कोशी प्रदेश सरकार ‘गेमचेन्जर’ योजना कार्यान्वयनमा तल्लिन छ : मुख्यमन्त्री कार्की

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हाल हिक्मत कार्की तेस्रोपटक २०८१ गत वैशाख २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। यसअघि उनी २०७९ पुस २५ गते र २०८० भदौ २२ गते दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता समेत रहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेका छन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका कार्की नेपाल ल क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का केन्द्रीय अध्यक्षको भूमिकामा रहेका थिए। उनी २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि पुनः सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भए। प्रदेश १ को स्थापनाकालीन मन्त्रिपरिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले तीन वर्ष ७ महिना सो पदमा रहेर काम गरे।

उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि कोशी प्रदेशको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरू भइरहेका छन्। उनको नेतृत्वमा प्रदेशको नामकरण, स्थायी संरचनाको निर्माण र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कार्यमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। मुख्यमन्त्रीको रूपमा उनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास, र अन्य योजनाहरू अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रस्तुत छ, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्कमतकुमार कार्कीसँग राससले गरेको कुराकानी:

प्रदेश संरचनालाई अझ बलियो बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

नेपालको नयाँ सविधानले सङ्घीय संरचना स्थापना गर्दा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरेको १० वर्ष भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष भएको छ। यो अवधि आफैँमा लामो होइन, यसबीचमा गुणात्मक नतिजा पाउन सकिन्छ। यद्यपि, अझै गर्न सकिने धेरै हुन सक्थ्यो। राजनीतिक स्थायित्वमा ध्यान नदिँदा सोचेअनुरुप हुन नसकेको यथार्थ हो। खासगरी भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका कार्यहरू ३० औँ वर्षमा नभएका कामहरू पनि यस अवधिमा भएका छन्। सडक, पुललगायतका संरचनागत विकासहरू भएका छन्। कोराना कहर, भूकम्पको समयभन्दा बाहेक केपी शर्मा ओली पहिलो र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा निकै आर्थिक उन्नति भएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश संरचना चाहिन्छ। यसले जनतालाई छिटो र प्रभावकारी ‘डेलिभरी’ दिन सक्छ भन्ने भएको छ। अध्ययन गरेर हेर्नु भयो भने आम जनताले अनुभूति गर्ने नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले भएको छ। त्यो जनतालाई चाहिन्छ भन्ने छ। यस्का केही अप्ठयारा पनि छन्। पर्याप्त जनशक्ति, आर्थिक स्रोतको कमी, राजस्व बढाउने क्षेत्र पनि धेरै छैन। नेपाल सरकार र संघीय संरचनाले पनि अधिकार प्रत्योजन गर्ने खालको छैन। विकासको दृष्टिकोणमा धेरै फड्को मारेको छ। सात वर्षको इतिहासमा संरचनागत विकासमा प्रदेश सरकार निकै अगाडि छ।

प्रदेश सरकारले काम गरि रहे पनि यसको औचित्यमाथि किन प्रश्न उठाउने गरिएको छ?

सामाजिक सञ्जालमा केही अभिव्यक्ति पनि आएका छन्। नेपाल करिब ३०० वर्ष लामो एकात्मक राज्यव्यवस्था भएको मुलुक हो। यस्तो मुलुकमा सङ्घीयता र त्यो पनि धेरै अधिकार दिने कुरामा केन्द्रीय संरचना तयार भएन। तीन संरचना बराबर अधिकार भएको किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानको एकल सूचीमा राखिएका अधिकार पनि बलियो भएन भने साझा सूचीका अधिकारहरूमा पनि अन्यौलता रह्यो। किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा माहिलो संरचना उपेक्षित पनि हुन्छ। राजा हरिषचन्द्रको कथा हामीले पढदा पनि तीन छोरामा जेठो बाबुको कान्छो सानो भएर आमाको माइलो बेचिन गयो भन्ने छ नि। त्यही कथाकै रूपमा प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाइएको छ। हिजो संविधानसभामा संविधान बनाउनेहरू पनि प्रदेश संरचना चाहिँदैन जसरी बोलिरहेका सुनिन्छ तर आम जनताको इच्छा भने प्रदेश संरचना चाहिन्छ भन्ने नै छ।

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेश संरचनाको एकल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको हो?

प्रदेश संरचनाको एकल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीति बनाउने हो। कानुन बनाएर अघि बढ्ने हो तर कानुन बनाउने अधिकार हामीलाई छैन। सङ्घले दिएको कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ। कानुन बनाउन आवशयक जनशक्ति आफैँ नियुक्त गर्न सक्दैनौँ। कानुनको सहसचिव, केही उपसचिव, धेरै अधिकृतको दरबन्दी तय गरिएको छ तर सङ्घले समयमा पठाउन नसक्दा कानुन बनाउन ढिलाइ भएको छ। सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा काम गर्न कठिन भएको छ। यद्यपि, प्रदेश संरचनाले आफनो स्रोत, साधनकै प्रयोग गरेर छोटो अवधिमा धेरै काम गरेको छ।

प्रदेश सरकारको कति कानुन बनाउन बाँकी छन् त?

