संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर समावेश हुन सकेन

प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि संसद् सचिवालयले साउन र भदौ महिनाका बैठकहरूको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।

साउन महिनामा तीन वटा बैठक बस्ने क्यालेन्डरमा उल्लेख छ। पहिलो बैठक शुक्रबार हुने र शून्य समयसँगै विशेष समय सञ्चालन हुनेछ।

बिहिबार बस्ने बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसद्मा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ।

साउन २५ गतेको बैठकमा शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यसूची राखिएको छ। त्यही दिन मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिनेछ। साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदनसहित छलफल तथा पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि रहेको छ।

साउन २६ गतेको बैठकमा शून्य समय र विशेष समय सञ्चालन गरिने तथा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ।

संसदीय क्यालेन्डरअनुसार भदौ १५ गतेसम्म थप ६ वटा बैठक बस्नेछन्। भदौ १, २, ३, ८, ९ र १० गते बैठक तय गरिएको छ।

भदौ १ र ३ गते शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ भने भदौ २ गते मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर हुनेछ। सोही दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता संसद्मा पेस गरिनेछ।

भदौ ८ गते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। भदौ ९ र १० गते मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा जरुरी, संकल्प र ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल हुने क्यालेन्डरमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर फेरि समावेश भएन

सार्वजनिक गरिएको संसदीय क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ क्यालेन्डरमा समेत यो कार्यक्रम छुटेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत १७ जेठ मा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। तर त्यसपछि प्रक्रिया र अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग पुनः प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउन सभामुखलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यदि तोकिएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछिको पहिलो बैठकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। यद्यपि उक्त कानुनी व्यवस्था लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।