उपचार खर्चमा सरकारको खेलाँची

कोहलपुर - ८ नयाँ बस्तीकी नन्दकली विकले आफ्नो घाँटीमा लगाइरहेको तिलहरी बेच्दा त्यो उनको अन्तिम गहना मात्र थिएन, रोगसँग लड्ने पहिलो साहस पनि थियो। घरमा नगद थिएन। लामो समयदेखि शरीरमा देखिएको समस्याले उनलाई अस्पतालसम्म पुग्न बाध्य बनाएको थियो। अन्ततः तिलहरी बेचेर जुटाएको पैसाले उनी बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल पुगिन्। परीक्षणको रिपोर्ट आयो, ‘क्यान्सर।’

त्यसयता चार वर्षदेखि उनी नियमित औषधिका भरमा जीवनसँग संघर्ष गरिरहेकी छन्। रोगसँग जुध्ने साहस अझै कमजोर भएको छैन, तर अहिले उनलाई क्यान्सरभन्दा ठुलो अर्को चिन्ताले सताउन थालेको छ। त्यो हो, ‘औषधि किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ सरकारले क्यान्सर भएका, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, नियमित डायलाइसिस गराइरहेका तथा मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीको उपचार खर्चका लागि मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यही रकमले नन्दकलीजस्ता धेरै बिरामीका लागि औषधि, अस्पतालसम्मको यात्रा र नियमित उपचारको आधार बनेको थियो, तर गत वैशाखयता यो रकम रोकिएको छ। तीन महिनादेखि सरकारी सहायता नपाउँदा कोहलपुरका १८३ जना गम्भीर रोगका बिरामी आर्थिक अभाव र उपचारको अन्योलबिच बाँच्न बाध्य छन्।

‘पहिले आउने पाँच हजार रुपैयाँले सबै खर्च धानिँदैनथ्यो, तर औषधि किन्ने ठुलो आधार थियो’, नन्दकली भन्छिन्, ‘अहिले त्यो पनि बन्द भएपछि औषधि किन्ने कि घर चलाउने भन्ने अवस्था आएको छ। बिरामी भएर पनि पैसाकै चिन्ताले निद्रा लाग्दैन।’

नन्दकलीको पीडा एक्लो होइन। कोहलपुर नगरपालिका– ११ का प्रकाश विश्वकर्माको अवस्था पनि उस्तै छ। उनी पनि सरकारबाट प्राप्त हुने उपचार सहायता रकमको प्रतीक्षामा छन्। नियमित उपचार गराइरहेका उनी भन्छन्, ‘औषधि त छुटाउन मिल्दैन। पैसा नभए आफन्तसँग सापटी माग्नुपर्छ, ऋण गर्नुपर्छ। सरकारले दिने रकम आउँदा केही राहत हुन्थ्यो। अहिले महिनौंदेखि नआउँदा धेरै गाह्रो भएको छ।’

उनले नौ महिनादेखि उपचार खर्चवापतको रकम पाएका छैनन्। हप्तामा दुईपटक डायलासिस गर्नुपर्छ। ‘सरकारले रकम नदिँदा ठुलो समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘अस्पतालमा डायलासिस निःशुल्क भए पनि यातायात खर्च र औषधि खर्च धान्न समस्या भएको छ।’

आफन्तबाट ऋण लिएर डायलासिस गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनी बताउँछन्।

गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार आफैंमा महँगो छ। नियमित परीक्षण, औषधि, अस्पतालसम्मको यात्रा, पोसिलो खाना र अन्य स्वास्थ्य खर्च जोड्दा मासिक हजारौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अधिकांश बिरामी आर्थिकरूपमा सम्पन्न छैनन्। कतिपयले उपचारकै लागि जग्गा बेचेका छन्, कतिपयले गहना बेचेका छन् भने धेरैले ऋणको भारी बोकिरहेका छन्। त्यसमाथि सरकारले दिने न्यूनतम राहतसमेत रोकिँदा उनीहरूको दैनिक जीवन थप कष्टकर बनेको छ।

संघीय सरकारले यो सहायता स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण संकलन गरी रकम वितरण गर्ने भए पनि बजेट भने संघीय सरकारबाटै आउने हो। यसपटक भने संघीय सरकारबाट बजेट निकासा हुन नसक्दा स्थानीय सरकार पनि असहाय बनेको छ।

कोहलपुर नगरपालिकामा हाल १८३ जना लाभग्राही छन्। उनीहरूमध्ये क्यान्सर भएका, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, नियमित डायलाइसिस गराइरहेका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामी छन्। प्रत्येक महिना उनीहरूलाई पाँच हजार रुपैयाँका दरले उपचार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि वैशाखदेखि रोकिएको छ।

कोहलपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अमृतकुमार राना मगरका अनुसार समस्या नगरपालिकाबाट नभई संघीय तहमा बजेट निकासा हुन नसक्दा सिर्जना भएको हो। ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटकपटक ताकेता गरिरहेका छौं’, राना मगर भन्छन्, ‘यो रकम संघीय सरकारबाट आउने हो। अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भएर बजेट निकासा हुन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। रकम आउनेबित्तिकै वितरण गर्छौं।’

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उपचार सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत कोहलपुर नगरपालिकाले ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो, तर लाभग्राहीको संख्या बढ्दै जाँदा त्यो रकम पर्याप्त थिएन। अहिले नयाँ बजेटसमेत नआएकाले समस्या झन् जटिल बनेको छ। ‘प्राप्त बजेटले नै सबै आवश्यकता पूरा गर्न कठिन थियो’, उनले भने, ‘चैतसम्मको आयो। वैशाखयता नयाँ निकासा नभएकाले लाभग्राहीलाई रकम दिन सकिएको छैन। बिरामीले दैनिक फोन गरेर सोधिरहनुभएको छ। हामीसँग पनि तत्काल दिने कुनै विकल्प छैन।’

स्थानीय सरकारका अनुसार धेरै बिरामी उपचार खर्चका लागि सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। कतिपयले औषधि किन्ने रकम नभएर उपचार तालिका नै प्रभावित भएको गुनासो गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट यस्तो रकम वितरण गर्न कानुनी र बजेटीय सीमा रहेकाले संघीय सरकारको निर्णय नै अन्तिम विकल्प बनेको छ।