कृषि मन्त्रालयको कार्यप्रगति: उखु किसानलाई अनुदान भुक्तानीदेखि कार्बन व्यापारमार्फत् एक अर्ब आम्दानी

वर्तमान सरकारले १०० कार्यदिन पूरा गरेको अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकालमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धि, नीतिगत सुधार तथा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पछिल्ला १०० कार्यदिनमा कृषि, वन तथा पर्यावरणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा आगामी प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार किसानमैत्री सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादन वृद्धि, रासायनिक मल व्यवस्थापन, कृषि बिमा, वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु वित्त परिचालन, विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ।

यस अवधिमा कृषि नीति–२०८३ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको तथा कृषि विधेयक–२०८३ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको जानकारी दिइयो।

आर्थिक सहयोगतर्फ उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी सम्पन्न भएको, कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानअन्तर्गत वैशाखसम्मको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको तथा चिनी उद्योगहरूले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकममध्ये ९२ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँ का दरले भुक्तानी भइरहेको जानकारी दिइयो।

वन तथा पर्यावरण क्षेत्रमा पछिल्ला १०० दिनमा विकास आयोजना निर्माणका लागि २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रियालाई थप छरितो बनाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राहत वितरण प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गरिएको छ।

जलवायु वित्त परिचालनतर्फ कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गरी वितरण सम्पन्न गरिएको तथा कृषि, वन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गरिएको जानकारी दिइयो।

डिजिटल सेवा विस्तारअन्तर्गत किसानका लागि हेल्पडेस्क, ह्वाट्सएप, क्यूआर कोड, इमेल तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापन सेवा सुरु गरिएको छ। साथै कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज बनाउन समर्पित बिक्री काउन्टर र अनलाइन सपिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा मन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै किसानका समस्या समाधान, समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था, कृषि आधुनिकीकरण तथा माटोको स्वास्थ्य सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको आय बढाउने दिशामा मन्त्रालय सक्रिय रहेको उल्लेख गरिन्।

त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नीतिगत सुधारसँगै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि परिणाममुखी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग प्रवर्द्धन, किसानमैत्री नीति कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो कृषि विकासमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।