२० वर्षदेखि क्याम्पसको तीन सय विगाह जग्गा कब्जा !

वर्तमान सरकारले देशभर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने अभियान थालेपछि टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा विषय पुनः चर्चामा आएको छ। क्याम्पसको झण्डै तीन सय विगाह जमिन मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको २० वर्ष पुग्न लागेको छ।

यो जमिनमा २०६३ असार २४ गते मुक्त कमैयाका नाममा अतिक्रमण सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा जितबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा आएका समूहले २२ वटा घरटहरा निर्माण गरेका थिए। हाल सो क्षेत्रमा करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी घरटहरा निर्माण भइसकेका छन्। त्यसमध्ये २५२ घरटहरा कथित मुक्त कमैयाका रहेको बताइन्छ भने बाँकी सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेका कथित भूमिहीन र सुकुम्बासीका हुन्। उनीहरू अछाम, बाजुरा, सुर्खेत, डोटी र दैलेखलगायत जिल्लाबाट आएको जनाइएको छ।

अतिक्रमण सुरु भएपछि क्याम्पस प्रशासनले २०६३ असार २९ गते कथित मुक्त कमैयासँग छलफल गरेको थियो। दुवै पक्षबीच वर्षायाम सकिएपछि अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने सहमति भएको थियो। तर भदौ सुरु भएसँगै थप जमिन कब्जा गर्ने क्रम तीव्र बनेको बताइन्छ। त्यसपछि क्याम्पसको पूरै जमिन कब्जामा परेको थियो।

क्याम्पस प्रमुख ढविन्द्र रावलले सुरुदेखि नै जग्गा खाली गराउन प्रयास भइरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले सुरुदेखि पहल गरिरहेका छौं, तर अहिलेसम्म उपलब्धि हासिल भएको छैन।’

स्थानीय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न राजनीतिक दलले अतिक्रमणकारीलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सहयोग गरेका थिए। अहिले पनि केही राजनीतिक दलबाट संरक्षण जारी रहेको दाबी गरिएको छ। एक स्थानीयले भने, ‘पूरै राजनीतिक संरक्षणमा क्याम्पसको जमिन कब्जा गरिएको हो, अहिले पनि संरक्षण कायम छ।’

अतिक्रमित क्षेत्रमा राजनीतिक सिफारिसकै आधारमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सहयोग पुगेको बताइन्छ। त्यहाँ दुई वटा विद्यालय स्थापना भएका छन्, जसलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सहयोग गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै, एक स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको छ भने विद्युत विस्तार, सडक र कल्भर्टसमेत बनाइएको छ।

अतिक्रमित क्षेत्रमा इसाई धर्मावलम्बीहरूले चर्च निर्माण गरेको र विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहयोग गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार अतिक्रमित जमिन किनबेचसमेत हुँदै आएको छ। धेरै जमिन कब्जा गरेकाले अरूलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। प्रति कठ्ठा डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार हुने गरेको दाबी गरिएको छ। केही व्यक्तिले एक विगाहसम्म जमिन कब्जा गरेको पाइएको छ।

क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूको वास्तविक छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार कब्जाधारीमध्ये १० प्रतिशत मात्रै मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासी हुन् भने बाँकी व्यक्तिहरू जबरजस्ती जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन्।

एक स्थानीयका अनुसार टीकापुर बजारमै दुईतले घर भएका र विगाहको हिसाबले निजी जमिन भएका व्यक्तिहरू पनि क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन्। उनले वास्तविक छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

यो ३ सय विगाह जमिन तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालीन विकास समिति अध्यक्ष मीनबहादुर रावल नेतृत्वको बोर्डले जमिन दिने निर्णय गरेको थियो। २०६२ सालमा क्याम्पसले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेको थियो। समितिले यसअघि नै क्याम्पसलाई ८० विगाह जमिन दिइसकेको थियो।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कृषितर्फको डिन कार्यालय स्थापना गरेपछि क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमित जमिन खाली गराउन थप पहल थालेको थियो। तर राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकारवालाको असहयोगका कारण सफल हुन नसकेको बताइन्छ।

टीकापुर नगरपालिकाले क्याम्पसको जमिन कब्जा गरेर बसेकासहित मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरेको छ। वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष मोहन विकका अनुसार आफ्नो वडामा मात्रै यस्ता परिवारको संख्या ५ हजार रहेको छ। तीमध्ये अधिकांश क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरू हुन्।

नगरपालिकाको पहलमा उनीहरूलाई अस्थायी पूर्जा वितरण गरिएको भन्ने चर्चा भए पनि नगरपालिकाले भने अस्थायी पूर्जा नभई लगत संकलन गरिएको प्रमाणपत्र मात्रै दिएको जानकारी क्याम्पस प्रमुख रावलले दिएका छन्।

टीकापुर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख रामबहादुर नगार्जीले उचित व्यवस्थापन गरेर हटाउनु उपयुक्त हुने बताए। उनले भने, ‘यत्तिकै हटाउने कुरा भएन, पहिले छानबिन गरेर उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यसपछि हटाउने काम सहज हुन्छ।’

कतिपयको बुझाइमा क्याम्पसको अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सहज छैन। केही राजनीतिक दलले अझै पनि संरक्षण गरिरहेको बताइन्छ। यसअघि राजनीतिक दबाबकै कारण टीकापुर नगरपालिकाले उनीहरूको बसाइँसराइ दर्ता गर्नुपरेको थियो। बसाइँसराइ दर्ता भएसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा नगरपालिकाका बासिन्दा बनेका छन्।

उनीहरूमध्ये कतिपयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा मतदानसमेत गरेका छन्। अतिक्रमणकारीमध्ये करिब ५ हजारको हाराहारीमा मतदाता रहेको अनुमान गरिएको छ।