बालेन शाह सरकारका प्रारम्भिक नीति, निर्णय र व्यवहारले यो सत्ता २०४६ सालपछिकै सबैभन्दा जातीय रूपमा असंवेदनशील र दलितविरोधी बन्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।

सबै कुराले राज्य जनताको भरोसा भएकाले जनविश्वासमा घात पुग्ने कुनै पनि काम राज्य सञ्चालकबाट हुनुहुँदैन ।...

आगामी दिनमा यो परिवर्तनका परिणामहरूलाई आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्न जाली-फटाहाले अनेकन् प्रयास गर्नेछन् । यदि देशको राजनीतिक नेतृत्व जेनजी आन्दोलनको भावना र परिवर्तनको मूल आदर्शप्रति प्रतिबद्ध छ भने विकासको राजनीतीकरण लगायत दुरुपयोग हुनसक्ने अन्य सबै छिद्रहरू बन्द गर्ने साहस गर्नुपर्छ।

आत्मदाहले राज्यलाई झस्काउन सक्छ तर यसले कुनै समाधान दिँदैन। तसर्थ, लासको राजनीति र यस्ता घटनाको महिमामण्डन गर्नुभन्दा राज्यले नागरिकलाई सुशासन, न्याय र बाँच्ने आशासहितको भरपर्दो संयन्त्र दिनुपर्छ ।

नेपाल आज केवल आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छैन, देश गहिरो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकटको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।...

राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डमार्फत पूँजीको वास्तविक मालिक पहिचान गर्न तत्काल फरेन्सिक समीक्षा सुरु गरिनुपर्छ । शक्तिशाली सरकारको यस्तो व्यवस्थित र चरणबद्ध कदमले मात्र वित्तीय स्रोतको केन्द्रीकरण रोकी उत्पादनशील क्षेत्र र नयाँ उद्यमीसम्म पूँजीको न्यायसङ्गत पहुँच पुर्‍याउने देखिन्छ ।

नातावाद, कृपावाद तथा दलतन्त्रमा ग्रसित नेतालाई फागुन २१ को निर्वाचनले बढारेपछि समृद्ध नेपाल र भ्रष्टाचाररहित सुशासनको बढावा होला भन्ने आमअपेक्षा थियो।...

दुवैसँग समानान्तर रूपमा रेलवे सेवा मात्र विकास गर्न सकियो भने पनि देशको आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्न सक्छ।

सभापतिको हैसियतले पार्टीका सबै पक्षलाई मिलाउने र अपनत्व महसुस गराउने मुख्य जिम्मेवारी मेरो र यो कार्यसमितिको हो। पार्टीको विधि, विधान र प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन र हुनु हुँदैन।

मौद्रिक नीतिको विषयमा बहस गर्दा बजेटको कुरा पनि उठाउनुपर्छ । नत्र मौद्रिक नीति काम नलाग्ने हुन्छ । बजेटले स्पिल ओभर इफेक्ट लिएर आउँछ । कतै पट्टी कन्ट्रक्सन रहेछ भने त्यहाँनेर मौद्रिक नीतिले फिल इन द ग्याप्स गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।  कहीँ बढ्ता उत्साही भएर गएको परिस्थिति भए त्यसलाई कन्ट्रक्सनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले बल गर्नुपर्ने भएकाले […]