राज्य खोज्दै मुसहर समुदाय : न गाँसको टुंगो न बासको ठेगान

हरियो टिसर्ट, काँधमा तौलिया र फूलबुट्टे हाफ पाइन्ट लगाएका प्रकाश सदा हामी टिलहीको मुसहरी टोल पुग्दा आँगनमा साथीसँग गफ गरेर बसिरहेका थिए । तिहार सकेर छठको तयारीका विषयमा उनी आफन्तसँग सल्लाह गर्दै थिए । यसपटकको छठको खर्च र अन्य आवश्यक तयारीका विषयमा केन्द्रित थियो उनको कुराकानी ।

पुर्ख्यौली पेसा माटोको काम गर्ने भएका उनी हिजोआज अर्काको खेतबारीमा काम गरेर गुजारा चलाइरहेका छन् । खास मौसममा काम हुँदा कमाइ हुन्छ, काम नहुँदा उनको दिन यत्तिकै बित्ने गरेको छ । हामीसँगको कुराकानीमा उनले २०६३/६४ मा गाउँमा टोली आउँदा नागरिकता बनाएको बताए तर आफू उमेरले कति पुगेँ भन्ने उनलाई भने थाहा छैन रे ।

उनको ६ जनाको परिवार छ । श्रीमती, आफू र ४ जना छोराछोरी । बाँस र खरको छानोले बनेको घरमा बस्दै आएका प्रकाशका बा, बाजेसँग पनि आफ्नै घर-जग्गा थिएन । आफ्ना पूर्वजसमेत सुकुमबासी रहेको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनी अबको पुस्ताको पनि हालत यस्तै हुने बताउँछन् ।

मुसहरहरू पनि सरकारबाट आफ्नो वृत्ति विकासका लागि रोजगारी, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिकलगायत हरेक पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।

हँसिला प्रकाश दैनिक गुजाराका लागि खास मौसम अर्थात् जेठ महिनाताका भारत जान्छन् । त्यहाँको पञ्जाब÷गुजरात क्षेत्रतिर जेठ महिनामै रोपाइँ हुने भएकाले उनी प्रत्येक वर्ष त्यतै पुग्छन् । भारतमा गरेको कमाइले घर चलाउन सहयोग पुग्छ । असार सुरुसँगै उनी घर फर्कन्छन् । त्यतिबेला मधेसमा धान रोपाइँको मौसम सुरु भैसकेको हुन्छ । रोपाइँको काम सकेपछि उनीसँग खासै काम हुँदैन । कहिलेकाहीँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् र काम नपाएको अवस्थामा ऋण गरेर भए पनि घर खर्च धान्छन् । कामको मौसम नहुँदा बिहान-बेलुकाको छाक टार्नै उनलाई धौ धौ हुन्छ ।

कामको खोजीमा भारत जान थालेको यकिन मिति उनलाई सम्झना छैन । तर उनी भन्छन्– होस सम्हालेदेखि नै होला, म बुबासँगै भारत जान थालेको । अहिले बुबा बितिसक्नुभयो तर भारत जाने क्रम जारी छ । कहिलेसम्म जारी रहन्छ थाहा छैन ?

श्री तपसी बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा रहेको मुहसरी टोलमा उनको आफ्नै घर भने छैन । सरकारले स्थायी बसोबासका लागि घर नबाइदिएको गुनासो मात्र छ । उनी भन्छन्– 'वर्षौँदेखि बस्दै आएको यो जग्गामा सरकारले घर बनाइदिँदैन । आफूसँग जग्गा छैन । ठूलाबडा भनाउँदाले घर बनाए ठीक नहुने भन्दै धम्की दिन्छन् । के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने ठेगान छैन ।'

यो कथा प्रकाशको मात्रै होइन । टिलहीको मुसहरी टोलमा बसोबास गर्ने सबैको अवस्था उस्तै छ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट पूर्वतिर २० किलोमिटरको दूरीको हंसपुर नगरपालिकामा छ टिलही गाउँ जहाँ मुसहरी टोल पनि छ । यो टोलमा करिब ४५ घरधुरी छन् । यहाँको जनसंख्या ३ सयको हाराहारीमा छ ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पर्ने यस मुसहरी टोलको कथा र व्यथा भने आफ्नै छ । गाउँमा बसोबास गर्ने ३ सय जनामध्ये ७० जना मतदाता छन् । हरेक चुनावमा मताधिकारको प्रयोग गर्दै आए पनि उनीहरू कसैको पनि आफ्नो घर र जग्गा छैन । सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गामा यो टोल अवस्थित छ ।

