मतदाताको अपेक्षा

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मतदाता केवल मतदान गर्ने व्यक्ति होइनन्, सम्पूर्ण राज्य संरचनाको दिशा निर्धारण गर्ने मूल शक्ति हुन्। सरकार गठनदेखि नीति निर्माण, बजेट विनियोजनदेखि विकास परियोजनाको प्राथमिकतासम्म प्रत्येक निर्णय अन्ततः मतदाताको चेतना, अपेक्षा र निर्णय क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। समाजमा मतदातालाई साक्षर र निरक्षर भनेर वर्गीकरण गर्ने प्रवृत्ति प्रायः सतही रूपमा बुझिन्छ। यसले साक्षरतालाई केवल विद्यालय वा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रसँग मात्र जोड्ने गलत धारणा निर्माण गर्छ, जबकि वास्तविक साक्षरता धेरै व्यापक अवधारणा हो। आधुनिक विकास अध्ययनले देखाउँछ कि साक्षरता केवल अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने क्षमता मात्र होइन, आर्थिक, राजनीतिक, डिजिटल, कानुनी र सूचना विश्लेषण क्षमताको समग्र रूप हो।

नेपालजस्ता विकासशील देशमा यो विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने यहाँ ठुलो जनसंख्या औपचारिक शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहे पनि व्यावहारिक ज्ञान, सामाजिक अनुभव र आर्थिक निर्णय क्षमतामा सक्षम छ। उदाहरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रका किसानले मौसम, बजार मूल्य, उत्पादन लागत र जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा अत्यन्त जटिल आर्थिक निर्णय लिन्छन्। उनीहरूसँग विश्वविद्यालयको डिग्री नभए पनि व्यावहारिक रूपमा साक्षर नागरिक हुन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदाताको गुणस्तर मापन गर्दा केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र होइन, निर्णय क्षमता, सूचनाको बुझाइ र सामाजिक चेतनालाई आधार बनाउन आवश्यक हुन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा साक्षरता र विकासबिच गहिरो सम्बन्ध देखिन्छ। मानव विकास सूचकांक २०२४ अनुसार नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र डेनमार्क शीर्ष स्थानमा रहेका छन्, जहाँ मानव विकास सूचकांक ०.९० भन्दा माथि छ। यी देशहरूमा जीवन प्रत्याशा उच्च छ, औसत आय उच्च छ र शिक्षा प्रणाली अत्यन्त प्रभावकारी छ। त्यस्तै फिनल्यान्ड र स्विडेन पनि लगातार उच्च स्थानमा रहेका छन्, जहाँ साक्षरता दर करिब ९९ प्रतिशत रहेको मानिन्छ। यी देशहरूको साझा विशेषता केवल उच्च शिक्षा होइन, नागरिक विश्वास, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार न्यूनता र बलियो संस्थागत संरचना पनि हो।

नेपालजस्ता देशका लागि मुख्य आवश्यकता भनेको मतदाताको चेतना वृद्धि, परिणाममुखी शासन र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण हो। जब मतदाताको अपेक्षा र राज्यको क्षमता सन्तुलित हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रले वास्तविक विकास उत्पादन गर्न सक्छ र राष्ट्र दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ।

विश्व खुसी सूचकांक २०२४ अनुसार फिनल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ, त्यसपछि डेनमार्क, आइसल्यान्ड, स्विडेन र इजरायल उच्च स्थानमा छन्। यी देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ। यसले नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतामा उच्च स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्छ। परिणामस्वरूप नागरिकको सरकारप्रति विश्वास अत्यन्त उच्च हुन्छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक उत्पादनशीलता बढाउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक २०२३ अनुसार डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा छन्, जहाँ सूचकांक ८० भन्दा माथि छ। यसको अर्थ त्यहाँ भ्रष्टाचारको स्तर अत्यन्त न्यून छ। यसको प्रमुख कारण नागरिकको उच्च नागरिक चेतना, सूचनामा पहुँच, स्वतन्त्र मिडिया र संस्थागत जवाफदेहिता हो। जहाँ नागरिकले सरकारको गतिविधि निरन्तर निगरानी गर्छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना स्वतः घट्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा मानव विकास सूचकांक करिब ०.६० को आसपास रहेको छ। साक्षरता दर करिब ७५ प्रतिशत पुगेको भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा अझै चुनौतीपूर्ण छ। बेरोजगारी दर करिब १० प्रतिशत देखि १२ प्रतिशत बिचमा रहेको अनुमान छ भने युवा जनशक्तिको विदेश पलायन उच्च छ। यसले देखाउँछ कि औपचारिक शिक्षा विस्तार भए पनि आर्थिक अवसर सिर्जना अपेक्षित स्तरमा हुन सकेको छैन। यही कारण मतदाताको अपेक्षा अझै पनि रोजगारी, मूल्य नियन्त्रण, सेवा पहुँच र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित छ। साक्षर मतदाताको अपेक्षा सामान्यतया दीर्घकालीन नीति, संस्थागत सुधार र आर्थिक स्थिरतासँग सम्बन्धित हुन्छ। उनीहरू सार्वजनिक ऋण, बजेट घाटा, लगानी वातावरण, प्रविधि विकास र सुशासनको प्रभाव विश्लेषण गर्न सक्षम हुन्छन्। उदाहरणका लागि १० करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार परियोजनाले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने विश्लेषण उनीहरूको प्राथमिकता हुन्छ। विश्व बैंकका अनुसार पूर्वाधारमा प्रत्येक एक डलर लगानीले औसतमा १.५ देखि दुई डलरसम्म आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छ तर त्यो प्रतिफल सुशासन, कार्यान्वयन क्षमता र राजनीतिक स्थिरतामा निर्भर हुन्छ।

