कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम: स्याउ बोर्ड गठनदेखि ‘लिटिल डाक्टर’ सम्म

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउको बजारिकणका लागि स्याउ विकास बोर्ड गठनदेखि समुदायमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

बुधबार प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीमा स्याउ खेतीको क्षेत्र विस्तारका लागि उन्नत बिरुवा, बिमा र अनुसन्धान कार्यक्रम लागू गर्दै उत्पादित स्याउको जैविक र पौष्टिक गुणमा जोड दिँदै राष्ट्रव्यापी ब्रान्डिङ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

यसका लागि स्याउ विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी संस्थागत कार्यान्वयन सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले ‘आफ्नै गोठ, आफ्नै स्रोत’ अभियान अन्तर्गत सुर्खेत, दैलेखलगायतका जिल्लामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गर्ने, पाडीबाच्छी हुर्काउनेलाई प्रोत्साहन सहयोग गर्ने नीति लिने भएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य दुई नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यस्तै ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सुर्खेत र मुगु जिल्लामा कपास खेतीको प्रवर्द्धन गरी व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीको चाप बढी भएका विद्यालयमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने र समुदाय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूलाई हेल्थ एम्बेसडरका रूपमा विकास गर्न लिटिल डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारको नामबाट नामकरण गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी र अटिजम जस्ता दीर्घ र जटिल रोगबाट ग्रसित बिरामीको उपचारमा दिँदै आएको सहायतालाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारलगायत आवश्यक तयारी पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको सांस्कृतिक तथा सभ्यता संरक्षण गर्न भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति एवम् पुरातात्त्विक सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ।

‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूमा कर्णालीवासीको सेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, जगदुल्लालगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भएको छ।

सरकारले प्रदेशभित्रका सबै सरकारी भवन निर्माणमा कर्णाली प्रदेशकै काठ र स्वदेशी काठहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने नीति लिने भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा निर्माण सुरु गरिएका सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।