यही टोलमा ४८ वर्षीय रामसोगारथ सदा पनि वर्षौँदेखि बस्दै आएका छन् । परिवारमा ९ जना रहेका उनी पनि हरेक वर्ष एक महिनाका लागि भारत जान्छन् । भारतमा छिटै रोपाइँ हुने र तराईमा असार–साउनमा हुने भएकाले उनी पनि टोलका अन्य व्यक्तिझैँ जेठमै भारत गएर असारमा फर्कन्छन् । त्यसपछिको समयमा दैनिक ज्यालादारीअनुसार काम भए गर्ने नभए यत्तिकै दिन बिताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा बढ्दै वृद्धवृद्धाको संख्याः सक्रिय रहनु दीर्घ जीवनको रहस्य

चार कक्षासम्म पढेको बताउने रामसोगारथको पुर्ख्यौली बास यही मुसहरी टोल हो । उनका बाजे/बा पनि यही टोलमा थिए । तर परिवारका कसैको पनि आफ्नो नाममा जमिन छैन । अर्काको खेतमा काम गर्ने वा आफूले जानेका कुनै काम भएमा त्यो गर्ने अनि जीविकोपार्जन गर्ने परिपाटी रामसोगारथको पनि छ । ‘सिजन नभएको बेला काम पनि हुँदैन र कमाइ पनि हुँदैन । घर परिवार चलाउन मुस्किल हुन्छ । तर के गर्ने जीवन बाँच्नै पर्ने बाध्यता हाम्रो छ’– उनले सुनाए ।

उनले भने– न बाजे/बाको नाममा जमिन थियो न हाम्रो नाममै । आफ्नो घर पनि छैन । भएको झुप्रो पनि भत्काइदिन्छु र यहाँबाट भगाइदिन्छु भनेर बेलाबेला ठूलाबडाले धम्की दिन्छन् । अनि यो सबै तनावले के गर्ने के नगर्ने हुन्छ ।

स्थानीय बूढापाकाका अनुसार करिब सय वर्षअघि टिलहीमा मुसहरी टोल बनाइएको हो । यही टोलमा मूलतः माटो खन्ने र मुसा मारेर दैनिकी चलाउने सदा समुदायको बसोबास छ । पोखरीको डिलमा अवस्थित यस मुसहरी टोलका स्थानीयलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वा काम नभएको बेला छाक टार्न पनि समस्या हुने गरेको छ ।

गाउँका अधिकांश अभिभावकले छोराछोरीको १३ देखि १६ वर्ष उमेर पुग्दा/नपुग्दै विवाह गरिदिन्छन् । स्थायीरूपले रोजगारी पाउन नसकेका टिलहीको मुसहरी टोलका नागरिकको पुर्ख्यौली पेसा पनि लोप भइसकेको छ । सिजनमा काम गरे पनि अरू बेला काम नै नहुँदा यहाँका बासिन्दाको दिनचर्या गफिँदै बित्ने गरेको छ । हुन त यस मुसहरी टोलमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले काम नगरेका होइनन् तर यहाँ बसोबास गर्ने प्रायः सबैमा चेतनाको स्तर वृद्धि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

सिङ्गो वडामा एक मात्रै मुसहरी टोलमा किन बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् ?, किन ती नागरिकमा चेतनाको अभाव छ ?, किन उनीहरूको वृद्धि विकासका लागि पहल गरिएन ? प्रश्न धेरै छन् । वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार मण्डल भन्छन्– 'जति सम्झाउँदा पनि, जति सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा पनि उनीहरूमा कुनै फरक परेको छैन । हामीले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अभिभावकले बुझ्न सकेका छैनन् ।' उनीहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा घर निर्माणका लागि आफूले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको तर बजेट अभावका कारण आवास निर्माण गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

