दुई तिहाइको सरकारमा संसद् बिजनेसविहीन

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभाको ध्यान कानुन निर्माणतर्फ जानुपर्ने हो। तर दुई तिहाइनजिकको बलियो सरकारले पर्याप्त विधेयक (बिजनेस) दिन नसक्दा संसद् भूमिकाविहीनजस्तै बनेको छ। चालु बजेट अधिवेशन (वैशाख २८ देखि सुरु) मा कम्तीमा ४५ वटा विधेयक ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले सोहीअनुसार गर्न नसक्दा बिजनेस संकट भएको हो। यही संकटकै कारण असार ३१ देखि स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार ११ बजे बस्दै छ।

विगतमा सरकार फेरबदल भइरहने, स्वार्थ समूह हाबी हुने र संसदीय समितिमा विधेयकहरू महिनौं अड्किने परिपाटीले मुलुकलाई ठुलो घाटा पुर्‍याएको एक पूर्वसांसदले बताए। ‘जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमतनजिक सिट जितेर बनेको सरकारलाई विधेयक पारित गराउन कुनै प्राविधिक वा संसदीय कठिनाइ छैन,’ ती पूर्वसांसदले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि संसद् बिजेनस नभएर स्थगित हुनु विडम्बना हो।’

संसद्को कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सक्रियता बढाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष नेता, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकहरूसँग भेट गरेका छन्। भेटमा सरकारका तर्फबाट सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने र विचाराधीन विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट बुधबार स्वीकृत नौ वटा विधेयक शीघ्र संसद्मा दर्ता भई छलफलमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञहरूले बजेट पारित भएपछि सदनलाई बिजनेस दिएर कानुन निर्माणमा लगाउन सरकारलाई सुझाएका छन्।

संसद्मा द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि २०७५ सालको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ। संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो

सोही बाध्यताका कारण २०७५ साउन र भदौमा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट १५ वटा मौलिक हकसम्बन्धी नयाँ विधेयक द्रुत गतिमा पारित गरिएका थिए। सोही नजिरलाई आधार मान्दै अहिले पनि अड्किएका र नयाँ विधेयकहरूलाई भदौभित्रै टुंगोमा पु¥याउन सकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुका साथै विभिन्न सुधार गर्नुपर्छ। बैठक कहिले बस्ने र कुन दिन के विषयमा छलफल हुने भन्ने स्पष्ट क्यालेन्डर लागु गर्नुपर्ने, सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले अनिवार्य र नियमित जवाफ दिनुपर्ने, कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुने अवस्था आउन नदिने र सांसदल कानुन निर्माण र नीतिगत बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बिनाकारण सदन अवरुद्ध गर्ने परिपाटी रोकी बहसलाई तथ्य र तर्कमा आधारित बनाउनुपर्ने, विषयगत समितिमा दफावार छलफललाई तीव्रता दिने, संसद्लाई डिजिटलाइज्ड गरी पारदर्शी बनाउनुपर्नेलगायत काम हुनुपर्ने संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन्।

गत वैशाख २८ देखि ३१, जेठ १ देखि ३१ र असार १ देखि १५ सम्म संसद्को कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको तर त्यसपछि अहिलेसम्म कार्यतालिकाबाहिर ल्याइएको छैन तर सरकारले पहिलाको वाचाबमोजिमका कानुन नल्याई अर्को योजना सार्वजनिक गरेको छ। जसमा सरकारले चालु वर्षभित्रै एक सय ६६ वटा विधेयक दर्ता गर्ने र सुरुका चार महिनामा ६४ वटा अघि बढाउने प्राथमिकता तोकेको छ। हालसम्म एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ घोषणा गरेको छ। नयाँ जोस र जाँगरका सांसद र बलियो सरकार भएका बेला संसद्ले गति लिए कानुन निर्माण प्रक्रियाले फड्को मार्नेछ।