बनेको आधा शताब्धीसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एउटा कानुन

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नेपालमा एउटा यस्तो कानुन छ जुन बनेदेखि नै मरेतुल्य छ । अर्थात अव्याहारिक हुँदा कानुनमा लेखिएका कुरा कुनै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो होे– सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ।

यस्तो कानुन राखिरहने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा समय समयमा बहस नभएको पनि होइन तर सरकारको आँखा नपर्दा यो अलपत्रै छ । राजा वीरेन्द्रको शासनकालको सुरूवाती वर्षताका बनेको यो कानुन संशोधन नभएको पनि होइन । संशोधनलाई शाब्दिकरूपमा बाहेक व्यावहारिकरूपमा नहेरिँदा मरेतुल्य नै छ भन्दा फरक पर्दैन ।

बिहेमा कतिजना जन्ती जान पाइन्छ ? बाजागाजासहित ५१ जना । छैटी, न्वारान, जन्म दिन, पास्नी, व्रतबन्ध भोजमा २५ जना भन्दा बढीलाई भोजमा बोलाउन पाइँदैन । यदि बोलाएमा १० हजार रुपियाँ वा ७ दिन कैद सजाय हुन्छ ।

यो सबै कुरा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ मा लेखिएका छन् तर यो कानुनअनुसारको बिहे भएको कतै देख्नुभएको छ ? यो कानुनी प्रावधानअनुसार ५१ जना भन्दा बढी जन्ती जान हुँदैन । ११ जना भन्दा बढी बाजावाल राख्न हुँदैन । भाडावाल नाच लान पाइँदैन, आतसबाजी गर्न पाइँदैन ।

हजुरबा, हजुरआमा, काकाकाकी, फुपू फुपाजु, दाजु, भाइबहिनीसहितको संयुक्त परिवार भएको नेपाली समाजमा यस्तै उत्सव, चाडपर्वमा सबैलाई बोलाउने चलन छ । ५१ जना मात्रै बोलाएर अरू आउन नपाउनु ? यो कानुन कति व्यावहारिक छ ? यसको विषयमा समीक्षा गर्ने बेला भएन ? यतिसम्म कि दुलाहा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजिकका नातेदारबाहेक, छरछिमेक इष्टमित्रमध्येबाट ५१ जना भन्दा बढीलाई बोलाउन पाइँदैन ।

तर यो कानुन कसैले टेरेका छैनन् । कानुन बनेको ४७ वर्षसम्म अति विशिष्टदेखि साधारण जनतासम्म कसैले पनि परिपालन गरेको देखिँदैन । सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट नै यो ऐनको कहिल्यै परिपालना भएन्, गरिएन । २०३३ कात्तिकमा जारी भएको यो ऐनमा २१ वटा दफा छन् । जारी भएलगत्तै मंसिरमा नियमावली पनि आएको थियो । यो ऐन जारी भएपछि देशमा संविधान ३ पटक परिवर्तन भैसकेको छ तर यो ऐनमा भने खासै संशोधन भएको देखिँदैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार पाँच वर्षदेखि यो विषयमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएका छैनन् । तर यो कानुन उल्लंघन गरेको भेटेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानचाहिँ छ ।

हेर्दै हाँस्यास्पद

मृत्युपछि गरिने काज किरिया, श्राद्धमा पनि कानुनले संख्यात्मक छेकवार लगाएको छ । यतिसम्म कि पितृकार्यमा पनि मलामीबाहेक २५ जना मात्र बोलाउन पाइने तोकिएको छ ।

आफ्नो घर सजाएमा पनि कैद र जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पर्व, काममा चाहिने भन्दा बढी हुनेगरी भड्किलोरूपमा बत्ती बाली घर सजाउन हुँदैन । यो भड्किलोको व्याख्या भने कानुनमा गरिएको छैन । के तिहारमा घर सजाए पनि जेल बस्नुपर्ने ? जरिवाना तिनुपर्ने ?

