‘दलहरूले जनतासँग माफी माग्दै श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ’

जनार्दन शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हुन्। दलभित्र प्रभावशाली भूमिका राख्ने शर्मासँग यसपटक ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँगको संवादमा राजावादी अभियान, दलभित्रैको प्रतिस्पर्धा र सामयिक विषयमा खुलेर छलफल गरेका छन्।

तपाईंलाई मैले पहिलोपटक रुकुमको खारामा २५ वर्षअघि भेटेको थिएँ। त्यसयता नेपालले अकल्पनीय राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर फेरि तिनलाई उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ। तपाईंले यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ?

तपाईंले २५ वर्ष पहिलेको कुरा गर्नुभयो, जतिबेला तत्कालीन सुरक्षा फौजले एउटा सिंगै गाउँलाई भग्नावशेष बनाएको थियो र धेरैको हत्या गरेको अवस्था थियो। अनाहकमा त्यहाँका नागरिकको ज्यान गएको अवस्थामा यहाँहरू पुग्नुभएको थियो। जसले गर्दा त्यहाँको तथ्य घटनाले आम जनतासम्म पुग्ने अवसर पाएको थियो। त्यसका लागि यहाँलाई अहिले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।

समय गतिशील छ र निरन्तर परिवर्तन भइ नै रहन्छ। जनयुद्धको महान् प्रक्रियापछि संविधानसभा, संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुँदै संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा हामी छौं। धेरै ठुला उपलब्धि राजनीतिक रूपमा भएका छन्। त्यसलाई व्यावहारिक जीवनमा जनताले प्राप्त गर्न चाहन्छन् अहिले।

क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा बदल्ने निरन्तर प्रयत्न त भइरहन्छ। त्यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो। त्यो अन्यथा होइन। पराजित शक्तिले आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्छ। यो स्वाभाविक नियमभित्र पर्दछ। तर इतिहासको पांग्र्रा कहिल्यै फर्कंदैन र अगाडि बढिरहन्छ। त्यसकारण मैले त्यसलाई धेरै गम्भीर भएर लिएको पनि छैन। सामान्य रूपमा पनि हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ।

यति छिटै यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थिएन होला?

छिटो ढिलोभन्दा पनि निरन्तर भइरहेको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका नेताहरूले पार्टी गठन गर्नुभएको थियो। संविधानसभामा पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले गणतन्त्र घोषणा गर्दा पनि हुनुहुन्थ्यो र आज पनि हुनुहुन्छ। त्यो निरन्तर चलिराखेको छ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरिसकेपछि मैले भन्ने गरेको छु– हिजो पञ्चायतकालमा बोलेपछि लगेर जेलमा हालिन्थ्यो, हिरासतमा राखिन्थ्यो, तर आज हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा नागरिकलाई बोल्दैमा जेल हाल्न पाइँदैन। गुमेको सत्ता पाउने प्रयत्न प्रायोजित वर्गले गरिरहने कुरा हो। त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु पनि हुँदैन।

आन्दोलनको मोर्चामा हुँदा तपाईंका सपना कस्ता थिए? अहिले आएर ती सपना ठिक बाटोतिर छन् कि ढलपल भएका छन्?

शर्मा: हामी आन्दोलनमा हुँदा सामाजिक न्याययुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य थियो। त्यसलाई हामीले नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेका थियौं, तर त्यसको मूल सार भनेको सामाजिक न्याययुक्त समाज बनाउने हो।

समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्यलाई हामीले संवैधानिक उपलब्धि र जनअधिकारको दृष्टिकोणले प्राप्त गरेका छौं। अब हाम्रा अगाडि चुनौती छन्। ती प्राप्त अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा लागु गरेर त्यसको प्रतिफल जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। जनताले भने त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यसर्थ पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामै छौं।

केही कमजोरी गरेजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?

यो अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा हुँदै गर्दा दुईवटा निर्वाचन गरेर संविधान निर्माणमै लाग्यौं हामी। समय त हाम्रो त्यहाँ खर्च भयो। संविधानसभापछिको पहिलो आमनिर्वाचन, दोस्रो निर्वाचनपछि तेस्रो निर्वाचन वर्षको एक चरणमा हामी छौं।

यसबिचमा प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न नभएका होइनन्, भएका छन्, तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। आश्वासन, महत्वाकांक्षा र अपेक्षा थियो जनतामा त्यो स्तरबाट भएन।

हाम्रा वरपरका छिमेकीको विकास गतिअनुसार हाम्रो भएको छैन। नयाँ पुस्ताको भावना, चाहना र आवश्यकता बुझेर हामीले काम गर्न नसक्दाका केही समस्या देखापरेका छन्, तर यो बाटोबाट हामी विचलित छैनौं। तमाम कमीकमजोरीबाट सिक्दै अगाडि जाने नै हो।

जनयुद्धका १० वर्षमा यहाँ एकदमै फास्ट ट्र्याकमा ठुलै परिवर्तनतर्फ मुलुकलाई लैजानुभयो, तर त्यसपछि लामो समय लाग्यो नि?

जनयुद्धका बेला त्याग र समर्पणको भावमा हामी थियौं। जब हामी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आयौं, तब पुरानो राज्य शक्तिका अवयवलाई पूर्णरूपमा पुनर्संरचना गर्ने अजेन्डा माओवादीले छाड्यो। त्यो अजेन्डामा सम्झौता गर्‍यो। त्यसको प्रतिफल तीव्र बढ्नुपर्ने काम आज बढिरहेको छैन। हाम्रा शासकीय, प्रशासनिक र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्नुपथ्र्यो। त्यो पुनर्संरचना गर्ने कुरालाई त्यत्तिकै छाडेर यथास्थिति बोक्ने कुरा गर्दाको समस्या भयो। त्यो गल्ती हामीले गरेकै हो भन्ने मलाई लाग्छ।

पछिल्लो समय जागरण अभियान हुनुहुन्छ। यिनै कुरा जगाउन गाउँ फर्किन खोज्नुभएको हो ?

यो अवधिमा खास वर्ग, समुदाय, उत्पीडित क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट हामी अलिकति टाढा भयौं, जुन हामीलाई महसुस भयो। उनीहरूका माग, चाहना, आवश्यकता र समस्याहरू बुझ्ने विषयमा हामी कतै न कतै मनोगत भयौं। उनीहरूको सम्बन्धबाट टाढा हुने कुराले हामी विस्तारै त्यो वर्ग छाडेर अन्यत्रै लाग्न खोजेजस्तो आभास जनतामा भयो।

हामीमा पार्टीभित्र पनि त्यो खालको एउटा विकृति पैदा हुन थालेकाले धोइपखाली गर्न र आफूलाई फेरि जनतामा लगेर बदल्न, रूपान्तरण गर्न र त्यो वर्ग समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ। त्यही भएर जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेका थियौं। ती निर्णयका आधारमा हामीले तराई–मधेस जागरण अभियानको नाम दिएर हुलाकी मार्गमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। केही दिन स्थगित भयो। फेरि चैत ६ देखि प्रारम्भ पनि भइसकेको छ।

यो बिचमा माओवादी अलि मैलिएछ भन्ने हो?

पक्कै हो। मैलिएको कुरा त हो नै। किनभने यहाँको परिस्थिति र परिवेशले हामी यही राजधानीमा बस्ने वा सहरकेन्द्रित हुने र उठबस पनि त्यही उच्च वर्गसँग मात्रै हुने गर्दा जनताका आवाज र अजेन्डा कतै छुटेका छन्। त्यो छुटेको कुरालाई महसुस गरेर हामीले बेलैमा सच्याउनुपर्छ भनेर गएका हौं।

जागरण अभियानका क्रममा यहाँलाई सुध्रिन के कस्ता सुझाव आए?

जागरण अभियानमा थुप्रै कुरा आएका छन्। त्यो क्रममा हामीले गाउँका बस्तीमा गएर गरिब उत्पीडित वर्ग र महिलासँग सानातिना अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पायौं। एकदमै सामान्य मानिस पनि आज सजिलै आफ्ना कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा आएको छ। किन आयौ तिमीहरू? भोट माग्न आउने त्यसपछि केही पनि नगर्ने भनेर सिधासीधा आफ्नो भाषामा दृढतापूर्वक भनेका केही दृश्य पनि हामीले देख्यौं।

