संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन: सीमा बारेको जवाफले राजनीतिक तरंग

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदा दिएका अभिव्यक्तिहरू केवल नियमित प्रश्नोत्तरमा सीमित रहेनन्।

सीमा विवाद, अर्थतन्त्र, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मानवअधिकारका विषयमा उनले प्रस्तुत गरेका धारणा तथा केही प्रश्नमा देखिएको मौनताले सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक शैलीबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

सीमा विवादको ‘अप्रत्याशित’ अभिव्यक्ति

बैठकको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति बन्यो। सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ‘भारतले नेपालको भूमि मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने दाबी गरे।

नेपाल–भारत सीमा विवादमा सामान्यतया नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भारतीय अतिक्रमणको विषय उठाउने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति असामान्य मानिएको छ। यद्यपि उनले त्यसलाई विस्तृत रूपमा स्पष्ट गरेनन्। बरु दुवै देशबीच सीमा सम्बन्धी दाबी–प्रतिदाबी रहेको र समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिने बताए।

यसले प्रधानमन्त्री शाह परम्परागत राष्ट्रवादी भाष्यभन्दा तथ्य र वार्तामा आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत दिएको छ। तर यति संवेदनशील विषयमा थप व्याख्याविना गरिएको टिप्पणीले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद र प्रश्नहरू पनि जन्माउने देखिएको छ।

यही क्रममा उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाद समाधानका लागि भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको तथा बेलायतसँग समेत ऐतिहासिक दस्तावेजबारे संवाद भइरहेको दाबी गरे। यसले सीमा मुद्दालाई केवल भावनात्मक नारा नभई कूटनीतिक र ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा अघि बढाउने प्रयास सरकारको रहेको सन्देश दिएको छ।

अर्थतन्त्रमा राष्ट्रवादभन्दा राजस्वको चिन्ता

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रबारे दिएको अर्को सन्देश पनि उल्लेखनीय रह्यो। उनले अहिले देशलाई “आत्मविश्वासभन्दा पैसा चाहिएको” भन्दै सरकारको ध्यान आयआर्जन र आर्थिक गतिविधि विस्तारतर्फ केन्द्रित भएको बताए।

निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विभिन्न वस्तुमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्ने धारणा राखे। यसले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा आर्थिक स्रोत विस्तारमा रहेको देखाउन खोजेको बुझिन्छ।

तर देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारसँग ठोस रणनीति के छ भन्ने प्रश्नको विस्तृत उत्तर भने संसद्ले पाएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आर्थिक यथार्थ स्वीकारोक्ति जस्तो देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै परीक्षणकै चरणमा छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पुरानै बहस

काठमाडौंका खोला किनारका बस्ती हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे। उनले मनसुनको जोखिमबाट नागरिकको जीवन जोगाउन स्थानान्तरण गरिएको भन्दै यसलाई मानव सुरक्षा केन्द्रित कदमका रूपमा व्याख्या गरे।

यो अभिव्यक्तिले सरकार अझै पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थित शहरीकरणको पक्षमा दृढ रहेको संकेत दिएको छ। तर सुकुम्बासी आन्दोलन र अधिकारसम्बन्धी प्रश्न भने अझै समाधान भइसकेका छैनन्। त्यसैले यो विषय आगामी दिनमा पनि सरकार र प्रभावित समुदायबीचको विवादको केन्द्र बन्न सक्ने देखिन्छ।

मानवअधिकार प्रतिवेदन अध्ययनको प्रतिबद्धता

मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए। उनले विभिन्न समयमा बनेका प्रतिवेदनहरूलाई समग्र रूपमा समीक्षा गरिने धारणा राखे।

यो जवाफले सरकार प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता नगर्ने सन्देश दिएको छ। तर तत्काल कुनै प्रतिबद्धता वा कार्ययोजना सार्वजनिक नभएकाले यसलाई सावधानीपूर्वक राखिएको राजनीतिक उत्तरका रूपमा पनि हेरिएको छ।

मौनताले उठाएका प्रश्न

बैठकको अर्को चासोको विषय भने जीबी राईसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले कुनै उत्तर नदिनु रह्यो। संसद्मा प्रत्यक्ष उठाइएको प्रश्नलाई बेवास्ता गरिएको घटनाले सरकार केही संवेदनशील विषयमा अझै खुल्न तयार छैन भन्ने सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

आजको प्रश्नोत्तरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व शैलीबारे मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको छ। एकातिर उनले सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा स्थापित राजनीतिक भाष्य तोड्ने प्रयास गरे। अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावहारिक शासनको सन्देश दिए। तर जीबी राईजस्ता विवादास्पद विषयमा देखिएको मौनता र केही प्रश्नमा अस्पष्ट उत्तरले सरकार अझै पनि सबै मुद्दामा समान रूपमा खुला हुन नसकेको संकेत दिएको छ।

समग्रमा, आजको संसद् बैठकले सरकार राष्ट्रियताका भावनात्मक मुद्दाभन्दा कूटनीतिक समाधान, राजनीतिक नाराभन्दा आर्थिक व्यवस्थापन र प्रतिवद्धताभन्दा अध्ययन तथा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको देखायो। तर यस्ता दाबीहरूलाई जनताले परिणामबाटै मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले आगामी दिनमा सरकारको परीक्षा अझ कठिन हुने निश्चित छ।