नेपालको विकास अभ्यासमा ठुलो चुनौती केवल बजेटको आकार होइन, बरु कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी हो। उदाहरणका लागि १० करोड रुपैयाँको सडक परियोजना निर्माण भए पनि त्यसको गुणस्तर कमजोर छ भने दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल न्यून हुन्छ। त्यसैले विकासलाई खर्चको आधारमा होइन, परिणामको आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ। निरक्षर वा न्यून औपचारिक शिक्षा भएका मतदाताको अपेक्षा प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। उनीहरू कृषि उत्पादन, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, विद्युत् र स्थानीय पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विकासशील देशहरूमा कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रले कुल रोजगारीको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। नेपालमा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र अझै कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमै आधारित छ, जसले मतदाताको प्राथमिकता किन आधारभूत सेवामा केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

गहिरो विश्लेषण गर्दा साक्षर र निरक्षर मतदाताबिचको अन्तिम लक्ष्य समान देखिन्छ। दुवै समूह स्थिर जीवन, सुरक्षित भविष्य, आर्थिक अवसर र न्यायपूर्ण समाज चाहन्छन्। अन्तर केवल समय दृष्टिकोणमा हुन्छ। एक समूह दीर्घकालीन परिणाम खोज्छ भने अर्को समूह तत्कालीन परिणाम खोज्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्यांकन २०२२ अनुसार फिनल्यान्ड, सिंगापुर, जापान र दक्षिण कोरिया गणित, विज्ञान र पठन क्षमतामा शीर्ष स्थानमा छन्। यी देशको शिक्षा प्रणालीले केवल परीक्षा केन्द्रित ज्ञान होइन, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता र व्यावहारिक ज्ञान विकासमा जोड दिन्छ। यसले भविष्यमा सूचनामा आधारित मतदाता निर्माण गर्छ, जसले लोकतान्त्रिक गुणस्तर सुधार गर्छ।

ग्रामीण क्षेत्रका किसानले मौसम, बजार मूल्य, उत्पादन लागत र जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा अत्यन्त जटिल आर्थिक निर्णय लिन्छन्। उनीहरूसँग विश्वविद्यालयको डिग्री नभए पनि व्यावहारिक रूपमा साक्षर नागरिक हुन्।

सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति उत्पादन करिब ७० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जबकि सन् १९६० को दशकमा यो करिब पाँच सय डलर मात्र थियो। यो असाधारण आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारण शिक्षा, दक्ष प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दीर्घकालीन आर्थिक योजना हो। यसले देखाउँछ कि साक्षरता र शासन क्षमता आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख चालक हुन्। नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषको आकार करिब १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय कोष हो। यो कोष तेल तथा ग्यास राजस्वलाई दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गरेर निर्माण गरिएको हो। यसको सफलतामा नागरिकको उच्च राजनीतिक साक्षरता, पारदर्शी शासन र दीर्घकालीन सोचको ठुलो भूमिका रहेको छ।

नेपालमा विकासको मुख्य चुनौती केवल स्रोतको कमी होइन, बरु नीति कार्यान्वयन र परिणाम मापनको कमजोरी हो। धेरैजसो परियोजनामा खर्चको मात्रा मापन गरिन्छ तर परिणामको गुणस्तर विश्लेषण गरिँदैन। उदाहरणका लागि १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विद्यालय निर्माण भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता नबढेमा त्यो लगानीको प्रभाव सीमित हुन्छ। त्यसैले विकास सूचकांकलाई उत्पादनमुखी परिणामसँग जोड्नु अत्यावश्यक छ। विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक विश्वास हो। विश्व मूल्य सर्वेक्षणका अनुसार उच्च विश्वास भएका देशहरूमा आर्थिक वृद्धि दर औसतभन्दा बढी हुन्छ। जहाँ नागरिकले सरकारमाथि विश्वास गर्छन्, त्यहाँ कर संकलन दर उच्च हुन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन्छ र भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ। विश्वास नै विकासको अदृश्य आधार हो।

अन्ततः मतदाताको अपेक्षा विकास केवल साक्षरता वा निरक्षरताबिचको तुलना होइन, नागरिक चेतना र राज्य क्षमताबिचको सम्बन्ध पनि हो। उच्च मानव विकास सूचकांक भएका देशले शिक्षा, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसर एकीकृत रूपमा कार्य गर्दा मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएका छन्। नेपालजस्ता देशका लागि मुख्य आवश्यकता भनेको मतदाताको चेतना वृद्धि, परिणाममुखी शासन र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण हो। जब मतदाताको अपेक्षा र राज्यको क्षमता सन्तुलित हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रले वास्तविक विकास उत्पादन गर्न सक्छ र राष्ट्र दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ।