नागरिकता नहुँदा सुविधाबाट वञ्चित

चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१० स्थित कठारमा सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छिन् छेउरी माझी। उनका दुई छोरा र तीन छोरी छन्। छोराछोरीको विवाह भएर नातिनातिना जन्मिसकेका छन्। तर तिनीहरूले पढ्न पाएका छैनन्। किनभने उनीहरूको जन्मदर्ता नै छैन। ‘कक्षा ५ सम्म त पढे, त्यसभन्दा माथि गएपछि जन्मदर्ता चाहिने रहेछ,’ माझीले भनिन्, ‘हामीले त पढेको छैन, उनीहरूले पनि पढ्न पाएनन्।’

बालबच्चाको जन्मदर्ता नबन्नुको कारण हो– छेउरीको नागरिकता नहुनु। चितवन आएर बसेको चार पुस्ता भए पनि ससुराले नागरिकता नबनाउँदा आफूहरू नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएको उनी बताउँछिन्। ‘हामी चितवनमा आएर बसेको चार पुस्ता भयो। २०५७ सालमा सरकारले हामीलाई फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रसमेत दिएको थियो। त्यही आधारमा २०६७ सालसम्म भोटसमेत हालेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘यसपालि भोट हाल्न पनि पाएनौं।’

छेउरीलाई आफ्नो उमेर ठ्याक्कै थाहा छैन। उनका गाला चाउरी परिसकेका छन्। बुढेसकालमा भए पनि नागरिकता पाउने आशा छ उनलाई। ‘मर्ने बेलासम्म पनि नागरिकता भएन। छोराछोरीको पनि बनाइदिन पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो नागरिकता बनेपछि छोराछोरीको बनाउन हुन्थ्यो।’

जितन माझीलाई पनि आफ्नो उमेर थाहा छैन। हेर्दा २६÷२७ का जस्ता देखिन्छन् उनी। विदेश जाने उमेरमा घरमा त्यतिकै बस्नुपरेको उनी बताउँछन्। ‘साथीहरू कति विदेश गइसके, म भने नागरिकता नहुँदा भारतसमेत जान पाएको छैनँ,’ उनले भने, ‘बाआमाको नागरिकता बन्यो भने मेरो पनि बनाएर विदेश जाने योजना छ।’

उनले पढ्न पनि पाएनन्। छेउरी र जितन मात्र होइन, खैरहनी–१० कठारका १० देखि १२ परिवारको अझै पनि नागरिकता नभएको उनीहरू बताउँछन्। राज्यका आधारभूत सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिङ सेवा र रोजगारीका अवसरमा नागरिकता अत्यावश्यक हुन्छ। तर नागरिकताको अभावले उनीहरू सबै कुराबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

२०२८ सालमा जन्मिएकी मेयरखुनिया माझी अहिले हिँडडुल गर्नसमेत कठिन हुने अवस्थामा पुगेकी छन्। मजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएकी उनी वृद्धावस्थामा घरमै सीमित छन्। ‘एक वर्षअघि लडेर खुट्टामा समस्या देखियो। हिँड्डुल गर्न सक्दिनँ,’ उनले भनिन्।

उनका पतिको निधन भइसकेको छ। नागरिकता नभएकै कारण सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत उनले पाउन सकेकी छैनन्। मेयरखुनियाका अनुसार उनको परिवार पनि चार पुस्तादेखि चितवनमै बसोबास गर्दै आएको छ।

२०५७ सालमा निर्वाचन आयोगले दिएको मतदाता परिचयपत्रका आधारमा उनले लामो समय मतदान गरिन्। यसपटक भने मतदाता नामावलीबाट नाम हटेपछि उनले मतदान गर्न पाइनन्। उनीहरूसँग अहिले पनि तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी टीकाराम अर्यालले हस्ताक्षर गरेको मतदाता परिचयपत्र सुरक्षित छ। त्यसमा चितवन जिल्ला, तत्कालीन कठार गाविस–३ को घर नम्बरसमेत लेखिएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार यो समस्या नयाँ होइन। वडा सदस्य जयन्तीकुमारी पासवानका अनुसार माझीहरूका अघिल्ला पुस्ताले नागरिकता नबनाउँदा अहिलेका पुस्ताले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्। ‘हामीले पहल गरेर केहीको नागरिकता बनाइदिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर आवश्यक कागजात जुटाउन नसक्दा अझै धेरैको बन्न सकेको छैन। उहाँहरू नागरिकता पाउनयोग्य हुनुहुन्छ। प्रशासनले विशेष पहल गर्नुपर्छ।’

खैरहनी–१० कठारमा सरकारले मुसहरका लागि आवास बनाइदिएको छ। त्यही आवासमा माझीहरू बस्दै आएका छन् तर त्यहाँ बस्ने १० देखि १२ घरपरिवारको नागरिकता नभएको वडा सदस्य पासवानले बताइन्। वडाध्यक्ष चन्द्रविक्रम चौधरीका अनुसार पनि केही व्यक्तिको नागरिकता वडा कार्यालयको सनाखतका आधारमा बनाइएको छ तर कतिपयको हकमा बसोबास र आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रक्रिया जटिल हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। ‘त्यहाँ कतिपय भारतबाट आएका र छोरीज्वाइँहरू बसेको भन्ने छ,’ उनले भने ‘त्यतिकै आधारमा हामीलाई दिन पनि कठिन भएको छ। कतिलाई सनाखत गरेर दिएका पनि छौं।’