पाँच दर्जन कानुन बनाइसकेका छौँ। प्रदेशसभा यही माघ ७ गतेबाट आरम्भ हुन्छ। यहाँ केही नयाँ बनाउँदै र केही संशोधन गर्छौँ। यो आर्थिक वर्षमा ६०/६५ वटा कानुन बनाइसक्छौँ। सङ्घीय कानुन नआउँदा कानुन बनाउन सकिएको छैन। निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा कानुन बनाएका छौँ। सङ्घीय निजामती ऐन आउनेबित्तिकै संशोधन गर्छौं। राजनीतिक दलहरू २०७७ सालदेखि नै फुट्ने खालको प्रसङ्ग भइरहयो। राजनीतिक अस्थिरताले पनि कठिनाइ भयो। यसपटक हामीले संसद्लाई पूर्ण ‘विजनेस’ दिने गरी काम गर्दैछौँ। दश दर्जन जति कानुन नयाँ र पुराना गरी बनाउँदैछौँ। कानुन बन्ने कुरामा दण्ड जरिवाना गर्ने, मान्छे थुन्ने अधिकार प्रदेशसँग छैन। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा प्रदेशसँग बन्दुक र सन्दुक पनि गतिलो छैन। प्रहरीले माथिकै आदेश आएअनुसार काम गर्छ। त्यस्तो कानुनहरू पनि नेपाल सरकारले बेलामा बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

तपाईँ पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री भएपछि भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गर्नुभएको छ, यसको तयारी कस्तो हुँदैछ?

आगामी दिनमा कोशी प्रदेशमा पर्यटन विकास गर्न, आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि आधारशीला तयार गर्न भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरेका छौँ। माघको दोस्रो हप्तामा बैठक बसेर वर्षभरिको कार्यक्रम तय गर्छौँ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भित्र्याउन सहयोग पुग्छ। त्यसले आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्छ। कोशी प्रदेश प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले निकै सुन्दर छ। नेपालमा लगानीका सम्भावना पनि छन भन्ने देखिन्छ। कृषि उत्पादन, चियालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ। यो प्रदेश धार्मिक पर्यटकको पनि निकै सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। भ्रमण वर्षले कोशीका साथै सिङ्गो लाभ लिन सक्छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि धार्मिक पर्यटक, हिमाल आरोहण, खेलकुद, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना धेरै छ। नेपालमा हिन्दूहरूको आराध्यदेश पशुपतिनाथ छ। छिमेकी मुलुक भारतमा हिन्दूको सङ्ख्या ८० करोडभन्दा बढी छ। उनीहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपाल आउँछन्। पाथीभराबाट बराह क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ भएर पश्चिम जाने हो भने पनि सयौं हिन्दूधर्मका तीर्थस्थलहरू छन्। त्यस्तै नेपालमा विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी छ। मित्रराष्ट्र चीनसहित पूर्वी एसियामा एक अरब वुद्धधर्म मान्ने मानिस छन्। सुरक्षा, बाटो र पूर्वाधार तयार भएका वार्षिक एक करोड बुद्धधर्म मान्ने पर्यटक नेपाल आउँछन्। यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षा र बसोबासको राम्रो व्यवस्था भए वर्षमा एक करोड भारतीय धार्मिक पर्यटक नेपाल आउँछन्। त्यही कुरामा केन्द्रमा राखेर भ्रमण वर्ष मनाउन लागि भएको हो।

कोशी प्रदेशमा पहिलोपटक लगानी सम्मेलन हुँदैछ, सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के के छन्?

लगानी सम्मेलनमा माघमै गर्ने योजना गरेका थियो। केही तयारी थप गर्नुपर्ने भएकाले आगामी वैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेशमा गर्ने तय गरेका छौँ। नेपालभित्र लगानी गर्ने सम्भावना र गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ। लगानी गर्न विदेशहरू पनि नेपालमा आउने वातावरण बनाउँदैछौँ। अहिलेसम्म करिब कृषि, पर्यटन, संरचना निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका एकसय परियोजना प्रस्ताव तयार गरेका छन्। ४०/५० वटा बलिया प्रस्तावहरू छन्। तीमध्ये २०/२५ वटामा मात्र सम्झौता भयो भने राम्रो हुन्छ। गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दश वर्ष नेपालमा बस्न दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। यसले कोशीमा रोजगार, आर्थिक चहलपहल, पर्यकीय केन्द्र बनाउन स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आर्थिक पक्ष सबल बनाउने प्रयत्नमा छौँ।

कोशी प्रदेशले चिया सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ? चिया सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य के हो?