तडकभडक र फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि भनेर बनाइएको कानुन नै मरेतुल्य हुनुले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यो बनेदेखि नै कार्यान्वयन भएको छैन । अहिलेसम्म चारपटक संशोधन भए पनि कानुन व्यावहारिक बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान जान नजानु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

‘काठमाडौँमा मलामी जान गुठियार नै सयौँ हुन्छन् । गुठियार भनेकोे समुदाय नै हो । त्यसमा २५ जनालाई मात्रै तोक्दा व्यावहारिक नहोला ।’

विवाह, व्रतबन्ध, चुडाकर्म, पास्नी, न्वारन, जन्म दिवस, छैटी, पितृ कार्यलाई ‘सामाजिक व्यवहार’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विवाहमा दुलही पक्षले आफ्ना लागि केही लिन नहुने, दाइजो नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि लेखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राज्य खोज्दै मुसहर समुदाय : न गाँसको टुंगो न बासको ठेगान

कानुनलाई शासनको प्रमुख औजार मानिन्छ । कानुनको शासनलाई अर्को भाषामा लोकतन्त्र भनिन्छ । तर यति महŒव बोकेको एउटा कानुन बनेदेखि नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । अझ भनौँ, देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव कसैले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । ‘धेरै कानुन, धेरै अन्याय’ भन्ने त उक्ति नै पनि छ ।

सांसदहरूकै अध्ययन भन्छ– खारेज गर

कानुन निर्माण भएको यति लामो समयसम्म पनि यो ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको निक्र्योल गरिएको छ । ‘यो कानुन तुरुन्तै खारेज गर्न’ कानुन बनाउने सांसदहरूले नै सुझाव दिएका छन् । यससम्बन्धी एउटा अध्ययन पनि भएको छ ।

‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ को उत्तर–विधायिकी परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन’ मा यसलाई समयसापेक्ष पार्न सुझाव पनि दिइएको छ । राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले २०७७ सालमा यो कानुन कार्यान्वयनको विषयमा एक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो तर त्यो प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन हुनुको साटो थन्किएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा ऐन समयानुकूल नभएको भनी ऐन खारेज गर्ने गरी सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐनको नयाँ विधेयक मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यो विधेयक तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधानसभामा पेस हुन सकेन । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गृह मन्त्रालयबाट २०७१ जेठमा पुनः पेस भएको थियो । २०७३ सालमा सम्बन्धित समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको थियो ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०७५ को मस्यौदामा सहमति दिएर गृहमा पठाएको थियो तर हालसम्म संसद्मा दर्ता भएको देखिँदैन । धेरै कारणले यो ऐन कार्यान्वयनको अवस्था शून्य बराबर रहेको सांसदहरूकै अध्ययनले देखाएको हो । कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अस्तित्वहीन ऐनबारे प्राप्त तथ्यांकले भविष्यको विकल्पबारे नयाँ शिराबाट सोच्न अभिप्रेरित गरेको छ ।

‘नेपाली समाजको तत्कालीन विद्यमान सांस्कृतिक संस्कारहरूको व्यापक अध्ययन/अनुसन्धानमा आधारित नभएर केवल संस्कारलाई मात्र पहिचान गरी आएको देखिन्छ’, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘जस्तै जन्तीमा सहभागी र भोजभतेरमा सहभागी संख्यामा नियन्त्रण, नजिकका नातेदारहरूको परिभाषा नै हचुवा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपभोगको नाममा के/कसरी समाजलाई हानि पुर्‍याइरहेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट पहिचान र विश्लेषण अंगीकार गर्न नसकेको, खाली प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक खर्च कटौतीको कुरालाई अपराधीकरण गर्न खोजिएका छन् ।

‘ऐनले दाइजो तिलक सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था सही कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । सामाजिक व्यवहारबारे ऐन निर्माण गर्दाका बखत ध्यान दिनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सैद्धान्तिक मान्यतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्पष्ट धारणा देखिँदैन’ भन्दै ऐन निर्माणको प्रस्थान विन्दुमै अलमलका कारण समेतले ऐनको सामाजिक अस्तित्व वा सामाजिक अंगीकारमा नै गम्भीर प्रश्नचिह्न रहेको सांसदहरूले औल्याएका छन् ।

‘समयको प्रवाहसँगै नेपाली समाजको भुइँ तहमा आएको परिवर्तन, आर्थिक गतिविधिमा आइरहेको आर्थिक परिवर्तन र उपभोक्तावादी संस्कृतिको बढ्दो चापका कारण सामाजिक व्यवहारमा देखा परेको प्रतिस्पर्धात्मक तडकभडकले ऐनलाई आमरूपमै नजरअन्दाज गरेको देखियो’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा न्यायिक सक्रियता हुँदाहुँदै पनि व्याहारिक पाटोबाट झिंगोले पनि टेरेको छैन । ‘कानुन नै मरेतुल्य’ भएको प्रवक्ता रेग्मीको टिप्पणी छ । व्यावहारिक पक्ष हेर्दा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ ।

‘तीनपटक संवैधानिक परिवर्तन हुँदा पनि यसलाई समयसापेक्ष बनाउने काम भएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ऐनका अन्तरवस्तु आफैँमा रहेका हचुवाका कारण ऐन कार्यान्वयनमा असहज भएको देखिन्छ ।’ ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाहीका लागि प्रमाण जुटाउनै गाह्रो हुँदा ऐन उल्लंघनको मुद्दा सरकारवादी हुने भनिए पनि मुलुकी फौजदारी संहितामा यसको उल्लेख नगरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘मुद्दाको अनुसन्धान र मुद्दा दायरीको समय व्यावहारिक देखिँदैन । गहिरो खोज गरी सांस्कृतिक संहिता निर्माणको मान्यताका साथ ऐनको तत्काल खारेजी र नयाँ ऐन निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ ।’

ऐन कार्यान्वयनमा सक्रियता, फैसला कार्यान्वयनमा पत्रैपत्र

कानुन कार्यान्वयनका लागि नागरिकको तर्फबाट सक्रियता नभएको पनि होइन । सर्वोच्च अदालतमा २०५४ सालमा केशवराज पाण्डेले गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि २०५६ सालमा सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो ।

‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ लाई लागू गर्नमा विशेष कानुनी दायित्व भएका प्रहरीलगायतका निकायहरू आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना गर्न सक्रियता र तत्परता देखाइ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ सामाजिक चेतना जगाउने, बढाउने ऐनको व्यवस्थालाई अवबोधन गराइ नागरिकलाई अन्य स्वास्थ्यलाई अहित हुने कार्य नगर्ने कुराको प्रचारप्रसार गरिएझैँ ऐनले निषेध गरेका कार्य नगर्न र गरेमा दण्डसमेत हुने कुराको रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चार माध्यमद्वारा गर्ने गराउने आवश्यक देखिन्छ’– सर्वोच्चले भनेको थियो । ‘कानुन बनेर लागू नहुँदा व्यर्थ हुन जाने र सामाजिक व्यवहारका विकृति, विसंगति, उन्मूलन नहुने हुँदा कडाइका साथ लागू गराउन सामाजिक चेतना जगाउन श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश हुने ठहर्छ’– २०५६ भदौ २९ मा सर्वोच्चबाट भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा बढ्दै वृद्धवृद्धाको संख्याः सक्रिय रहनु दीर्घ जीवनको रहस्य

‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले निषेध गरेको कार्य नगर्न र गरेमा दण्डसमेत हुने कुराको रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चारका माध्यमद्वारा प्रचारप्रसार गर्नु गराउनु आवश्यक देखिन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ– ‘कानुनलाई जीवन्त राख्न कारवाहीको पक्षलाई सशक्त र चुस्त बनाइ ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न गराउन आवश्यक कदम चाल्नु र यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन, सर्वसाधारणलाई यो ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन उत्प्रेरित गर्न आवश्यक कार्य गर्नू ।’

ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले खासै पहल गरेको देखिँदैन । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि फेरि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले अदालतको अवहेलनामा कारवाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा २०५८ सालमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलनामा कारवाही गर्न माग निवेदकले गरेका थिए ।

मुद्दामा न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६५ पुस १७ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनुगमन गर्न जिम्मेवार बनाउँदै आदेश जारी गरेको थियो । कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको सर्वोच्चको ठहर थियो । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनतर्फ क्रियाशील गराउन महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक कार्य अघि बढाउने, त्यस्तो कार्यको प्रगतिको अनुगमन गर्ने गराउने र प्रत्येक ६ महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन गर्नू’– सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो । ‘प्रयास गर्दा पनि ऐन परिपालनामा सरकारले शिथिलता देखाए अदालतको आदेश परिपालन नभएतर्फ कारवाही गर्न सकिने...’ पनि उल्लेख थियो । त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यही आदेशलाई आधार बनाउँदै गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गर्दैमा ठिक्क छ तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिँदैन ।

