स्वयंसेविकाको भत्तादेखि अस्पताल सुधारसम्म, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने कोशी सरकारको संकेत

कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने विषय आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेसँगै कोशी प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड मानिने स्वयंसेविका संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको संकेत दिएको छ।

ताप्लेजुङलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री लिम्बूले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरेको योगदानअनुसार राज्यबाट अपेक्षित सम्मान र सुविधा नपाएको स्वीकार गरे। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा खोप, मातृस्वास्थ्य, पोषण र जनचेतनामूलक अभियानमा निरन्तर खटिँदै आएका स्वयंसेविकाको भूमिकालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न थालेको रूपमा यस अभिव्यक्तिलाई हेरिएको छ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समुदाय र स्वास्थ्य संस्थाबीचको सबैभन्दा बलियो कडी मानिन्छन्। विशेषतः पहाडी र हिमाली जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच कमजोर हुँदा गर्भवती महिला पहिचानदेखि बालबालिकाको खोप सुनिश्चित गर्न उनीहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। तर कामको बोझ बढे पनि प्रोत्साहन सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था भने लामो समयदेखि आलोचनाको विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री लिम्बूको भनाइले स्वयंसेविकामा आशा जगाएको छ।

यद्यपि घोषणामात्र पर्याप्त हुँदैन। विगतमा पनि विभिन्न तहका सरकारले स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएका भए पनि बजेट र कार्यान्वयन चरणमा ती योजना कमजोर बनेका उदाहरण छन्। त्यसैले अहिलेको प्रतिबद्धता वास्तविक बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कति रूपान्तरित हुन्छ भन्ने कुराले यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ।

मन्त्री लिम्बूले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा केवल औपचारिकता नभई त्यसको दिगोपना कायम राख्नु अझ ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गरे। यो अभिव्यक्तिले सरकार केवल ‘घोषणा केन्द्रित’ होइन, परिणाममुखी स्वास्थ्य व्यवस्थापनतर्फ जान खोजिरहेको संकेत दिन्छ।

कार्यक्रममा खगेनसिं हाङगाम ले ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताल मा सुशासन र सरसफाइ सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले अस्पताल भवन निर्माण अझै अलपत्र पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै खरिद ऐन संशोधनसहित संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। यसले प्रदेशका स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट अभाव मात्र होइन, प्रशासनिक जटिलता पनि ठूलो समस्या रहेको देखाउँछ।

त्यस्तै निर्मला तावा ले अपूरा स्वास्थ्य भवनलाई पूर्णता दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् भने भीमादेवी ओझा ले स्वास्थ्य र शिक्षाको कमजोर व्यवस्थापनकै कारण पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ बढिरहेको उल्लेख गरिन्। यो टिप्पणीले स्वास्थ्य सेवा केवल उपचारको विषय नभई जनसंख्या स्थायित्व र क्षेत्रीय विकाससँग पनि जोडिएको स्पष्ट पार्छ।

प्रतिमा खोयाहाङले ‘खोज र खोप’ अभियानमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकालाई “गर्व गर्न लायक” भन्दै प्रशंसा गरिन्। कार्यक्रममा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा संयोजकलाई सम्मान गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउने, दुर्गम अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेको बेला ताप्लेजुङको यो कार्यक्रमले कोशी सरकारको आगामी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमै बढी केन्द्रित हुन सक्ने संकेत दिएको छ।