चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगमा नयाँ संसद्ले निर्णय लिने

नयाँ नियमावली अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले सभा गठन भएको ४ महिनाभित्र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको अभिलेख ग्रहण गरी अर्को ५ महिनाभित्र निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ ।