सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना र कानुनी सुधारमा तीनै तहबीच ऐक्यबद्धता

सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्ने र विद्यमान कानुनी जटिलता हल गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारबीच सहमति भएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अन्तर्गत गठित विषयगत समितिको बुधबार बसेको बैठकले संरचनागत सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका पुराना कानुन संशोधन गर्ने, डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने र तीनै तहको सेवालाई एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिको युगमा पुराना कानुनी ढाँचा परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेको औंल्याए। उनले संसद‌्‌बाट अधिकतम कानुन निर्माण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सुनाए।

मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले तीन तहका सरकारबीच एउटै प्रकृतिका संरचना हुँदा काममा दोहोरोपन देखिएको भन्दै त्यस्ता संयन्त्रको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विशेषगरी, सञ्चार माध्यमलाई दिइने अनुदान, विज्ञापन प्रणाली र सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनेका छन्, ‘जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिक हितमै प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।’

बैठकमा अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टताले गर्दा सेवा प्रवाह जटिल बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सञ्चार माध्यम दर्ता, नवीकरण, प्रेस पास वितरण र अनलाइन मिडिया व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी बाधा हटाउन ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९’ र ‘रेडियो ऐन, २०१४’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

सरकारले हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अब राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सीमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता सरकारी कागजात हुलाकमार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याइनेछ।

यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। हुलाकका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्न सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश र प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी ‘एकीकृत डाटाबेस’ प्रणाली विकास गरिने भएको छ।

चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता र दूरसञ्चार विस्तार बैठकले चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति तय गरेको छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको गन्तव्य बनाउन सबै तहका सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने र मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि जनचेतना जगाउने निर्णय भएको छ।

प्रदेशका गुनासो र अधिकारको बाँडफाँट बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रका लागि सङ्घीय सरकारले स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव र साइबर सुरक्षाका चुनौती सम्बोधन गर्न स्पष्ट नीतिको खाँचो रहेको उनले औंल्याएका छन्।

सञ्चार सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले तीन तहबीचको अधिकारको द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रियामार्फत स्पष्टता ल्याइने जानकारी दिइन्।

समितिले ‘विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ, जसले भएका निर्णयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने सुनिश्चितता गर्नेछ।