यो आर्थिक वर्षको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। वैशाख अन्तिम र जेठको दोस्रो हप्तामा इलाम र कन्याममा गर्दैछौँ। नेपालमा उत्पादन हुने चिया ९० प्रतिशत चिया कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ। यो चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गई पनि रहेको छ। तर राम्रो ढङ्गले ‘ब्रान्डिङ’ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने लक्ष्य लिएर यो सम्मेलन गर्न लागिएको छ। चियाको समग्र विषयमा जानकारी दिइन्छ। प्रत्येक शनिबार कन्याममा घुम्न आउने दश हजार पर्यटक हुन्छन्। सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, उद्योगी, व्यापारी, कृषक ल्याएर छलफल गर्नेछौँ। उच्च मुनाफा कमाउने योजना छ। यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो।

तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नु भएपछि कोशी प्रदेशमा सम्झनालायक कामहरू के कस्ता भएका छन्?

कोशी प्रदेश र नेपालकै विकासका लागि ‘गेमचेन्जर’को रुपमा विभिन्न योजनाहरूलाई लिइएको छ। पैदलमार्गका आधारमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न केही योजनाहरू तय गरिरहेका छौँ। सत्ता हुँदा र नहुँदा म निकै लागेँ। गत वैशाख २७ गते अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भयो। स्वीस सरकारले एक अर्ब ३५ करोड पदमार्ग निर्माण गरी पर्यटन विकासका लागि पैसा दिने भयो। नेपालले रु एक अर्ब १० करोड गरी दुई अर्ब ४५ करोडमा चारवटा पदमार्ग निर्माण हुनेछ। जम्मा चार सय मिमि छ। चारवटा पदमार्ग छन्। त्यसमा चियाबारी पदमार्ग सूर्यदय नगरपालिका इमालमा १८/१९ किमि रहेको छ। दोस्रो महागुरु फाल्गुनन्द पदमार्ग पाँचथरबाट इलामसँग जोडिने ३८ मिमि छ। लालीगुँरास पदमार्ग तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर र उदयपुर जोडिने १६० किमि रहेको छ। त्यस्तै, चौथो पदमार्ग मुन्दुम पदमार्ग रहेको छ। यो उदयपुर, भोजपुर, सङ्खुवासभा र खोटाङका जिल्लामा जोडिन्छ। ती बनाउने सम्झौता भएको छ। साउनबाट सुरु गरी आगामी साउनसम्म यो काम पूरा गर्ने सहमति भएको छ। स्वीस सरकार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा यो काम भइरहेको छ। पदयात्राले बसाइँसराइ रोक्ने, पर्यटक वृद्धि गर्ने, रोजगारमा वृद्धि गर्छ। प्रदेश सरकारको माइलस्टोन कार्यक्रम हो। कुनै पनि प्रकारको बन्द, हडताल नभएमा तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ। ठूलो पर्यटकीय आर्कषणको केन्द्र बन्छ। सबैलाई सहयोग गर्न म आग्रह पनि गर्छु। यसुले प्रदेश संरचना आफैँमा स्थापित हुन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण काम नेपाल सरकारको कर्जा सुरक्षण तथा लगानी कोषबाट सम्झौताको नजिक पुगेका छौँ। यसमा सूचना प्रविधिका लागि एक हजार युवायुवतीलाई रोजगार दिने परियोजना छ। कोशी प्रदेश सरकार कोशी भएको भर्खर दुई वर्ष भएको छ। धेरै सल्लाह, सबैको सामूहिक प्रयत्नमा कोशी प्रदेश नामाकरण म मुख्यमन्त्री हुँदा भएको हो। कोशी सबैको साझा नाम हो। एकल जातको मात्र नाम होइन। प्रदेश संरचनाले राजस्व लक्ष्य पूरा गरेका छैन। राजस्व लक्ष्य गतवर्ष रु चार अर्ब ९८ करोड थियो। अहिले पनि त्यही छ। गत वर्षभन्दा हामीले २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ। प्रदेशमा सकेसम्म राजस्व आफैँले धान्ने तयारी गर्दैछौँ।

अन्त्यमा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश बनाउने तपाइँको योजनाअनुसार कसरी काम भइरहेका छन्?

नेपालको संविधानले प्रदेश संरचना तय गरेको छ। यो नेपाली जनताको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। संविधानको अनुसूची ६ मा एकल अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिएको छैन। रोयल्टी २५ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसलाई ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ। राजस्व बाँडफाँट १५ प्रतिशत छ, त्यसलाई २५ प्रतिशत बनाइनुपर्छ। आर्थिक अधिकार दिंदा प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ। स्थानीय तहले गर्न नसकेका प्रदेशलाई र प्रदेश गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सकिन्छ। संविधान संशोधनको माध्यमबाट प्रदेशलाई थप बलियो र दिगो बनाउन जरुरी छ।