अध्यादेश र सुकुम्बासी दमनको विरुद्ध उत्रिने कांग्रेसको निर्णय

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सरकारले हालसालै जारी गरेका आठवटा अध्यादेश र सुकुम्बासीहरूमाथि भइरहेको अमानवीय दमनप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको ‘असंसदीय कदम’ विरुद्ध सदनमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो।

संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षता र पार्टी सभापति गगन थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले सरकारले विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्दै संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ।

बैठकले असल नियतले ल्याइएका सुशासनका प्रावधानलाई समर्थन गर्ने भए पनि सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकार मिच्ने र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित पार्ने नियतका विरुद्ध लड्ने बताएको छ।

बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन), केही नेपाल ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, सहकारी (पहिलो संशोधन), विश्वविद्यालय सम्बन्धी र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) गरी आठवटा अध्यादेश जारी गर्दा संविधानको मर्म र भावको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसैगरी, संविधान प्रदत्त आवासको अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै गरिब सुकुम्बासीहरूमाथि अमानवीय दमन गरिएकोमा कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ। ‘वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेसले सदनमा प्रभावकारी आवाज उठाउनेछ,’ प्रमुख सचेतक वासना थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विना पूर्वतयारी होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर अवस्थामा राख्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्।’

कांग्रेसले प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू समेत संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको छ।

ती विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्ने संसदीय दलको बैठकले ठहर गरेको छ।

बैठकमा पार्टी सभापति थापाले सरकार दुई तिहाइको दम्भमा परेर जनविरोधी काममा उद्यत रहेको भन्दै सांसदहरूलाई संसद्‌मा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए।