न्याय सम्पादनमा सहज बन्दै डिजिटल प्रविधि

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का दुई दाजुभाइको बीचमा जग्गाको विषयमा विवाद भयो। दाजुले तुलसीपुरको न्यायिक समितिमा एसएमएसमार्फत निवेदन दिए। दुई भाइलाई एसएमएसमार्फत न्यायिक समितिले छलफलका लागि बोलायो। दुईमध्येका एक भाइले जग्गा रोक्का राखेकाले विवाद उत्पन्न भएको थियो।

विवादित दुवै पक्षलाई बोलाई न्यायिक समितिमा छलफल गरियो। जग्गा फुकुवा गर्न दुवै जना सहमति भएपछि दुवैको जित हुने किसिमले आगामी दिनमा विवाद नगर्ने कागज गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले जानकारी दिइन्।

उपमहानगरपालिकाले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिँदा छिटोछरितो र सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ की एक महिलाले घरपरिवारका सदस्यले इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको कारण आफूसँगै बस्न नसक्ने कारण देखाई उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन्।

न्यायिक समितिले उनी र उनको परिवारलाई बुझ्नका लागि बोलायो। पहिलो चरणको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि दोस्रो चरणको छलफलमा बोलाउँदा एसएमएसबाट खबर गरियो र दुवै जनाको जित हुनेगरी मुद्दा किनारा लगाइयो। पालिकामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएका कारण छिटोछरितो न्याय पाएको उनले बताइन्।

उपमहानगरपालिकाले २०७८ वैशाख १० गते तथ्याङ्क ऐन जारी गरेको थियो। आव २०८१/८२ को बजेटमा प्रविधियुक्त पालिका बनाउने अभियानको तयारी पूरा गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए।

शिक्षा, पञ्जीकरण, योजना बजेटमा डिजिटल प्रणाली सुरु भएपछि गलत तथ्याङ्क दिएर सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि योजना बजेटपछि थप गर्ने प्रवृत्ति बन्द भएको पालिकाले जनाएको छ। पालिकाको पूर्ण जनसाङ्ख्यिक विवरणसमेत रहेको छ।

नगरबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गरिन थालेको छ। एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। वडा नं ६ बाट आरम्भ गरिएको सेवा अन्य वडाहरूले पनि परीक्षण गरिरहेका छन्।

उपमहानगरपालिकालाई कागजरहित बनाउने नीतिअनुरुप वडा नं ६ बाट ई–सिफारिसको काम सुरु भएको हो। अब नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेका कुनै पनि कागजात अनलाइनमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मोबाइलबाटै सजिलै प्राप्त गर्न सकिने वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारीले बताए।

“ई–सिफारिस सेवाका लागि मोवाइलको प्ले–स्टोरमा गएर ‘तुलसीपुर एसएमएस एप्लिकेसन डाउनलोड’ गरेर सेवा लिन सकिन्छ”, उनले भने, “सेवाग्राहीले आफूलाई आवश्यक परेका पञ्जीकरण (जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता) बाहेकका सबै सेवा अनलाइनबाट लिन सक्छन्।”

यो सेवाले पालिकालाई कागजरहित बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने र नागरिकको समय बचत हुने वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए।

उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीले ई–सिफारिस सेवा लिन सबैभन्दा पहिला मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने र डाउनलोड गरेर रजिष्ट्रेशन गरिसकेपछि चाहिएको सिफारिस लिन आवश्यक कागजात ‘अपलोड’ गरेर निवेदन दिन सकिने बताए।

सूचना प्रविधि अधिकृत केसीका अनुसार तत्कालका लागि वडाबाट प्रदान गरिने ३४ प्रकारका सिफारिस अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरी आएका ९० वटा मुद्दा थिए। यस आवमा २६ मुद्दा दर्ता भएकामा आठवटा मिलापत्र भइसकेका, १८ वटा प्रकृयामा रहेको उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिइन्।

डाटा प्रणालीबाट काम गर्दा दोहोरिनेको सङ्ख्या कम भएकाले मुद्दा छिटो किनारा लागेको उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क राख्न सजिलो भएको र न्याय सम्पादनमा डाटा प्रणालीले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताइन्।

न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको यसप्रति विश्वास पनि बढेको छ। पछिल्लो समय पीडितको उजुरी अनलाइनबाट लिने गरेकाले उजुरी गर्न वडा वा पालिकामा आउनुपर्ने झन्झट कम भएको छ। समय र खर्चको बचत हुने भएपछि नागरिक खुसी भएको उनले सुनाइन्।

त्यसैगरी रुपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका–४ की रामेश्री सिंहले मोबाइल एपका सहायताले वडा र पालिकाको गतिविधि थाहा पाउने गरेको बताए। पालिकामा न्यायिक समितिले अनलाइनबाट निवेदन लिन र सूचना प्रवाह गर्न थालेपछि सजिलो भएको उल्लेख गरे।

पालिकाका सबै कार्यक्रमका बारेमा मोबाइल एपबाट थाहा पाउने गरेको उनले सुनाए। प्रविधिमैत्री भएपछि घरमै बसेर पालिकाका सबै सेवा लिन सजिलो भएको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद किनारा लगाउने गरेको छ। आव २०८१/८२ मा आठवटा विवाद दर्ता भएको पालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका निवेदन अनलाइनबाट लिने गरेको उनले बताइन्।

शुद्धोदन गाउँपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत विकासका लागि तथ्याङ्क परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले ई–सिफारिसका लागि सहयोग गरेकाले पालिकामा काम गर्न सहज भएको छ।

अब सानो निवेदन दिन पनि वडामा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पालिकामा आउँदा प्रत्येक शाखामा जानुपर्ने झन्झट थियो, अहिले सबै शाखालाई समेटेर काम गरेकाले सजिलो भएको छ। सबै शाखाको ‘आइडी’ बनाएर एकीकृत सूचना व्यवस्था प्रणालीबाट काम गरेको उनले बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले डिजिटल कार्यक्रममा ई–सिफारिसलाई सुरुआत गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कागजरहित अभियान चलाएर काम अगाडि बढाइएको छ।

डिजिटल सेवाका लागि सबै वडामा स्वयंसेवक नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाएको र प्रविधिको समय भएकाले प्रविधिमैत्री पालिका बनाउन थालिएको उनले बताए। देशविदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ। आइडिएमयस लागू भएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ।

एसिया फाउन्डेसनका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख गोविन्द बस्नेतले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले आफ्ना सेवालाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल हाजिरी, मोबाइल एप, ई–सिफारिस, वेबसाइट निर्माण, कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगलगायतका काम अगाडि बढाएको बताए। डिजिटल प्रविधिले काम गरेमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र भरपर्दो तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। देशभरका सबै पालिकालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नसके जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि हुने उन बताउँछन्।

दाङका कानुन व्यवसायी अर्जुन अधिकारीले पालिकाबाट दिइने न्याय सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाएमा सेवा लिन र दिन छिटोछरितो हुने बताए।

सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दा पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क र प्रमाणलाई आधार मानेर योजना निर्माण गर्ने र वास्तविक र लक्षित समुदायसम्म सेवा पुर्याउन सहज हुने उनको धारणा छ।