जैविक विविधतामाथि बढ्दो खतरा

कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–४ स्थित वसन्ता हरियाली, कालिका तथा वडा नं ८ मा रहेको गौरीगणेश र शिवशक्ति सामुदायिक वन क्षेत्र जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। हरियाली, प्राकृतिक सौन्दर्य र वन सम्पदाले समृद्ध यी वन क्षेत्र तराई र चुरे भूभागलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण जैविक कोरिडोर (वन्यजन्तु आवतजावत मार्ग) का रूपमा रहेका छन्।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै फैलिएको यो कोरिडोर वन्यजन्तुको नियमित आवागमन हुने क्षेत्र हो। डमरु हुर्काउन सो क्षेत्रमा पाटेबाघ पनि आउने र्गदछन् तर यही संवेदनशील वन क्षेत्र फोहर व्यवस्थापनको नाममा डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि यसको पर्यावरणीय महत्त्वमाथि गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको छ।

राजमार्ग छेउछाउमा जथाभावी फालिने फोहरले वन क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य मात्रै होइन, समग्र पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्न थालेको छ। प्लास्टिकजन्य लगायत विभिन्न प्रकारका फोहर वन क्षेत्रमै थुपारिँदा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ भने वन्यजन्तुको वासस्थान, आहार प्रणाली र आवागमन मार्गसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्।

फोहरको थुप्रोले वन क्षेत्र प्रभावित

वन क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापनको समस्याले वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधता संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै फैलिएको वसन्ताजस्तो संवेदनशील वन क्षेत्रमा वर्षौंदेखि फोहर फालिने क्रम जारी रहँदा यसको प्रत्यक्ष असर वन्यजन्तुको वासस्थान, वनस्पति र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्न थालेको छ।

संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘जैविक मार्गभित्र जथाभावी फोहर फालिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो। वसन्ता जैविकमार्ग वन्यजन्तुको जीवन रेखा हो। यस्ता क्षेत्रमा फोहर फाल्दा वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान माथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ।”

उनका अनुसार फोहरको बढ्दो असरले दीर्घकालीन रूपमा जैविक विविधता संरक्षणमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। फोहर व्यवस्थापनको अव्यवस्थित अभ्यासले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाउने जोखिम छ।

फोहरमा रहेका प्लास्टिकजन्य पदार्थ, रासायनिक अवशेष तथा अन्य प्रदूषक तत्त्वले माटोको उर्वराशक्ति घटाउने, पानीका स्रोतहरू प्रदूषित गर्ने तथा वनस्पतिको प्राकृतिक वृद्धि प्रक्रियामा असर पुर्‍याउने खतरा बढेको उनको भनाइ छ।

वन क्षेत्रमा डम्पिङसाइट सञ्चालन गरिनु गम्भीर वातावरणीय चुनौती भएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या बताउँछन्।

वन क्षेत्रमा फोहर फालिँदा वन्यजन्तुको वासस्थान खण्डित हुने, जैविक विविधता घट्ने तथा माटो र पानी प्रदूषित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ उनको भनाइ छ। “वन क्षेत्रमा जथाभावी फोहर फाल्ने कार्यले तत्काल मात्र होइन, दीर्घकालीन वातावरणीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ”, उनी भन्छन्।

फोहरको असर वन क्षेत्रभित्र मात्र सीमित छैन। वर्षा याममा डम्पिङ साइटमा थुप्रिएको फोहर बगेर खोलानाला, नदी तथा अन्य जलस्रोतसम्म पुग्ने गर्दछ। यसबाट प्लास्टिकजन्य पदार्थ र विभिन्न रसायन भूमिगत पानीमा मिसिने जोखिमसमेत बढेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डित बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यसले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य र वातावरण दुवैमा असर पार्न सक्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै रहेको यस क्षेत्रमा फैलिने दुर्गन्ध, दृश्य प्रदूषण र फोहरको थुप्रोले यात्रुहरूलाई समेत असहज बनाएको छ।”

प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि परिचित वसन्ता क्षेत्रको छविमा समेत यसले असर पुर्‍याउन थालेको स्थानीय गोविन्द शर्मा बताउँछन्।

विकल्पको अभावमा वन क्षेत्रमै डम्पिङ

फोहर व्यवस्थापनका कारण वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएका बेला स्थानीय तहहरू भने वैकल्पिक उपायको अभावसँग जुधिरहेका छन्। वन क्षेत्रभित्र डम्पिङसाइट सञ्चालन गरिनु उपयुक्त नभएको स्वीकारे पनि अधिकांश स्थानीय तहहरू वैकल्पिक स्थानको अभावका कारण बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बताउँछन्।

गौरीगङ्गा नगरपालिकाले लामो समयदेखि वसन्ता जैविक मार्गअन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानिने यस क्षेत्रमा फोहर थुपार्दा वन्यजन्तु, वनस्पति तथा समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परिरहेको भए पनि तत्काल प्रयोग गर्न सकिने उपयुक्त स्थानको अभावले समस्या झन जटिल बनेको छ।

गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख भोजबहादुर बम वन क्षेत्रमा डम्पिङसाइट सञ्चालन गर्नु नगरपालिकाको चाहना नभएको बताउँछन्। “उपयुक्त जमिन नपाउँदा बाध्य भई वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु परेको हो। यो हाम्रो रोजाइ होइन”, उनी भन्छन्, “हामीलाई पनि वन क्षेत्रमा फोहर फाल्नु उचित होइन भन्ने थाहा छ तर तत्काल प्रयोग गर्न सकिने अर्को विकल्प नभएकाले यही स्थान प्रयोग गर्नु परेको हो।”