त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०६५ सालदेखि पत्र पठाउँदै आएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मीका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरिँदै आएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा न्यायिक सक्रियता हुँदाहुँदै पनि व्याहारिक पाटोबाट झिंगोले पनि टेरेको छैन । ‘कानुन नै मरेतुल्य’ भएको प्रवक्ता रेग्मीको टिप्पणी छ । व्यावहारिक पक्ष हेर्दा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ । ‘सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा कानुनको विद्यार्थीले यो कानुन जन्मँदै मृतप्रायः थियो भन्न सकिन्छ । कुनै कानुन जन्मँदै लागू हुन नसक्नु, व्यावहारिकरूपमा लागू हुन नसक्नु प्राज्ञिक विश्लेषण छुट्टै छ’– उनले बताए ।

फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ तर व्यावहारिक पक्ष हेर्दा सांस्कृतिक अधिकार पनि छ । आयआर्जनअनुसार खर्च गर्न सक्ने, निमन्त्रणा गर्न सक्ने, खर्चको अधिकारलाई बाध्य बनाएर मात्र नहुने, कानुन प्राध्यापनको क्षेत्रमा विश्लेषण गर्दा ‘स्टिल बर्थ ल’ भनेर विश्लेषण गथ्र्यौँ । कुनै कानुन समाज अनुकूल भएन भने कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

बिहेमा कतिजना जन्ती जान पाइन्छ ? बाजागाजासहित ५१ जना । छैटी, न्वारान, जन्म दिन, पास्नी, व्रतबन्ध भोजमा २५ जना भन्दा बढीलाई भोजमा बोलाउन पाइँदैन । यदि बोलाएमा १० हजार रुपियाँ वा ७ दिन कैद सजाय हुन्छ ।

कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वसचिव माधव पौडेलका अनुसार समाजसापेक्ष नभएकाले यो कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘समाज अघि बढिसकेको छ, कानुन पछाडि भएर काम लाग्दैन । जहिले पनि कानुन र समाज पछि समन्वय हुनुपर्छ । सामाजिक सुधार ऐन समयसापेक्ष छैन’– उनले भने । कानुनमा पूर्णतया संरचनागतरूपमा सुधार हुन जरुरी रहेको उनी ठान्छन् । पञ्चायती शासनका बेला समाजमा बढ्दै गइरहेको तडकभडक, फजुल खर्चमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनेको देखिन्छ । २०३३ सालमा समाजको बढेको आडम्बर देखासिकीलाई कम गर्न यो कानुन ल्याइएको थियो ।

‘काठमाडौँमा मलामी जान गुठियार नै सयौँ हुन्छन् । गुठियार भनेकोे समुदाय नै हो । त्यसमा २५ जनालाई मात्रै तोक्दा व्यावहारिक नहोला’– पौडेल भन्छन् । अहिले विवाहलगायतका कार्यक्रममा विभिन्नखालका भारतीय संस्कृति भित्रिएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी सुधार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यो ऐन स्थानीय र प्रदेश तहबाट सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनाइ पनि उनको छ । समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्छ । यसलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विश्वास, अविश्वास र परम्पराको कथा : आधुनिक काठमाडौं झारफुके र माताको शरणमा

‘यत्तिकै राख्ने हो भने यो ऐनको सान्दर्भिकता छैन । यो कानुन सुधार गर्न जरुरी छ’, पौडेल थप्छन्– सुधार गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

कानुनका तिथि/मिति

२०३३ साल कात्तिक : ऐन जारी

२०४८ जेठ १६ : संशोधन न्याय प्रशासन ऐन २०४८

ऐनको पहिलो संशोधन : गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन २०६६ (२०६६ माघ ७)

२०७२ असोज १४ – केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२

२०७२ फागुन १३ – केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२

२०५४ सालमा – ऐन कार्यान्वयनको मागमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता

२०५६ भदौ २९ – सर्वोच्चबाट कार्यान्वयनका लागि आदेश

२०५८ – आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनामा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

२०६५ पुस १७ – सर्वोच्चबाट फेरि कार्यान्वयनमा आदेश

२०७७ – संसद्बाटै अध्ययन गरी विधायिकी परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन

अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव : खारेज हुनुपर्छ