इच्छामृत्यु : नेपालका लागि आवश्यक बहस कि समयअघि उठेको प्रश्न ?

मानव जीवन अमूल्य छ। चिकित्सा विज्ञानको उद्देश्य पनि जीवन बचाउनु र पीडा कम गर्नु हो। तर जब कुनै व्यक्ति असाध्य रोगबाट पीडित हुन्छ, उपचारको सबै सम्भावना समाप्त हुन्छ र असह्य पीडामा बाँच्न बाध्य हुन्छ, त्यतिबेला एउटा कठिन प्रश्न उठ्छ- के यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक मृत्यु रोज्ने अधिकार हुनुपर्छ ?

यही प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय हो इच्छामृत्यु (युथानेसिया)। यो विश्वभरि नै चिकित्सा, कानुन, नैतिकता र मानवअधिकारका क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ। केही देशहरूले कडा कानुनी मापदण्डका साथ इच्छामृत्युलाई अनुमति दिएका छन् भने धेरै देशमा यो अझै पनि गैरकानुनी छ। नेपालमा पनि यसको कानुनी मान्यता छैन, तर स्वास्थ्य सेवा, बिरामीको अधिकार र जीवनको अन्तिम चरणको उपचारका सन्दर्भमा यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।

इच्छामृत्यु के हो?

इच्छामृत्यु भन्नाले असाध्य रोगका कारण असह्य पीडा भोगिरहेका बिरामीको स्पष्ट सहमतिमा वा निश्चित कानुनी प्रक्रियाअनुसार जीवन अन्त्य गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। यसको उद्देश्य हत्या गर्नु होइन, असहनीय पीडाबाट मुक्ति दिलाउनु हो। यही कारणले यसलाई कतिपयले 'मर्सी किलिङ' पनि भन्ने गरेका छन्, यद्यपि यो शब्द सबैले स्वीकार गरेका छैनन्।

नेपालको कानुनी अवस्था तथा धार्मिक दृष्टिकोण

नेपालमा इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता प्राप्त छैन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि मृत्यु रोज्ने अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। प्रचलित कानुनअनुसार कसैको जीवन जानाजानी अन्त्य गर्नु अपराध मानिन्छ। त्यसैले बिरामीको सहमतिमा गरिने इच्छामृत्यु पनि कानुनी रूपमा स्वीकार्य छैन।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा अन्तिम चरणका बिरामीका लागि आवश्यक प्यालिएटिभ केयर र प्रभावकारी पीडा व्यवस्थापन अझै सबै क्षेत्रमा समान रूपमा उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा इच्छामृत्युभन्दा पहिले गुणस्तरीय अन्तिम चरणको उपचार सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।

नेपाल बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको देश भएकाले इच्छामृत्युमाथिको बहसमा हिन्दू दर्शनको विशेष महत्त्व छ। हिन्दू धर्मअनुसार मानव जीवन ईश्वरको अमूल्य वरदान हो र जन्म तथा मृत्यु प्रकृतिको शाश्वत चक्रका अंग मानिन्छन्। कर्म र पुनर्जन्मको सिद्धान्तअनुसार जीवनको अन्त्य गर्ने अधिकार मानिसभन्दा परमात्मामा निहित रहेको विश्वास गरिन्छ। त्यसैले जानाजानी जीवन अन्त्य गर्नु सामान्यतः धर्मसम्मत मानिँदैन।

यही कारणले नेपालमा इच्छामृत्युसम्बन्धी कुनै पनि बहस गर्दा कानुनी र चिकित्सकीय पक्षसँगै हिन्दू धर्मका मान्यता र सामाजिक संवेदनशीलतालाई पनि समान रूपमा विचार गर्न आवश्यक हुन्छ।

अन्य देशहरूको अनुभव

विश्वका केही देशहरूले अत्यन्त कडा कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र इच्छामृत्यु वा चिकित्सकको सहयोगमा मृत्यु रोज्ने व्यवस्था गरेका छन्।

नेदरल्यान्ड्स सन् २००२ मा इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देशहरूमध्ये एक हो। बिरामीले स्वेच्छाले पटक–पटक अनुरोध गरेको, रोग निको नहुने पुष्टि भएको र कम्तीमा एक स्वतन्त्र चिकित्सकले पनि सहमति जनाएको अवस्थामा मात्र यो सम्भव हुन्छ।

बेल्जियमले पनि सन् २००२ देखि इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यहाँ पनि बिरामीको स्पष्ट इच्छा, असह्य पीडा र कडा चिकित्सकीय मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ।

क्यानडा मा २०१६ देखि "Medical Assistance in Dying (MAiD)" को व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गम्भीर तथा असाध्य रोगका बिरामीले कानुनी प्रक्रियामार्फत चिकित्सकीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन्।

स्पेन र न्युजिल्यान्ड ले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कडा कानुनी निगरानीसहित यस्तो व्यवस्था लागू गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, भारतले सक्रिय इच्छामृत्युलाई अनुमति दिएको छैन। तर सर्वोच्च अदालतले निश्चित अवस्थामा जीवन धान्ने उपचार हटाउन (Passive Euthanasia) अनुमति दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसले दक्षिण एसियामा पनि अन्तिम चरणको उपचारसम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशा दिएको छ।

पक्ष र विपक्ष

इच्छामृत्युलाई समर्थन गर्नेहरूका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। असह्य पीडामा बाँच्न बाध्य पार्नु पनि अमानवीय हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार सम्मानजनक मृत्यु रोज्ने विकल्प मानव गरिमासँग सम्बन्धित विषय हो।

विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू भने जीवनको संरक्षण नै चिकित्सा पेशाको मूल उद्देश्य भएको तर्क गर्छन्। इच्छामृत्यु कानुनी भएमा वृद्ध, अशक्त वा आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिमाथि अप्रत्यक्ष दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहने उनीहरूको चिन्ता छ। साथै, राम्रो प्यालिएटिभ केयर उपलब्ध गराएर अधिकांश बिरामीको पीडा कम गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ।

नेपालले अब के गर्नुपर्छ?

नेपालले अहिले नै इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने वा नदिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले केही आधारभूत सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ। देशभर गुणस्तरीय प्यालिएटिभ केयर विस्तार गर्ने, प्रभावकारी पीडा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तिम चरणको उपचारसम्बन्धी तालिम दिने र बिरामीको अधिकारबारे स्पष्ट नीति बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

त्यसपछि मात्र चिकित्सक, कानुनविद्, धर्मगुरु, नीति निर्माता र नागरिक समाजबीच तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय बहस अघि बढाउन सकिन्छ।

निष्कर्ष

इच्छामृत्यु केवल कानुनी विषय होइन, यो मानवता, नैतिकता, चिकित्सा र समाजसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। नेपालले अन्य देशका अनुभवबाट सिक्न सक्छ, तर कुनै पनि निर्णय आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविकताअनुसार गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जीवनको अन्तिम क्षणसम्म प्रत्येक बिरामीले सम्मान, करुणा, गुणस्तरीय उपचार र पीडा व्यवस्थापन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। यही आधारमा नेपालले भविष्यमा इच्छामृत्युसम्बन्धी बहसलाई जिम्मेवार र तथ्यपरक रूपमा अघि बढाउन सक्छ।

-लेखक पन्त क्लिनिकल फार्माकोलोजी तथा थेराप्युटिक्स विभाग, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही, दाङका एम. फार्म (फार्माकोलोजी) लेक्चरर हुन्।