अनुपम अभियान : महिलालाई निर्णय तहसम्म पुर्‍याउन माग

संविधानले महिला र पुरुषबिच समान अधिकार, समान अवसर तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरेको करिब डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै राज्य र समाजका लागि अधुरो एजेन्डा बनेको छ।

स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संसद्सम्म महिलाको उपस्थिति बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिए पनि नीति निर्माण, शक्ति केन्द्र र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका अझै सुनिश्चित हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्चको देशव्यापी ‘अनुपम अभियान’ अन्तर्गत जुम्लामा आयोजित कोण सभामा सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र व्यवहारमा महिलाले भोगिरहेको अझै ठुलो दूरी रहेको टिप्पणी गरे। उनीहरूका अनुसार महिलाको उपस्थितिलाई मात्र उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपूर्ण व्याख्या हो।

वास्तविक समानता तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब महिलाले निर्णय गर्ने, नेतृत्व गर्ने र राज्यको दिशा तय गर्ने तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। कार्यक्रममा उठाइएका अधिकांश धारणा कानुनी अधिकारभन्दा पनि सामाजिक संरचना, राजनीतिक संस्कार र शक्ति सम्बन्धको आलोचनामा केन्द्रित थिए।

वक्ताहरूले महिलामाथि हुने विभेद, बहिष्करण र अवसरको असमान पहुँच केवल कानुनी व्यवस्थाले अन्त्य नहुने बताए। संविधानले ढोका खोले पनि समाजको सोच, राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र राज्य संयन्त्रको संरचनागत प्रवृत्तिमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्चका अभियन्ता सञ्जय पन्तका अनुसार महिलामाथि हुने असमानता र बहिष्करणविरुद्ध सामूहिक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले देशभर कोण सभा सञ्चालन गरिएको हो। उनले लोकतन्त्रको सफलताको मापन महिलाको उपस्थितिले मात्र नभई उनीहरूको निर्णय क्षमता र प्रभावबाट हुनुपर्ने बताए।

‘महिलाले बोल्न पाउने, नेतृत्व गर्न पाउने र निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न पाउने वातावरण निर्माण नभएसम्म समानताको नारा अपूरो रहन्छ,’ उनले भने, ‘अनुपम अभियान त्यही अपूरो प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने प्रयास हो।’

वि.सं. २०७६ मा स्थापना भएको अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्च हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको स्वतन्त्र, स्वयंसेवी र साझा महिलावादी सञ्जाल हो। आगामी २०८४ सालको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिएको पाँच वर्षे ‘अनुपम अभियान’ अहिले चौथो वर्षमा पुगेको छ।

संस्थामा हजारौँ महिलावादी आबद्ध छन्। टेवाको कानुनी तथा आर्थिक संरक्षणमा सञ्चालित अभियानले महिलाको समानुपातिक तथा प्रतिनिधिमूलक सहभागिता विस्तार गर्नुका साथै विकास प्रक्रियालाई आत्मनिर्भर र सम्मानजनक बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

सल्यान, जाजरकोट र कालिकोट हुँदै जुम्ला पुगेको अभियान अब मुगु, हुम्ला र डोल्पामा विस्तार हुँदै छ। छ सदस्यीय टोलीले गाउँ–गाउँमा पुगेर महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सहभागिताबारे बहस तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।अभियानको मुख्य लक्ष्य राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक तथा प्रतिनिधिमूलक सहभागिता विस्तार गर्नु, महिलाको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र विकास प्रक्रियालाई आत्मनिर्भर तथा सम्मानजनक बनाउन सहयोग गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा श्रिरिया तामाङले महिलाको जनसङ्ख्या अनुपातअनुसार राज्यका सबै संरचनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखिन्। उनले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कोटा वा बाध्यकारी व्यवस्था मात्र नभई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्।

पातारासी गाउँपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले महिलालाई कमजोर देख्ने दृष्टिकोण स्वयं सामाजिक संरचनाको उत्पादन भएको बताइन्।

‘महिला कमजोर भएर होइन, कमजोर बनाइएकाले पछाडि परेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘अवसर र विश्वास दिइयो भने महिलाले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्कृष्ट नेतृत्व दिन सक्छन्।’

महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले नेपालले महिला राष्ट्रपति र महिला प्रधानमन्त्री पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेतृत्वको प्रतीकात्मक उपस्थितिभन्दा व्यापक संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार आगामी निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सङ्ख्या पूरा गर्ने औपचारिकतामा सीमित नरही निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ।

यस्तै टीका नगरकोटीले महिलाहरूलाई परम्परागत रूपमा घरभित्र सीमित गरिएकाले शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व र सार्वजनिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्। अब महिलाहरूले आफ्नो अधिकार र अवसरका लागि आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ थियो।

यस्तै, मेनका रेग्मीले राजनीतिक दलहरूभित्र समेत महिलाले समान अवसर र सम्मान पाउन नसकेको अनुभव सुनाइन्। राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा समावेशिताको वकालत गरे पनि निर्णय गर्ने केन्द्रहरूमा पुरुष वर्चस्व कायम रहेको उनको टिप्पणी थियो।

महिला जागरण डटकमकी अध्यक्ष तथा महिला अधिकारकर्मी दिलमाया शाहीले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि महिलाको सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि कर्णालीको सामाजिक यथार्थ अझै परिवर्तनको पर्खाइमा रहेको बताइन्। उनका अनुसार महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा गहिरो परिवर्तन आउन नसक्दा धेरै महिला अझै घरको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

‘पुरुषले गर्ने कामलाई क्षमता र प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ, तर महिलाले गर्ने कामलाई अझै चरित्र र व्यवहारको चस्माबाट हेरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यही सोचले महिलाको आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितामाथि अदृश्य तर गम्भीर अवरोध खडा गरेको छ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाले। शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व विकास, राजनीतिक अवसर र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले ठोस तथा परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।