संसदीय समितिलाई नागरिक अगुवाले भने- मानवअधिकार संस्थासँग होइन, सरकारसँग जवाफ माग

नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग नभई सरकारसँग जवाफ माग्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।