मधेसभरका मुसहरको साझा समस्या

धनुषा मात्रै होइन, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा बसोबास गर्ने मुसहरको अवस्था उस्तै छ । हरियोमा रातो बुट्टाले भरिएको सारी पहिरिएकी रामकुमारी देवी, महोत्तरी बलवामा बस्दै आएकी छिन् । उनको घर पनि खर र बाँसले बनेको छ । जम्मा ९ जनाको परिवार रहेको रामकुमारीका श्रीमान् प्रायः कामका लागि भारत गइरहन्छन् तर आम्दानी भने खासै हुँदैन ।

माटोबारे राम्रो ज्ञान भएका मुसहरहरूमा सबै जमिन हामीले बनाएको र सबै जग्गा हाम्रो हो भन्ने बुझाइ रहेकाले उनीहरूले सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अवधारणा ल्याएर हामीसँग भएका सबै खोस्न लागेको र हेपेको भन्ने गलत बुझाइका कारण पनि मुसहर समुदायको उत्थान हुन नसकेको डा. गिरीको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्– 'न आफ्नो घर छ न त शौचालय नै । परिवार चलाउन कत्तिको मुस्किल छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै थाहा छ । कसले कतिखेर हामीलाई यहाँबाट लखेट्छ भन्ने पनि थाहा छैन । न सरकारले हाम्रा लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेको छ न त हामी कमाउन सक्ने र आफैंले घर बनाउन सक्ने अवस्थामै हामी छौँ ।' ‘स्थानीय सरकार भनेर चुनावको बेला खुबै हल्ला हुन्छ । तपाईँहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिन्छौँ, लालपुर्जा दिलाइदिन्छौँ भन्छन् तर चुनाव भइसकेपछि एकपटक पनि फर्केर कोही आउँदैन’– रामकुमारीको गुनासो छ ।

यसैगरी, बाराको कलैयाकी ललिता.देवी ३ पुस्तादेखि जुन जमिनमा बस्दै आएकी छिन् त्यो जमिन उनको होइन । उनको तीन पुस्ताको बास टहरामै छ । ललिता भन्छिन्– ‘ऐलानी जग्गामा २ वटा कोठा बनाएर बसेका थियौँ, त्यहाँबाट पनि गाउँका मान्छेले प्रहरीलाई भनेर उठाइदिए । परिवारसहित बास बस्ने थलो खोज्दै हिँड्दा बिजोग हुने गरेको छ ।’ बास मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा विभेदसमेत हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका सन्तोष सदाको ६/७ पुस्तादेखि बासको टुङ्गो छैन । बिरालोले बच्चा सारे जसरी उनको परिवार सडक किनारामा बसाइँ सरिरहन्छ । उनी भन्छन्– ‘सरकारले ऐलानी जग्गामा बास बसाउने काम गर्छ तर हामीलाई सरकारले नै उठिबास गराउँदा उल्टै बिचल्लीमा पर्ने गर्छौँ ।’ स्थानीय सरकारले हाम्रा समस्या समाधान गरिदेला भन्ने आशा थियो तर भोटको बेला मात्रै उनीहरू देखा पर्ने गरेकाले आशा आशामै सीमित छ भन्छन् सन्तोष ।

उनी भन्छन्– 'न बस्ने ठेगान छ न त सरकारले रोजगारी नै दिन सकेको छ । कहिलेसम्म भौतारिँदै बस्ने हो थाहा छैन । हामीले नै बनाएको जग्गामा हाम्रो अधिकार छैन । अहिले ठूला भनाउँदाले हामीले बनाएको जग्गामा राज गर्छन् अनि हामीलाई उल्टै हेला गर्छन् ।'

यो पनि पढ्नुहोस्

दुई वर्षपछि भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान : स्थानीयमा छैन उत्साह

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ की वडा सदस्यमा निर्वाचित मानती सदा पनि ऐलानी जग्गामै छिन् । उनी भन्छिन्– 'मैले आफ्नै लागि त केही गर्न सकिन्, आफ्नो समुदायका लागि के गर्न सक्छु ? मेरो पहुँच ठूलाबडा नेतासम्म छैन । नेता भेट्नैलाई कति कुर्ने, कति ऋण बोकेर टिकट काट्ने ? वडा सदस्य भएपछि केही गरौँला भन्ने थियो तर मैले मेरो कार्यकालमा केही गर्न सकिन किनकि वडामा बजेट नै हुँदैन । म आफैँ पनि अहिले ऐलानी जग्गामै छु । कतिखेर उठिबास लाग्छ भन्न सकिँदैन ।'

बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन तर उपलब्धि न्यून

मुसहर जस्तै भूमिहीनलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको जनता आवास कार्यक्रम अहिले ८ वटै जिल्लामा लागू छ । जसका लागि सरकारले बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि करोडौँ रकम विनियोजन गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आव २०७८/७९ का लागि ८ जिल्लामा ६ अर्ब ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो जसमध्ये ५ जिल्लामा गरी २१ करोड ३९ लाख ४९ हजार ४१२ मात्रै खर्च भयो भने ३ जिल्लाको खर्च विवरण नै मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उदितकुमार ठाकुरले बताए ।

त्यस्तै आव २०७९/८० मा ६ जिल्लाका लागि ५६ करोड ९४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ४६ करोड ९८ लाख ३१ हजार ८५७ मात्रै खर्च भयो भने आव २०८०/८१ मा ८ जिल्लाका लागि ३ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएकामा ५ करोड ५४ लाख ६१ हजार ६८९ मात्रै खर्च भयो । सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार जिल्लास्थित सहरी विकास कार्यालय खारेज भएपछिको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या भएकाले सबै जिल्लाको बजेट र खर्च छुट्याउन समस्या भइरहेको छ । त्यसबाहेक जिम्मेवारी पाएका हालका कार्यालयले विवरण नपठाउँदा पनि एकिन तथ्याङ्क संकलनमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले दलित वर्गको आवास निर्माणका लागि ल्याएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका सेवाग्राहीले तीन किस्तामा रकम पाउँछन् । कुल ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ४ प्रतिशत कर काटेर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ उनीहरूले घर बनाउन पाउँछन् । पहिलो किस्तामा घरको जग बनाएपछि ३५ प्रतिशत, दोस्रो किस्तामा झ्यालसम्म हालेपछि ५० प्रतिशत र तेस्रो किस्तामा पूरै घर बनाएपछि बाँकी १५ प्रतिशत रकम पाउँछन् तर सरकारको यस्ता कार्यक्रममा भने मुसहरको पहुँच पुग्दैन । कारण, उनले नेतालाई भेट्नै पाउँदैनन् र नेताले उनलाई भोट दिने बेलाबाहेक मान्छे गन्दैनन् ।

किन मुसहरको पहुँचमा छैन कार्यक्रम ?

घुमन्ते जीवनशैली रहेका मुसहरका लागि बनाइएका पक्की घरमा उनीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने धारणा अझैँ रहेकाले समस्या कायमै रहेको मुसहर समुदायमाथि विद्यावारिधि गरेका डा.मधु गिरीको भनाइ छ । अर्थात् सुरुदेखि नै मुसहर आफ्नो समुदायसँग मात्रै बस्ने र अहिले पनि उनीहरू झुण्डमा छुट्टै बस्ती बनाएर बस्ने र कसैले भगाएमा उनीहरू बस्ती नै छाडेर जाने परिपाटी अझैँ कायमै रहेकाले सरकारको उक्त कार्यक्रमप्रति मुसहर आकर्षित हुन नसकेको डा. गिरीको भनाइ छ ।

त्यस्तै दलितमा पनि अति विपन्न मुसहर भन्दा पहुँचवाला र आसेपासेले बढी लाभ पाउने भएकाले सरकारको उक्त कार्यक्रमको पहुँचमा मुसहर समुदाय खासै आकर्षित नहुने देखिएको डा. गिरीले बताए । त्यसबाहेक जनचेतनाको कमी पनि यसको प्रमुख कारण हो भने मुसहरमाथिको विभेद पनि यसका लागि जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ ।

वर्गीय र जातिगत भिन्नता परिवर्तनमा बाधक

‘एकातिर उनीहरूसँग भूमि छैन अर्कातर्फ उनीहरू अहिले बसिरहेको जग्गाबाट समेत बेलाबेला उठिबास लगाउन खोजिन्छ भन्छन्’– मुसहर समुदायमा वर्षाैँदेखि काम गर्दै आएका जयप्रकाश अधिकारीको भनाइ छ । मुसहर समुदायमा परिवर्तन आउन नसक्नुको प्रमुख चुनौतीमध्येको एउटा अन्य समुदायसँग घुलमिल हुन नसक्नु रहेको उनको बुझाइ छ ।

