स्वास्थ्यको दरबन्दीमा अर्थको लगाम फेरी ‘ओएनएम’ हुने

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा २ हजार बढी जनशक्ति कम भएको पाइएको छ।

दुई महिना अघि गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) २ हजार १ सय २ जनशक्ति अभाव रहेको पाइएको थियो ।

मन्त्रालयले जनशक्ति अभाव भएको प्रतिवेदन संघीय मामिला मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव भएको भन्दै ती दरबन्दी थप गर्न अस्वीकार गरेपछि अहिले सो प्रतिवेदन पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डा। भक्तबहादुर केसीले दिएको जानकारी अनुसार निजामति ऐन पास भएपछि मात्रै अर्को ओएनएम हुनेछ । ‘पहिलो गरेको ओएनएम फिर्ता भएको छ, विभिन्न अस्पतालमा जनशक्ति अभाव भएको, चिकित्सक र नर्सहरू अभाव भएको त्यसलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले ओएनएम गरी पठाएको थियो तर अर्थ मन्त्रालय पुनः ओएनएम गर्न फिर्ता पठाएको छ, निजामति ऐन आएपछि ओएनएम हुन्छ’, सूचना अधिकारी डा। केसीले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या अत्यन्त न्यून रहेका कारण पनि मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो  । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या ५ सय छ । झन्डै १ हजारको संख्यामा मेडिकल अधिकृत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारलाई आठौँ तहदेखि १२औँ तहसम्मका चिकित्सकको बढी आवश्यकता छ ।

आवश्यकतालाई महशुस गरेर नै संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी थप २ हजार १सय २ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका दरबन्दी थप गर्न संघीय क्याबिनेटले दिएको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार ओएनएम गरी २ हजार ९ सय ३४ नयाँ दरबन्दी थप गर्ने र पहिले रहेका दरबन्दीमा ८ सय ३२ वटा घटाउने प्रस्ताव पेश गरेको गरी २ हजार १ सय २ प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित संगठन संरचना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै अर्थ पुगेको र अर्थबाट फिर्ता भैसकेको छ । संघीय मामिलाले क्याबिनेटबाट पेश गरेपछि थप दरबन्दी लागु हुने भएकाले अहिलेलाई निजामती ऐन पास हुने अवस्थामा रहेकाले त्यही ऐनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी निर्धारण हुने जनाएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ संरचनामा वीर अस्पताल दरबन्दी रहेर मन्त्रालयमा काजमा खटिएका अतिरिक्त सचिवको १२ औं तहलाई हटाएर सिधै मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी नयाँ ओएनएममा राखिएको छ । त्यसैगरी, ११ औं तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ । त्यसमा १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ । ९/१० औं तहमा ३२२ दरबन्दी थप गरिएको छ । आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतमा ४३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ । जुन ३५३ दरबन्दी रहेकोमा अब ७३९ दरबन्दी पुगेको छ ।

स्टाफ नर्समा ५/६/७ तर्फ १ हजार २ सय ४२ दरबन्दी थप गरिएको छ । यसअघि १ हजार ३ सय ४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर २ हजार ६सय २३ पु¥याइएको छ । पहिलो पटक मिडवाइफ्री नर्सको दरबन्दी थप गरिएको छ । जसमा ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । फार्मेसी अधिकृत १९ वटा नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अनुपातमा तीन गुणा स्वास्थ्यकर्मी बढाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारसँग हाल भएका जनशक्ति सामान्य अवस्थामा पनि कम छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले असार ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट छलफलमा पनि स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप गर्ने बताएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षमा १२ हजार दक्ष जनशक्ति थप्ने गरी हरेक वर्ष २५ सय जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका थिए । स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव भए पनि दशकौंसम्म जनशक्ति थप गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताएका थिए । यद्यपि सो प्रकृया अहिले अवरोध भएको छ ।

असार ९ गतेको प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको बजेटबारे छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्षमा ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने बताएका थिए ।