टेरामक्स प्रविधि खरिदमा ५० करोड भ्रष्टाचार

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएकै बेला लेखा समितिले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्राधिकरणले ‘कल बाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।

छानबिन अन्तिम अवस्थामा पुगेकै बेला संसद्को लेखा समितिले पनि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्र्षसहित अख्तियारलाई नै सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न भनेको छ। खरिद प्रक्रियामा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतको संलग्नता रहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं हालका सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका दिगम्बर झालगायत पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयमा उनीहरू रहेकै समयमा टेरामक्स खरिद भएको थियो।त्यसक्रममा एउटा ल्यापटको मूल्य नै ६५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो। त्यस विषयमा भन्सार विभागले समेत चासो दिएको थियो।

‘हालका मुख्य सचिव अर्यालले भने अदालतको आदेशपछि बाध्य भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जवाफ अख्तियारलाई दिएका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

प्राधिकरणले तीन अर्ब रूपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो।

विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए। त्यसमध्ये २०७५ पुस ३ मा भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो।

टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको नेपाली बिचौलियाको चलखेल भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। यसअघि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि यही निष्कर्ष निकालिएको थियो।

त्यतिबेला टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो।तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि खरिदको बाटो खुलेको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गर्ने अन्य प्रविधि भए पनि तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले महँगोमा टेरामक्स किन्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लेबनानसँग ‘कमर्सियल रिलेसन’मा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो थाहा हुँदाहुँदै नेपालले सोही देशको कम्पनीमार्फत टेरामक्स किनेको हो।

‘नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएकाले लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन प्रतिबन्ध देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लेबनानी कम्पनी भेनराइजका नेपाली बिचौलियासहितको मिलेमतोमा साइप्रसबाट कारोबार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्सजस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा पनि असरको विश्लेषण गरिएन।’

अख्तियारले २०७६ सालमा पहिलो पटक गरेको अध्ययनले नै टेरामक्समा आर्थिक अनियमितता भएको बताएको थियो। तर विस्तृत अनुसन्धानका लागि भनेर रोकिए पनि मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई नमुछ्न दबाब परेको स्रोतको दाबी छ।

सञ्चार माध्यमले टेरामक्स खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको समाचार सम्प्रेषण गर्न थालेपछि लेखा समितिले अहिले त्यसमा चासो दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको विषयमा बुधबार छलफल गरेको थियो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले ‘५० लाखको ल्यापटप हेरौं न’ समेत भनेका थिए।तर प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समितिका सांसदहरूलाई जवाफ दिने क्रममा ५० लाखको ल्यापटप परीक्षणका लागि सित्तैमा आएको दाबी गर्दै भन्सारले क्लियर गरेको बताएका थिए।

व्यापक छलफलपछि समितिको बुधबार बसेको बैठकले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारलाई सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्सको खरिद र कार्यान्वयन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिँदै यसमाथि सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन्।

‘हालसम्म सम्पादित कार्य यथास्थितिमा राख्दै यसमाथि सूक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘अनुसन्धान गरेर शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर प्रत्येक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन गर्छु।’

यसैगरी खरिद प्रक्रियामा संलग्नले राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने गरी सम्झौता गरेको पाइए सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले १५ वटा प्रश्न उठाएको छ।ती प्रश्नको जवाफ नपाइएसम्म यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया स्थगित गर्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले खरिद प्रक्रियामा प्रयोग गरिएका सबै कागजातमा नपाएको समेत जनाएको छ।

‘सिद्धान्ततः ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम यहाँ खर्च पाउने हो कि होइन ? कुन विधिबाट पूरक बजेट स्वीकृत गरिएको हो? यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरू कोको हुन्? के निर्णय भएको थियो? यी प्रश्नको उत्तर कागजातमा पाइँदैन,’ सभापति पोखरेलले भनेका छन्।

टेरामक्स प्रविधि खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा पनि ५० करोड रूपैयाँ कर छली भएको समितिको ठहर छ।

हालका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिए पनि त्यसपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, पार्वत गुरुङ, नैनकला थापाको पालामा कुनै काम भएन। कार्की सञ्चारमन्त्री भएपछि बल्ल यो प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीसमेत यो खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। खदिका लागि टेन्डर आह्वान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

सर्वोच्चले खरिदका लागि बाटो खोले पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले त्यसमा चासो दिएनन्। त्यसकारण उनी यो प्रक्रियामा सहभागी नभएको स्रोतको भनाइ छ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिहरूबाहेक सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्याल (हाल मुख्य सचिव), सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह (हाल सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय), उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल, प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत मुछिएका छन्।