स्थायीरूपले रोजगारी पाउन नसकेका टिलहीको मुसहरी टोलका नागरिकको पुर्ख्यौली पेसा पनि लोप भइसकेको छ । सिजनमा काम गरे पनि अरू बेला काम नै नहुँदा यहाँका बासिन्दाको दिनचर्या गफिँदै बित्ने गरेको छ ।

नवज्योति युवा क्लबका अध्यक्ष समेत रहेका उनी मधेस प्रदेशको धनुषा र महोत्तरीका मुसहर समुदायका लागि विगत ८ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छन् तर यो अवधिमा सोचेअनुसारको परिवर्तन मुसहरमा आउन नसकेको उनको अनुभव छ । अधिकारीका अनुसार कथित माथिल्लो र तल्लो जातबीचको भिन्नता मुसहर समुदायमा परिवर्तन ल्याउन चुनौती बनेको छ ।

सदियौँदेखि शिक्षा, सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधिबाट पछाडि पारिएका मुसहर समुदायलाई अहिले पनि कथित माथिल्लो जातले स्वीकार्न नसकेको अधिकारीको अनुभव छ । उनी भन्छन्– २१औँ शताब्दीमा पनि मुसहर समुदायका नागरिकलाई कथित माथिल्लो जातले समान दर्जा दिन सकेका छैनन् । उनीहरू पनि यसै समाजका नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि हरेक क्षेत्रमा समान दर्जाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा कथित माथिल्लो जातले स्वीकार नगर्दा मुसहर समुदायका नागरिक पिछडिएका छन् ।

अर्को कुरा भने मुसहरहरू बसोबास गर्ने जुनसुकै टोलमा अन्य जातको बसोबास छैन । जसका कारण छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुपर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता कुरामा पनि खासै परिवर्तन आउन नसकेको अधिकारीको दाबी छ । उनले थपे– रोजगारीको राम्रो व्यवस्था र अवसर नहुँदा प्रायः मुसहर समुदायका व्यक्ति भारत जान्छन् । सरकारले पनि उनीहरूका लागि रोजगारीको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छैन । शिक्षाको व्यवस्था पनि राम्रो हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा पनि पहुँच नहुँदा उनीहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विश्वास, अविश्वास र परम्पराको कथा : आधुनिक काठमाडौं झारफुके र माताको शरणमा

गिरीको अनुभव पनि उस्तै छ– ‘राज्य र मुसहरबीचको दूरीका कारण उनीहरूको विकास हुन सकेको छैन । फरक पहिचान बोकेका मुसहर सरकारले विभेदजन्य नीति र व्यवस्था ल्याएर आफूहरूलाई कमजोर बनाएको ठान्छन् ।’ डा. गिरीका अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्तिबारे सरकारले ल्याएको अवधारणाप्रति मुसहर समुदाय कहिल्यै सन्तुष्ट भएनन् । कारण, वन फँडानी गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने मुसहरहरूलाई सरकारले जग्गाबिहीन बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

डा. गिरीले सुनाए– ‘मुसहरहरूमा कहिल्यै पनि सम्पत्तिमाथिको मोह भएन । अर्को भनेको मुसहर कहिल्यै पनि एक स्थानमा स्थायीरूपले बसोबास गर्नु भन्दा पनि घुमन्ते परिपाटीका कारण पनि उनीहरू जमिनबिहीन भएका हुन् ।’ हरुवा÷चरुवा प्रथा हुँदा मालिक भनाउँदाले नै उनीहरूको खाने/बस्ने जिम्मा लिइदिने गरेकाले पनि मुसहर समुदायले सरकारमाथि कहिल्यै विश्वास नै नगरेको डा. गिरीको भनाइ छ ।

