८ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा विभिन्न सङ्घसंस्थालाई, लिजको दायरामा कति आउलान्?

झन्डै २७५ सङ्घसंस्थाले ८ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्। भोगाधिकार समाप्त भएका जग्गालाई लिजको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रयासले परिणाम दिनसक्छ?