सरकारसँगै छैन मानवीय क्षतिको तथ्यांक

रसुवाको भोटेकोसीमा बाढी आएको एक साता बित्दा पनि सरकारले मानवीय क्षतिको यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन। सयौं नागरिक अहिले पनि बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका बेला सरकारले मानवीय क्षतिको यकिन तथ्यांक नभएको जनाएको हो। बाढीसँगै हराएका सयौं परिवार आफ्ना मान्छे फर्किने आशामा रहेका बेला एक साता बित्दा पनि सरकारले मानवीय क्षतिको विवरण नभएको लाचार जवाफ दिएको छ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा आफैं खटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीले कति प्रभावित भए र कति मानवीय क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको बताए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार एक हजार ५० शव संकलन भएको र तीन हजार ९१७ जना बेपत्ता भएको उनले जनाए तर यो यकिन तथ्यांक नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘करिब पाँच हजार मानवीय क्षति भएको हुन सक्छ।’ बाढी गएको समयमा सञ्चालनमा रहेका मोबाइल नेटवर्कका आधारमा मात्रै यो संख्या अनुमान गरेको पनि जनाइएको छ।

भदौ १० गते करिब साढे ८ बजे बाढी आएपछिको समयमा चार हजार ७०० मोबाइल नेटवर्क सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। त्यसका आधारमा करिब पाँच हजार मानवीय क्षतिको आकलन गरिएको जनाउँदै प्राधिकरणले स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलगायत निकायबाट त्यस क्षेत्रको जनसंख्याको विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ। त्यसपछि मात्र यकिन संख्या भन्न सकिने प्राधिकरणको दाबी छ।

मोबाइल नेटवर्कका आधारमा मानवीय क्षतिको अनुमान गरिरहेको सरकारसँग जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कति कामदार र कर्मचारी फसेका छन् भन्ने विवरण पनि छैन। बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू सबैभन्दा प्रभावित भएका हुन्। त्यसका सुरुङहरूमा धेरै कामदार तथा कर्मचारी फसिरहेको जनाउँदै आफन्तहरूले सरकारले उद्धार र खोजीलाई प्रभावकारी नबनाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

गत वर्षकै बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रभाव पारेको थियो। यस वर्ष पनि बाढी गएलगत्तै आयोजना निर्माण गरिरहेका कम्पनीहरूसँग तत्काल समन्वय गरेको भए भित्र कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आउने तथा उनीहरूले बनाएको डिजाइन लिएर उद्धारमा सहज हुने परिवार र आयोजनाकै अधिकृतहरूको दाबी छ।

परिवारका सदस्यहरूले सरकारले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि विदेशी टोली आउन लाग्दा पनि सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर गृहमन्त्रीले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। बाढीको दोस्रो दिनमै चिनियाँ र भारतीय उद्धार टोली आएको र उनीहरूका लागि पनि भौगोलिक विकटता र बाढीसँगै आएको लेदोसहितको दलदलका कारण काम गर्न कठिन भएको गृहमन्त्रीको दाबी छ। जबकि माथिल्लो त्रिशूली–१ मा चिनियाँ र दक्षिण कोरियनका नागरिक थिए। चिनियाँ उद्धार टोली सक्रिय हुनै समय लाग्यो भने कोरियन टोलीले काम गर्न पाएकै छैन।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा राहत वितरण गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ। नुवाकोटमा राहत थुप्रिए पनि पीडित भएको ठाउँसम्म पु¥याउन नसकेको गुनासो छ। प्राधिकरणले भने ३७ ट्रक खाद्यान्न पठाएको दाबी गरेको छ भने सडक सञ्जाल नभएको ठाउँमा भने पठाउन कठिन भएको स्वीकार गरेको छ।

हवाई माध्यमबाट न्यूनतम खाद्यान्न पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले बताए।

बाढीबाट विस्थापित तीन हजार १०० जनालाई विभिन्न अस्थायी शिविरमा राखिएको जनाउँदै प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरी ३३ वटा शिविर निर्माण गरिएको जनाएको छ। शिविरहरूमा राखिएकाहरूलाई स्थानान्तरणको प्रयास भइरहेको पनि जनाइएको छ।

त्यस्तै १८ विद्यालयमा क्षति पुगेको र त्यसमा ११ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको जनाइएको छ। रसुवादेखि धादिङसम्म ६ हजार ३२० विद्यार्थी प्रभावित छन्। बाढीबाट विस्थापितलाई मनोपरामर्शका लागि ६५ चिकित्सक परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

सरकारले पहिचान नखुलेका शवको डिएनए नमुना राखेर जमिनमुनि नै राखिरहेको छ। करिब एक हजार शव फेला परे पनि अधिकांशको पहिचान हुन नसकेको जनाएको छ। पहिचान भएका परिवारको जिम्मा लगाएको र अन्यको जमिनमुनि राख्ने र डिएन परीक्षणपछि लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ। चितवन, पश्चिम नवलपरासीमा भेटिएका शव त्यतै व्यवस्थापन गरिरहेको पनि जनाइएको छ। काठमाडौं ल्याइएका पनि ८० वटा शव काठमाडौंको गोकर्णेश्वरको जंगलमा व्यवस्थापन गरिएको छ।