माटोबारे राम्रो ज्ञान भएका मुसहरहरूमा सबै जमिन हामीले बनाएको र सबै जग्गा हाम्रो हो भन्ने बुझाइ रहेकाले उनीहरूले सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अवधारणा ल्याएर हामीसँग भएका सबै खोस्न लागेको र हेपेको भन्ने गलत बुझाइका कारण पनि मुसहर समुदायको उत्थान हुन नसकेको डा. गिरीको भनाइ छ । डा. गिरी थप्छन्– सरकार भनेको मुसहरका लागि कहिल्यै पनि राम्रो गर्ने होइन भन्ने धारणा अझै उनीहरूमा कायमै छ । सरकार भनेको हामीलाई दुःख दिनका लागि हो, सरकारले हामीलाई कहिल्यै राम्रो गर्दैन भन्ने सोच र जनचेतना अभावका कारण पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

‘रह्यो शिक्षाको कुरा, शिक्षित भएर के हुन्छ भन्नेबारे मुसहर समुदायका बालबालिका र अन्यले कहिल्यै गम्भीरताका साथ नलिँदा र सरकारको कमजोरीका कारण उनीहरूको साक्षरतामा कुनै सुधार हुन सकेन’, डा. गिरी भन्छन्– संघीयताले उनीहरूको अवस्था फेरिएला वा फेरियो कि भन्ने कतिपयको प्रश्न र बुझाइ होला तर त्यसमा पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन ।

विभिन्न दलले मुसहर समुदायलाई आफ्नो भोट बैँकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको भन्दै डा. गिरीले सैद्धान्तिक कुरासँग व्यावहारिक कुरा मिलिरहेको अवस्था नरहेकाले समस्या कायमै रहेको बताए । ‘विद्यालयमा जाँदा शिक्षकहरूले पनि तँ पढेर के गर्छस् भनेर निरुत्साहित गर्ने, समाजमा पनि कथित माथिल्लो जातले उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र सरकारले पनि उनीहरूका कुरा नसुनिदिने परिपाटी कायमै छ’, डा. गिरीले भने– मुसहर न शक्तिमा छ न त राजीतिमा । न आर्थिक र न सामाजिक अवस्थामा उनीहरू बलियो छन् । जसका कारण अहिले पनि मुसहर समुदायबाट अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले राम्रो रोजगारी पाउन सकेका छैनन् भने स्नातक र स्नातकोत्तर गरेर पनि घाँस/दाउरा र मजदूरी गर्न बाध्य छन् ।

‘सरकारले न मुसहरका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको छ न उनीहरूमा चेतना विकास गर्नका लागि ठोस कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छ । जसका कारण उनीहरू शक्तिको पहुँचबाट निकै टाँढा छन्’, डा. गिरी थप्छन्– यी सबको मुख्य कारण भनेको असुरक्षा हो । सरकारले मुसहरलाई विश्वासमा लिन नसकेका कारण दुवै पक्षबीचको खाडल पुरिनुको सट्टा जस्ताको तस्तै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

महिला खेलाडीले सम्हालेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता !

मुसहर समुदायका अगुवा एवं श्री ज्योति आधारभूत विद्यालय देवनगर नवराजपुरका प्रधानाध्यापक रामसफल सदायका अनुसार १५ वर्षअघिको तुलनामा मुसहर जातिमा केही प्रगति र सुृधार भएको छ । पछिल्लो समय बेलाबेला विभिन्न संघ÷संस्थाबाट हुने जनचेतनामूलक कार्यक्रमले उनीहरूमा पनि परिर्वतन आएको भन्दै उनले सोचेअनुसारको परिवर्तन ल्याउन अझैँ सदियौँ लाग्ने बताए ।

‘जनताका लागि भनेका स्थानीय सरकार अझै पनि मुसहरसमक्ष पुग्न सकेको छैन । जसले जमिन बनायो उसैलाई जमिनबिहीन बनाएको समस्याप्रति कसैको ध्यान नै पुग्न सकेको छैन । अनि कसरी मुसहरको उत्थान हुन्छ ?’, रामसफलको दोस्रो प्रश्न छ– सरकारले न स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेको छ न त रोजगारी सुनिश्चित गर्नै सकेको छ, न अरू समुदायबाट हुने विभेद र उठिबास लगाउने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छ । यो अवस्थामा मुसहर पछि पारिने क्रम कसरी रोकिन्छ ?