अहिले नयाँ स्थान पहिचानका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।

फोहर व्यवस्थापनको समस्या गौरीगङ्गा नगरपालिकामा मात्र सीमित छैन। कैलालीका अन्य स्थानीय तहहरू पनि यस्तै समस्याबाट प्रभावित छन्। बर्दगोरिया गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका तथा लम्कीचुहा नगरपालिका लगायतका पनि वन क्षेत्रमै फोहर फालिरहेका छन्।

घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक रावत भन्छन्, “सङ्घीय सरकारबाट फोहर व्यवस्थापनका लागि बजेट प्राप्त भए पनि उपयुक्त स्थानको अभावले बजेट फ्रिज हुँदै गएको छ।

उनका अनुसार फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जमिन प्राप्त गर्न नसक्दा उपलब्ध स्रोत र बजेट प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। “योजना र बजेट हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उपयुक्त स्थानको अभाव हो”, रावत भन्छन्, “स्थानीयस्तरमा फोहर फाल्ने स्थान नहुँदा हाललाई वन क्षेत्रमा नै अस्थायी विकल्प अपनाउन बाध्य भएका छौँ।”

स्थानीय तहहरू एकातिर वातावरणीय जोखिमबारे जानकार छन् भने अर्कोतिर व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त विकल्पको अभावले उनीहरूलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा समस्या केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र नभई संरचनागत चुनौतीका रूपमा पनि देखिन थालेको छ।

फोहरबाट अवसर

फोहर व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले भने फोहर व्यवस्थापनलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छन्। यस्ता अभ्यासले फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधानको सम्भावना पनि देखाउँदै आएका छन्। वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता भए फोहरलाई वातावरणीय जोखिमबाट आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने उदाहरण प्रदेशमै स्थापित हुन थालेका छन्।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र यस्तो सफल अभ्यासमध्ये एक हो। यहाँ सङ्कलित फोहरलाई वर्गीकरण गरी प्रशोधन तथा सुरक्षित व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ, जसले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै दिगो फोहर व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ।

चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा फोहर छुट्टाउने, प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ। नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापन सहज बनाएको छ भने राजस्व पनि प्राप्त हुँदै आएको छ।

गोदावरी नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत कामदारहरूको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ। गोदावरी नगरपालिका–१० की प्रियङ्का जोराइला चार महिनादेखि फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा काम गर्दै आएकी छन्। यसअघि कपडा पसलमा काम गर्ने उनी अहिले फोहर छुटाइ तथा व्यवस्थापनको काममार्फत मासिक करिब १६ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेकी छन्।

त्यहाँ काम गर्ने जङ्गबहादुर चौधरी पनि लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा संलग्न छन्। उनले फोहर व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको करिब नौ वर्ष भइसकेको छ। निरन्तर यसै काममा खटिँदै आएका उनले मासिक करिब १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार यो कामले रोजगारीको अवसर दिएको भए पनि फोहरसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम भने निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

स्वच्छ वातावरण प्रालिले गोदावरी नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द रावलका अनुसार सङ्कलित फोहाेरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ। सड्ने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ भने अन्य सामग्री पुन प्रयोगका लागि पठाइन्छ।

फोहरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो समस्या होइन, अवसर बन्न सक्ने उनी बताउँछन्। कम्पनीले वार्षिक रूपमा नगरपालिकालाई राजस्व समेत बुझाउँदै आएको छ भने करिब एक सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ।

गोदावरीसँगै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ। केन्द्र निर्माण हुनुअघि जङ्गल क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएकोमा एक वर्षअघि केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यवस्थापन कार्य सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर महराले बताए।

दैनिक करिब छ टन फोहर सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी केन्द्र निर्माण गरिएको भए पनि हाल दैनिक करिब तीन टन मात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उनले बताए। यस अवस्था हेर्दा केन्द्रको आयु ४० वर्षसम्म पुग्न सक्ने नगरप्रमुख महराको भनाइ छ।

उनका अनुसार केन्द्र सञ्चालनपछि ट्याक्टर चलाउनेदेखि फोहर छुट्याउनेसम्मका काममा स्थानीयवासी नै संलग्न रहेका छन्, जसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। धनगढीमा २२ हेक्टर, शुक्लाफाँटामा पाँच बिघा र अत्तरियामा पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा यस्ता संरचना निर्माण भएका छन्। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत यी परियोजनाहरू अघि बढाइएका हुन्।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइसकेको छ तर सञ्चालनमा आउन बाँकी छ। उपमहानगरपालिकाले भने फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षहरूबाट नै निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई आम्दानी गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले नकुहिने फोहरबाट आयआर्जन तथा कुहिने फोहरबाट मल बनाउने उद्देश्यका साथ २०८० साउनमा ३१ लाख ५५ हजार रूपैयाँ लगानीमा सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यहाँको १९ वटै वडाबाट दैनिक ७० टन फोहर सङ्कलन हुने गर्दछ। यसमध्ये कुहिने फोहर केन्द्र नजिक रहेको बायोग्यास प्लान्टमा र मल उत्पादनका लागि प्रयोग भइरहेको छ।

उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी बताउँछन्।

धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई आव २०८१/८२ मा ७२ लाखमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ। ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थीले बताए।

ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

यी अभ्यासहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयमा सीमित नराखी वातावरण संरक्षण र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् तर संवेदनशील वन क्षेत्रमा अझै पनि फोहर थुपारिने अभ्यास जारी रहनु भने चुनौतीपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको छ। यसले स्पष्ट गर्छ कि फोहर व्यवस्थापनको समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दृष्टिकोणसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

– इन्द्राकुमारी केसी/रासस