सांसद खत्रीको प्रश्न: यदि संसद्‌मा बहुमत छ भने अध्यादेश ल्याउँदा के फरक पर्छ र?

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशका विषयमा चौतर्फी बहस भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजिव खत्रीले सबै अध्यादेश संसद् छल्न नल्याइने तर्क गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले झन्डै दुई तिहाइको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि काम गर्ने सहजता र समयको चाप मुख्य कारण हुनसक्ने बताएका हुन्।

कानुन निर्माणको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाबारे प्रस्ट पार्दै खत्रीले भनेका छन्, ‘अवस्था सहज हुँदा पनि कानुन बन्न झन्डै दुई महिना लाग्छ।’ उनी अगाडि लेख्छन्, ‘अहिले सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ। यो कुनै दल फुटाउनका लागि होइन। काम गर्न बाधा पुग्छ भने तत्काल समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्छ।’

खत्रीले अध्यादेशको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि सबै अध्यादेशलाई संसद् छल्ने कार्य भन्न नमिल्ने तर्क गरे। विगतमा दल फुटाउन ल्याइएका अध्यादेश र अहिलेको आवश्यकताबिच भिन्नता रहेको उनको बुझाइ छ।

‘के अध्यादेशले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन? के यसले राजनीतिक भागबन्डा हटाएर क्षमताका आधारमा नियुक्ति गराउँछ कि गराउँदैन?’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेशमा बदनियत भएमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो- भएको छ र हुने नै छ। तर अहिलेको अध्यादेश केवल आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा पहिलो दृष्टिमै स्पष्ट देखिँदैन। यसलाई संसद् छल्ने कार्य भनेर भन्न मिल्दैन।’

संसद्‌मा बहुमत भएको सरकारले अध्यादेश ल्याउनुलाई उनले स्वभाविक प्रक्रियाका रूपमा अर्थ्याएका छन्। ‘यदि संसद्‌मा बहुमत छ भने अध्यादेश ल्याउँदा के फरक पर्छ र? त्यो त अन्तत: संसदबाट पास हुने नै हो,’ खत्रीको जिकिर छ। उनले विगतका सरकारले संसदबाट पास नहुने देखेपछि अध्यादेशको सहारा लिने गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको विषयमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरेका छन्।

यस्तो छ सांसद खत्रीको तर्क
लगभग दुई तिहाइको सरकार छ । संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर राष्ट्रमा के त्यस्तो असामान्य अवस्था आयो र अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ?! कुतर्क गर्नु अघि केही कुरा बुझौँ:
- कानुन बनाउने प्रक्रिया हुन्छ। पहिले कानुनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गर्नुपर्छ ।
- त्यसलाई सम्बन्धित सबैका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
- संसद्का समितिमा दफावार छलफल हुन्छ र समितिले मात्र सदनमा पठाउँछ ।
- प्रतिनिधि सभामा पेस भएर बहुमतले पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ ।
- राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक १५ दिनसम्म अध्ययन गर्ने समय पाउँछ ।
- १५ दिनभित्र पास भएमा फेरि प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि जान्छ।
- त्यसपछि राष्ट्रपतिले पनि १५ दिन अध्ययन गर्ने समय पाउनुहुन्छ। प्रमाणित गरेपछि मात्र कानुन बन्छ । तर फिर्ता पठाएमा प्रक्रिया रोकिन्छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न, अवस्था सहज हुँदा पनि झन्डै दुई महिना लाग्छ ।
अब अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ- के हतार छ र दुई महिना पर्खन सकिँदैन ?! सरकारसँग त पाँच वर्ष समय छ नि ?! तर मुख्य प्रश्न हो- कस्तो प्रकारको अध्यादेश किन ल्याइयो र यसको उद्देश्य के हो ?!
अहिले सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ । यो कुनै दल फुटाउनका लागि होइन । काम गर्न बाधा पुग्छ भने तत्काल समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउनु पर्छ ।
अब सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने:
- के अध्यादेशले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन ?!
- के अध्यादेशले राजनीतिक भागबन्डाका नियुक्ति हटाएर क्षमताका आधारमा नियुक्ति गराउँछ कि गराउँदैन ?!
- के अध्यादेशमा कुनै बदनियत लुकेको छ ती छैन ?!
अध्यादेशमा बदनियत भएमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो- भएको छ र हुने नै छ । तर अहिलेको अध्यादेश केवल आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा पहिलो दृष्टिमै स्पष्ट देखिँदैन । यसलाई संसद् छल्ने कार्य भनेर भन्न मिल्दैन । संसद् छल्ने भनेको त त्यस्तो अवस्था हो, जस्तो विगतमा देउवा सरकारले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएर काम बनेपछि निष्क्रिय बनाएको थियो ।
अर्को प्रश्न- यदि संसद्‌मा बहुमत छ भने अध्यादेश किन ?!
यसलाई उल्ट्याएर हेर्नुस्: यदि संसद्‌मा बहुमत छ भने अध्यादेश ल्याउँदा के फरक पर्छ र ? त्यो त अन्ततः संसदबाट पास हुने नै हो । विगतका केही सरकारले संसदबाट पास नहुने देखेपछि अध्यादेशको सहारा लिएका थिए, जुन गलत थियो । त्यसैले अहिलेको अध्यादेशबारे अनावश्यक भ्रममा पर्नु उचित हुँदैन ।