को हुन् मुसहर ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति छन् । जसमध्ये मुसहर एक हो । यो समुदाय प्रायः हरुवा÷चरुवाका रूपमा अर्धदास जीवन बिताइरहेका छन् । धेरैजसोको एक धुर वा त्यो भन्दा कम जमिनमा सानो झुपडी हुन्छ । त्यसैमा संयुक्त परिवार बस्छन् ।

जमिन खनजोत गरेर अरूलाई अन्न उब्जाइदिने मुसहर आफैँचाहिँ पेट भर्नैका लागि हरदिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । हावा, पानी, घाम र भूमि जस्ता चारवटा प्राकृतिक स्रोतमाथि भोगचलन गर्नेको मात्र अधिकार हुन्छ । त्यसैले भूमिमा जोत्ने मुसहरको हक हुनुपर्ने वर्षौँदेखिको आवाज कतैबाट सुनुवाइ भइरहेको छैन ।

उनले भने– न बाजे/बाको नाममा जमिन थियो न हाम्रो नाममै । आफ्नो घर पनि छैन । भएको झुप्रो पनि भत्काइदिन्छु र यहाँबाट भगाइदिन्छु भनेर बेलाबेला ठूलाबडाले धम्की दिन्छन् । अनि यो सबै तनावले के गर्ने के नगर्ने हुन्छ ।

मुसहरको जीवन माटोमा आश्रित हुन्छ । सामन्ती सोच र व्यवहारको वर्चस्व रहेको मधेसी समाजमा मुसहर सबैभन्दा पिँधमा परेको अति विपन्न समुदाय हो । मुसहरलगायत मधेसका दलित समुदाय समाज र राज्य दुवैबाट प्रताडित छन् । मुसहर जातिको एकिन उत्पत्ति स्थल हालसम्म जानकारीमा आउन सकेको छैन तर नेपालमा यस जातिको इतिहास भने नयाँ नभएको विभिन्न ऐतिहासिक दस्ताबेजबाट पुष्टि हुन्छ ।

मुसहर जातिमा सदा, मुसहर, सदाय, रिषी, ऋषिकूल, माझी, रिषिदेव, रिषियासन थर प्रायशः लेख्ने गरिन्छ । मुसहर जातिका पुराना कुनै लिखित इतिहास, वंशावली वा प्रामाणिक कागजात भेटिएका छैनन् । अति सीमान्त समुदायका रूपमा रहेका मुसहरहरू नेपालमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्ला तथा कोसी प्रदेशको मोरङ र सुनसरी अनि भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा बसोबास गर्दै आएका छन् । मुसहरमाथि जारी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तीनै प्रकारका विभेदको कारक स्थानीय समाज हो भने राजनीतिक अधिकार, भूमिहीनता र नागरिकतालगायतका समस्याको कारक राज्यका नीति/नियम र नियत हुन् ।

राष्ट्यि जनगणना २०७८ अनुसार नेपालका ३२ जिल्लामा गरी मुसहरहरूको सङ्ख्या २ लाख ६४ हजार ९७४ रहेकामा मधेसमा मात्रै १ लाख ७९ हजार १५३ जना छन् । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अनुसार २०८० मा गरिएको सर्वेक्षणमा ९९ प्रतिशत मुसहर सुकुमबासी छन् भने ६० प्रतिशत मुसहर नागरिकताबिहीन छन् । १ प्रतिशत मुसहर मात्रै साक्षर छन् जबकि ९५ प्रतिशत स्वास्थ्यको पहुँचमा छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लिलाममा सद्‍भावना !

अर्को ठूलो समस्या, उनीहरू यहाँका मूलवासी भूमिपुत्र हुन् । उनीहरूले नै जंगल फाँडेर यहाँ बस्ती बसाए तर अहिले उनीहरूसँग नै जमिन छैन । सामूहिक बस्तीमा घर छैन । यही कारण पुस्तौँदेखि उनीहरूको परिवार अनागरिक भएर कष्टप्रद् जीवन बाँचिरहेका छन् ।

आनीबानीका हिसाबले मुसहर अरू समुदायसँग मिलेर बस्न नरुचाउने देखिन्छ । साथै उनीहरू सधैँ सरकार र अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक मुलप्रवाहीकरणबाट टाढा रहने समुदायमा पनि गनिन्छ । यसमा जोडिएको अर्को पक्ष भनेको कथित माथिल्लो जातले पनि उनीहरूलाई माथि उकास्नमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूका लागि काम गर्दै आएका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सचेतना जगाउनमा खेल्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ।

अब के त ?

