रास्वपा महाधिवेशन: प्यानल वा गुटबन्दी गरे उम्मेदवारी नै खारेज हुने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबारदेखि चितवनको भरतपुरमा सुरु हुँदै छ।

पार्टी गठन भएको चार वर्षपछि आयोजना गरिएको यस महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेसँगै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिहरूका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको हो।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र मर्यादित बनाउन चार बुँदे आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै प्यानल वा गुटबन्दीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।

आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि प्रकारको संयुक्त सूची बाँड्न, गठबन्धन गर्न वा गुटका आधारमा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तो गरेको पाइएमा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही हुने चेतावनी आयोगले दिएको छ।

आचारसंहिताको पहिलो बुँदामा उम्मेदवारी तथा प्रचारप्रसार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारी विधिवत् रूपमा प्रमाणित भएपछि मात्र औपचारिक प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ।

भौतिक प्रचार सामग्रीका हकमा अधिकतम ‘२*२’ फिट साइजको एउटा मात्र पोस्टर प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। महाधिवेशन स्थल र त्यसको आसपासका क्षेत्रमा प्लेकार्ड, ब्यानर, फ्लेक्स वा पर्चा वितरण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सम्बन्धमा पनि आयोगले कडा नीति अख्तियार गरेको छ। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम जस्ता माध्यमबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न, सशुल्क विज्ञापन गर्न वा मत माग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तर्क्रिया गर्न पाए पनि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले नाराबाजी, जुलुस वा शक्ति प्रदर्शन गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

आचारसंहिताको दोस्रो खण्डमा पतीय तटस्थता र निषेधित कार्यहरू उल्लेख छन्। पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका बहालवाला पदाधिकारी, मन्त्री तथा सांसदहरूले आफ्नो पद, राजकीय वा दलीय स्रोत र प्रभावको प्रयोग गरी निर्वाचनको निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाउन, उपहार वितरण गर्न, भोजभतेर आयोजना गर्न वा पदको आश्वासन दिन पूर्णतः निषेध गरिएको छ। साथै, कसैको अपमान वा चरित्रहत्या हुने गरी आधारहीन आरोप लगाउन समेत पाइने छैन।

तेस्रो बुँदामा मतदान तथा बन्द सत्रको मर्यादा सम्बन्धी व्यवस्था छ। बन्द सत्रको हलभित्र प्रवेशका लागि निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत प्राप्त प्रतिनिधि, उम्मेदवार र खटिएका कर्मचारी मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

मतदान कक्षभित्र मोबाइल फोन, क्यामेरा वा अन्य कुनै पनि प्रकारका इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू लैजान, फोटो खिच्न वा भिडियो बनाउन सख्त मनाही गरिएको छ। यसले मतदानको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आयोगको विश्वास छ।

अन्तिम बुँदामा उजुरी र कारबाहीको प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छ। आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरी घटना घटेको २४ घण्टाभित्र वा नतिजा घोषणा हुनुअगावै लिखित रूपमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।

आचारसंहिता उल्लंघन भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कसुरको गम्भीरता हेरी सचेत गराउने, उम्मेदवारी खारेज गर्ने वा थप अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा सिफारिस गरिनेछ।

निर्वाचन समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने र आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो आचारसंहिता सम्पूर्ण उम्मेदवार, प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूका लागि पूर्ण रूपमा बाध्यकारी हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।