पुरानै कानुनमा नयाँ निर्वाचन

४ मंसिर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनजस्तै कुनै पनि कानुनी प्रावधान परिवर्तन नगरी सरकारले निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा न बेजिल्ला मतदान गर्न पाइनेछ भने न त विदेशमा बस्नेले नै भोट हाल्न पाउनेछन्। यीसहित अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै चर्चामा रहेको ‘नो भोट’ पनि कानुन बनाउन नसक्दा गफमै सीमित हुन पुगेको छ।

२०७९ सालको तुलनामा निर्वाचनका लागि परिवर्तित पक्ष थपिएका नौ लाख १५ हजार ११९ मतदाता र २०७८ सालको जनगणनाअनुसार जनसंख्याको आधारमा लागु हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै हुन्। नयाँ प्रणालीबमोजिम राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन आइतबार र सोमबारको समय तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगको अन्तिम नामावली प्रकाशनमा ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र अन्य २०० गरी जम्मा एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ जना मतदाता छन्। २० फागुनसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकहरूको विवरणलाई अद्यावधिक गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकिएको छ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी माग गरेअनुसारको कानुन नआउँदा यथास्थितिमै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिन्छन्। भण्डारीका अनुसार उनले सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच सिंहदरबारमा भएको छलफलमा पनि ‘कुन कुन विधिबाट चुनाव गर्ने हो, हामीलाई छिटो कानुन दिनुस्’ भनेका थिए। त्यसको जवाफ केही नआएको उनको भनाइ छ। “निर्वाचन आयोग कानुन तर्जुमा गर्ने निकाय होइन। सरकारले जस्तो कानुन दिन्छ, त्यसपछि हामीले काम गर्ने हो,” भण्डारी भन्छन्, “हामीसँग जे विधि र पद्धति छ सोहीअनुसार निर्वाचन गर्दै छौँ।”

विदेशमा बस्नेको भोट खेर

जेन-जी आन्दोलनपछि चुनावको मिति तोकिँदा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि भोट दिन पाउनुपर्ने माग व्यापक थियो। अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले त विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी हुँदै गरेको आश्वासनसमेत बाँडेका थिए। तर, आयोगले हालसम्म त्यस विषयमा कुनै कानुन प्राप्त गरेको छैन। कानुन संशोधन नगरी यो विषय सम्बोधन हुने सम्भावना नभएको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी बताउँछन्।

निर्वाचनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलगायत। तस्बिर : भाषा शर्मा

योसँगै सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि विकल्पसहितको बाटो देखाउँदै दिएको निर्देशनात्मक आदेशसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। सर्वोच्चले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मत दिने व्यवस्था मिलाउन अर्को निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर दिने विधिका विषयमा छलफलका लागि विकल्पसमेत दिएको थियो। ‘निर्वाचन गराउँदा सामना हुन सक्ने चुनौती पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकहरूको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायत पक्षहरूलाई समेत विचार गर्न,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकाय, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरै नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाधँलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ।’

‘नो भोट’ पनि चर्चा मात्रै

१२ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’ बारे दिएको निर्देशनात्मक आदेश पनि यसपटकसमेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ। नन अफ द एभव भनिने नो भोट उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्न पाउने अधिकार हो।

सर्वोच्चले २१ पुस २०७० मै मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न तत्कालीन सरकार र आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट आगामी चुनावदेखि व्यवस्था गर्न आदेश भएको थियो। तर, त्यसपछि २०७४ र २०७९ सालको दुई वटा चुनावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आदेश यसपटक पनि नहुने भयो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा मतदान गरिरहेकी वृद्धा। तस्बिर : रासस

‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ द एभव) भनी मत जाहेर गर्नुलाई स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी मतपत्र ढाँचामा समावेश कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्नु’ त्यतिबेला आदेशमा भनिएको थियो।

यस्तै, यस निर्वाचनमा बेजिल्ला भोट पनि नहुने भएको छ। बेजिल्ला भोट भनेको नेपालभित्रै जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था हो। नेपालभित्रै रहेर पनि धेरै जना मतदानबाट वञ्चित रहने गरेका छन्। कामको सिलसिलामा थातथलो छोडेका वा मतदाता नामावलीभन्दा फरक ठाउँमा बस्ने नेपालीले चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका विषयमा छलफल भए पनि प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा कुनै एकमा दिन पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सकेन।

नेताहरू भन्छन्, ‘वातावरण मिलेको छैन’

देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेतृत्वले चुनावको वातावरण नमिलेको बताउँदै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जाँचबुझ आयोगले स्थान हद तोकेको छ। यही विषय जोड्दै चुनावको वातावरण नभएको तर्क गरिँदै आएको छ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की

यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि निर्वाचनका लागि वातावरण बनिनसकेको बताइरहेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटपछि देउवाले चुनावका लागि वातावरण नबनेको बताएका थिए। तर, कुन र कस्तो खालको वातावरण हो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्।

निर्वाचन आयोगका कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी भने वातावरण बनिसकेको र आफूहरू धेरै अगाडि बढिसकेको दाबी गर्छन्। “चुनाव हुनेमा आयोग विश्वस्त छ। राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिबद्धता आइसकेको छ,” उनी भन्छन्।

भण्डारी यसपटकको चुनावी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दलहरूले सघाउनुपर्ने पनि बताउँछन्। “आयोग संस्था हो। व्यक्ति महत्त्वपूर्ण होइन। हामी निर्वाचन गर्न सक्षम छौँ,” भण्डारी भन्छन्।