४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

सरकारले पटक–पटक घोषणा गरे पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बिहीबार वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न निर्देशनसहित परमादेश जारी गरेको हो।

यो रिट वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेका थिए। श्रेष्ठका अनुसार वातावरण विभागसहित सम्बन्धित सरकारी निकायले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेकाले अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।

उनले फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्ने बताउँदै अदालतले जिम्मेवार निकायलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले आदेश दिएको बताए।

यसअघि गत चैतमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पुनः आग्रह गरेको थियो।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ साउन २५ गते पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्ता प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्न, कार्ययोजना बनाउन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोही आदेशका आधारमा २०७८ माघ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना–२०७८’ स्वीकृत गरेको थियो। साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा समेत ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलामाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशसँगै प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारमाथि कानुनी दबाब थपिएको छ।