रास्वपा विवाद केन्द्रीय समितिमा

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको विवाद सडक, सदन हुँदै पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुगेको छ। सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिचको आन्तरिक द्वन्द्व पार्टीको बैठकमा नै देखिएको हो।

बैठकमा डा. तोसिमा कार्की, गणेश कार्कीसहितका नेताहरूले विधानमा समावेश नै नभएको विषय पहिलो महाधिवेशनपछि घुसाइएको भन्दै प्रश्न उठाए। महाधिवेशनको व्यवस्थापन, पदाधिकारी निर्वाचन, पदाधिकारी छनोटसहितका विषयमा पनि सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पार्टी विधानको मस्यौदा पटकपटक वितरण गरिए पनि पार्टी सभापतिको नीतिविपरीत काम गरे संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएकोबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो। सभापति लामिछानेले त्यसको प्रतिवाद गर्दै बालेन्द्र नै पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने र त्यसमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए।

महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने कुनै व्यवस्था नगरिएको तर महामन्त्री विपीन आचार्यले सभापति लामिछानेलाई सहयोग पुग्ने गरी उक्त व्यवस्था थपेको भन्दै नेताहरूले छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए। बुधबार मात्र शाहलाई सभापति लामिछानेले पार्टीको वरिष्ठ नेता मनोनीत गरेका थिए। नसक्ने भन्दै पटकपटक सन्देश दिँदा पनि असारको चितवन महाधिवेशनमा बालेन्द्र पक्षका पदाधिकारी भनेर छुट्टै चिट बाँडिएको घटनातर्फ संकेत गरिन्।

यसैबिच रास्वपा बैठकले महाधिवेशनको समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हरेक तहमा भएका कमजोरीलाई निसंकोच स्वीकार गर्दै पार्टी पङ्क्तिलाई थप परिपक्व र सुदृढ बनाउन सम्पूर्ण प्रक्रियाको बृहत् अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विधानको भाग ६ को धारा २३ बमोजिम पार्टी सचिवालय गठन गरिएको छ।

सचिवालयमा पार्टी सभापतिसहित निर्वाचित पदाधिकारीहरू उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोबिता गौतम, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य तथा सह–महामन्त्रीत्रय असिम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगी छन्। सांगठनिक दस्तावेजहरू पारित गर्दै बैठकले १८ गते साँझ ५ बजेसम्म केन्द्रीय समिति सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने संशोधन सुझावलाई समेट्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी विभाग नेतृत्व गर्न इच्छुक केन्द्रीय र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबाट आफूले नेतृत्व गर्न चाहेको विभागको स्पष्ट लक्ष्य र रूपरेखासहितको ६ महिने कार्ययोजना माग गरिएको छ। सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई जनमुखी बनाउन र पार्टीसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, महिनाको कम्तीमा एक दिन मन्त्रीहरूसँग पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा समसामयिक र बहुआयामिक विषयमा अनिवार्य छलफल गर्ने निर्णय पनि बैडकले गरेको छ। क्यान्डिडेट क्लब’ घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने, नागरिक सहजीकरण लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ।