन्न लमजुङमा विगतदेखि नै नेपाली चलचित्र तथा म्युजिक भिडियो छायांकन हुँदै आएका छन्।

हिमाली तथा पहाडी भूगोल, ग्रामीण बस्ती र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण लमजुङ चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित छ। फिल्म सिटी निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आए लमजुङ चलचित्र छायांकनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास हुनेछ। त्यसका अलावा पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नेछ। वर्षौंअघि घोषणा गरिएको योजना कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ। रासस