फास्ट ट्र्याकबाट कर्मचारी कानुन पास गरिँदै, अर्थले दियो सहमति

अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई सहमति दिएको छ। सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कर्मचारी कानुन मस्यौदा संसदबाट पास गर्ने तयारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एक देव अधिकारीका अनुसार बुधबार अर्थ मन्त्रालयबाट ऐनको मस्यौदालाई सहमति आएको छ।

‘अर्थबाट सहमति आएको छ। अब तुरुन्तै कानुनमा लग्छौं’ अधिकारीले भने, ‘कानुनबाट सहमति आए पछि लोकसेवा आयोगमा पठाउछौं। लोकसेवा आयोगको सहमति पछि मन्त्रिपरिषद्‌मा लग्छौ।’

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसके पछि सरकारले संसदमा लग्ने कानुनमा व्यवस्था छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समय देखि अड्किएको छ। विभिन्न कारणले कर्मचारी कानुन पासन हुन सकेको छैन। केही दिन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही नेपाल संशोधन ऐन संशोधन गरी निजामती सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था गरिएको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार संसदमा लग्न लागिएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट सात हजार भन्दा बढी सुझाव आएका छन्।

मन्त्रालयले मस्यौदामा राय सुझाव दिन आफ्नो वेइवसाइटमा राखेको थियो। मस्यौदामा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर समुह घटाइएको छ। महिलाको हकमा ३५ वर्ष र पुरुषको हकमा ३२ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मस्यौदामाथि दिइएको सल्लाह सुझाव मध्ये अधिकांश सुझाव सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर समुह यथावत् राख्न सुझाव दिएको छ। हाल लागू भएको निजामती सेवा ऐनमा सरकारी सेवामा महिलाको प्रवेश उमेर सीमा ४० वर्ष र पुरुषको प्रवेश उमेर सीमा ३५ वर्ष राखिएको छ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अवकाश उमेर सीमाको विषयमा पनि धेरैको चासो देखिएको छ। हाल लागू भएको कानुनमा कर्मचारी अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष राखिएको छ। मस्यौदामा भने ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामाथि आएका सुझावहरुमध्ये कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर सीमा ५५ वर्षमै झार्न सुझाव दिइएको छ।

कर्मचारी कानुन पास हुन ढिलो हुँदा जिनमती कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, खटन पटन तथा अन्य विषयमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। तर विभिन्न कारणले कर्मचारी कानुन अड्किएको, अडकियै भइरहेको छ।

निजामती विधेयक गत २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो भने प्रतिनिधि सभाले २०८२ असार १५ मा पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।

राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि दफावार छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा लगिएको थियो। विधायन समितिले पास गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगिएको थियो।

गत भदौ १७ गते संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो। तर भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन शून्य अवस्थामा पुगेको हो। मस्यौदामा कुलिङ व्यवस्था कायमै राखिएको छ।