शुद्धीकरणका नाममा पत्रकारिताको हुर्मत

देशका सबै जिल्ला एवं प्रमुख सञ्चारगृहमा शाखा रहेको र नागरिक समाजको एउटा सम्मानित संस्था यतिखेर बदनामीको दाग बोकेर हिँडिरहेको छ। प्रशंग नेपाल पत्रकार महासंघको हो।

पत्रकारहरूको हकहित र अधिकारको पक्षमा सक्रिय हुँदै पत्रकारको मानप्रतिष्ठा र गरिमा बढाउनुपर्ने महासंघले अहिले तिनै पत्रकारको मानमर्दन गर्दै हिँडेको देख्दा केही लेख्न मन लाग्यो। रोल्पा जस्तो दुर्गम जिल्लामा बसेर डेढ दशक बढी पत्रकारिता गरिरहँदा पछिल्लो समय महासंघले गरेको अपमानलाई सार्वजनिक गर्न लेख्न बाध्य बनाएको हो।

महाधिवेशन आउँदै गर्दा सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता थप र शुद्धीकरणका नाममा यसपाली खेलिएको राजनीतिले छिँछिँ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। संघीयतापछि महासंघले संशोधन गरेको विधानले प्रदेश र जिल्लालाई विशिष्ठ अधिकार दिएको छ।

सदस्यता सिफारिसको अधिकार जिल्लालाई छ, प्रदेश समितिले जिल्लाको सिफारिस अनुरुप सदस्यता दिने/नदिने निर्णय गर्छ र केन्द्रले अभिलेखीकरण गर्छ। यही प्रावधानअनुसार महासंघले संघीयताको गतिलो धाक दिँदै आएको हामीले देखेका छौं।

अहिले त्यो प्रावधानको धज्जी उडाइएको छ। मोफसलमा बसेर भुइँमान्छेका लागि पत्रकारिता गर्नेहरूको ब्याजमा राजधानी तथा ठुला सहरमा बसेर खानेहरूले आफ्नो असली चरित्र देखाएका छन्।

सधैँ अवसर खोजीरहने, सीमित स्वार्थका लागि नेता बनेर मोफसलमा पत्रकारिता गर्नेलाई कार्यकर्ता ठान्नेहरूले आफ्नो स्वार्थकेन्द्रमा राखेर लाज पनि लजाउने गरि शुद्धीकरणका नाममा महासंघलाई मजाक बनाएका छन्।

जसले गर्विलो नागरिक संस्थाको गरिमामाथि नराम्ररी क्षति पुर्‍याएको छ। शुद्धीकरणका नाममा जिल्ला र प्रदेशले पत्रकार भनेर चिनेका सदस्यको नाम हटाइनु र तल्लो निकायको प्रक्रियामै प्रवेश नगरेकाहरूको नामावली मनमर्जी थोपर्नु शुद्धीकरण हो ?

कुन विधानले यो अधिकार दिएको छ ? राज्यका निकायमा बिधिको शासन भएनभएको जाँच गरेर खबरदारी गर्नेहरूको संस्थामा यतिसम्मको बेइमानी ? यसरी जोगिन्छ पत्रकारिताको साख ? यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ भन्नेसम्मको ख्याल नगर्ने महासंघ नेतृत्वले अनैतिक, पथभ्रष्ट र सर्वथा आलोच्य छ।

चुनावलाई मात्र केन्द्रमा राखेर भोट गन्दै गरिएको शुद्धीकरण आमपत्रकारका लागि अस्वीकार्य छ। रोल्पाकै हकमा नेपाल सरकारका स्थायी जागिरे, राजनीतिक दलका पालिका संयोजक, जिल्ला र प्रदेश स्तरका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि महासंघको सदस्यमा अटाएका छन्। यही हो शुद्धीकरण ?

पार्टी राजनीति गर्नेहरूले गरेको मौखिक उजुरीका आधारमा दशकौंदेखि पत्रकारिता गरिरहेकाहरूको नाम काटेर अपमान गरिएको छ। यतिसम्मको विडम्बनापूर्ण सदस्यता शुद्धीकरण कसले न्यायोचित मान्नसक्छ ? कोही छ बहस गर्न सक्ने ? आमपत्रकारले दलीय संगठनको फेरो समाउन नसक्नु कमजोरी मानिन्छ भने पत्रकार महासंघको औचित्य नै रहन्न।

महासंघको सदस्य हुन/रहन मापदण्डमा यस्ता कुरा, चाकरी, चाप्लुसी नै चाहिन्छ भने आमपत्रकार पत्रकार महासंघ चाहिन्न भन्ने स्थिति आउनसक्छ। यस्तो अवस्थामा भोलि महासंघको औचित्य रहनसक्दैन भन्ने पनि हेक्का रहोस्।

यद्यपि महासंघ नागरिक समाजको बलियो संस्था हो। हालसम्म पत्रकारहरूको बृहत्तर संघर्षको नतिजा आजको महासंघ हो। सीमित स्वार्थी व्यक्तिहरूको पेवा होइन। उनीहरूलाई महासंघ र पत्रकारिताको हुर्मत लिने अधिकार छैन। इतिहासले उनीहरूको गतिविधि नियालिरहेको छ।