गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीले पायो वैधानिकता

गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुला भएको छ।

प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै प्रदेशमा गाँजा खेतीले वैधानिकता पाएको हो।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले संशोधन प्रतिवेदनसहितको विधेयक सभामा पेस गरेका थिए भने बिहीबारको बैठकमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले विधेयकमाथि छलफलको प्रस्ताव राखेकी थिइन्।

विधेयक पारित भएसँगै अब सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी कडा नियमनभित्र रहेर गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिनेछ।

विधेयक अनुसार औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग-अलग दस्तुर तिरेर ५ वर्षका लागि गाँजा खेतीको अनुमति पत्र लिन सकिनेछ।

प्रदेश सरकारले विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोकेर मात्र खेतीको अनुमति दिनेछ। खेती गर्ने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो तारबार वा पर्खाल र सीसीटीभी क्यामेरासहितको सुरक्षा पूर्वाधार अनिवार्य गरिएको छ। साथै, खेती गर्न चाहने व्यक्ति विगत १० वर्षमा लागूऔषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ।

गाँजाको दुरुपयोग रोक्न त्रिस्तरीय नियमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ।

यसबाहेक मन्त्रालय मातहत रहने ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ ले लाइसेन्स जारी गर्ने र अनुगमन गर्नेछ भने वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।

विधेयकमा गाँजामा पाइने नशालु रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टिएचसी) को मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ भने बोट काट्नु वा बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रासायनिक परीक्षण गरिनेछ।

यसैगरी, अचार र चटनी बनाउन प्रयोग गरिने गाँजाको दाना ‘भाँगो’ लाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ।

सर्त उल्लंघन गरेमा वा अभिलेख नराखेमा इकाइले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ, जसउपर ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइनेछ।

गाँजाको व्यावसायिक खुलापनसँगै आउन सक्ने सामाजिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले चिकित्सा सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा अनिवार्य गरिएको छ।