मुसहरकै लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह खत्रीको भनाइ छ । उनले हाल प्रदेश सरकारले हरुवा/चरुवा कार्यक्रमअन्तर्गत मुसहरहरूको उत्थानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै कार्यक्रमले मात्रै मुसहरको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने औल्याए ।

यता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले मुसहरकै लागि भनेर सरकारले कुनै कार्यक्रम नल्याएपछि अति विपन्न वर्गको सूचीमा रहेकाहरूलाई लक्षित गर्दै आवास योजना कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका लागि प्रतिजिल्ला १ करोडका दरले मदन भण्डारी आवास योजना ल्याएको बताए । साथै बजेट अभाव भएमा थप गरेर भए पनि कार्यक्रम पूरा गर्ने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र ८ जिल्लामा गरी मदन भण्डारी आवास योजनाअन्तर्गत एक सय वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको उनको दाबी छ । मन्त्री यादवले भने– ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको मदन भण्डारी आवास योजनामा मुसहर समुदायका नागरिक पनि समेटिने छन् । उनीहरूकै लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम नभए पनि आगामी दिनमा उनीहरूको उत्थानका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।’ उनी मधेसका मुुसहरको हरेक पक्षमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने ठान्छन् ।

के चाहन्छन् मुसहर ?

मुसहरहरू पनि सरकारबाट आफ्नो वृत्ति विकासका लागि रोजगारी, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिकलगायत हरेक पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन् । जनताका लागि भनेका स्थानीय सरकारले मुसहरको समस्या समाधानका लागि भनेर छुट्टै र विषेशखालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, जसले जमिन बनायो उसैलाई जमिनबिहीन बनाएको समस्याप्रति ध्यान दिएर लालपुर्जासहित स्थायी बसोबासका लागि सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने र मुसहरको उत्थानका लागि को कससँग समन्वय गर्ने र कस्ता कार्यक्रम र योजना ल्याउने हो भन्नेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाको भनाइ छ ।

समग्रमा सरकारले मुसहरलाई स्थायीरूपमा व्यवस्थापन गरी आफू र मुसहरबीच रहेको अविश्वासको वातावरण अन्त्य गर्दै उनीहरूको उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । उनी भन्छन्– मुसहरका लागि मात्रै भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष योजना र बजेट विनियोजन गनुपर्छ । आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिकलगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको स्थान सुनिश्चित गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले मुसहरलाई स्थायीरूपमा व्यवस्थापन गरी आफू र मुसहरबीच रहेको अविश्वासको वातावरण अन्त्य गर्दै उनीहरूको उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

‘सरकारले न मुसहरका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको छ न उनीहरूमा चेतना विकास गर्नका लागि ठोस कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छ । जसका कारण उनीहरू शक्तिको पहुँचबाट निकै टाँढा छन्’,

मुसहर समुदायका प्रत्येक घरमुलीलाई कम्तीमा ५ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, साथै २०७२ को संविधानमा उल्लिखित हक यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, दलितको जमिन खरिद बिक्री पालिकाको रोहबरमा हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, राज्यका प्रत्येक निकायमा संविधानतः (आरक्षण व्यवस्थाअनुसार) भर्ना हुने व्यवस्था लागु हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहजरूपमा समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागी गराइनुपर्ने जस्ता सुझाव छ सदाको ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अख्तियारबाट जोगिन अदालतमा ‘लेनदेन’ मुद्दा

मुसहरहरू भूमिहीनता मात्र नभई अनेकन समस्याले जकडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू पिछडिनु कुनै नौलो कुरा होइन । त्यसैले उनीहरू आजसम्म पनि किन यति कमजोर अवस्थामा छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन गरी सोही आधारमा नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो नीति कार्यान्वयनले मात्र मुसहरको विपन्नता, गरिबी र विभेद अन्त्य गर्ने सम्भावना रहन्छ । साथै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र वृत्ति विकासका अन्य अवसरको मार्ग पनि प्रशस्त हुन सक्छ ।