त्यो जागरण छ। त्यो जागरण त ल्यायौं तर उहाँहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो आफ्नो प्रयास वा भूमिकामा कमी भएको भन्ने हामीलाई महसुस भयो। त्यहाँ गएकोमा जनता खुसी छन्। केही आशावादी नै छन्। फेरि सुध्रेर माओवादी अगाडि गयो भने हामी साथ र समर्थन दिन्छौं पनि भनेका छन्।

हामीले आन्दोलन गर्दा तीनवटा नारा भन्ने गरेका थियौं– राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवन। पञ्चायतकालविरुद्धका संघर्षका मूल नारा थिए यी। राष्ट्रियताको नारा हरदम सुदृढ गरिराख्नुपर्ने विषय हो। त्यो आज गरेर भोलि पूरा हुँदैन।

जनतन्त्रका कुरा संविधानमा उल्लेख गर्न हामी सफल भएका छौं। मौलिक अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्नुस्, भाषिक, जातीय अधिकार, क्षेत्रीय दृष्टिकोणले हेर्नुस्, सबै कुरा उल्लेख गर्न त सफल भयौं। अब त्यसअन्तर्गत जनताले प्राप्त गर्ने भनेको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय हुन्। जनजीविकाका पनि धेरै पाटा छन्।

त्यसमध्ये पनि तीन कुरा भन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज जनताले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने जुन संविधानमा लेखिएको कुरा पाएको छैन। त्यसलाई सुधार गरेर पूरा गर्न सकेका छैनौं। दोस्रो कुरा, हाम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर गरिब र तल्ला वर्गका मान्छेले पढेर त्यसबाट आफूलाई साबित गर्न सक्ने स्तरमा अधिकांशमा गर्न सकेका छैनौं।

अर्को कुरा, हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ। सबै कुरा हामीसँग छ। त्यसका बिचमा पनि हामीले प्रतिस्पर्धी चिजको छनोट गरेर जसबाट अर्थतन्त्र सुदृढ र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा पनि पछि परेका छौं। यी तीन कुरा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका पक्षमा मेरो दल वा कुनै पनि दलको ध्यान बढी नपुग्नुका कारणले जनतामा आज दिक्दारी देखा परिरहेको छ। त्यसकारण जनताले पूर्ण लोकतन्त्र खोजिरहेका छन्, पछाडि फर्कन खोजेका होइनन्।

राजावादीको अभियान सुरु भएपछि जागरण अभियान बिचमै छाडेर फर्कनुभयो, अलि बढी नै सशंकित हुनुभएको त होइन?

मलाई त यसको शंका र डर छैन। किनभने हामीसँग संसद छ, सुरक्षा फौज छ, राज्यका सबै संरचना छन्, दुईतिहाइको सरकार छ र प्रतिपक्षमा हामी छौं। त्यसकारण अहिल्यै केही भइहाल्ने भन्नेमा हामी सशंकित भएको पनि होइन।

हामी सबै उता (जागरण अभियान) गएपछि सांसदका कामकारबाहीमा अवरोध हुन थाल्यो भन्ने यहाँबाट सुझाव जान थाल्यो। त्यसपछि संसदको पनि केही पहल लिऊँ र जागरण अभियानलाई पनि केही परिमार्जित गरेर सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले स्थगित गरेर यहाँ आएका हौं। केही असन्तुष्टिका स्वरमा यहाँ खेल्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसको पनि राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य जनतालाई भन्नुपर्ने भएकाले पनि यो स्थगित गर्नुपरेको हो।

राजावादीले गणतन्त्रवादीलाई रक्षात्मक ठाउँमा पुर्‍याएजस्तो बुझिन्छ?

उहाँहरूले पुर्‍याएको होइन। जनतामा दिक्दारी आएको जनजीविकाका प्रश्नहरूको कारणले हो। जनताले त्यो पाएनन्। स्वास्थ्य महँगो छ। शिक्षा गुणस्तरीय भएन। युवाले रोजगार पाउन सकेका छैनन्।

यो कारणले र राज्यसत्ताभित्र बस्दा नेतृत्वले गरेका कामकारबाही हरेका ठाउँमा सानो एकाइदेखि केन्द्रसम्म उच्च स्तरसम्म जहाँ पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको विषयबाट जनतामा दिक्दारी आएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खोजी गरेका छन् जनताले। मुख्य ठाउँमा बस्ने मान्छे जब राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छ, यी सबै कुरा समाधान भएर जान्छन्। आजको आवश्यकता यो हो। खोजी यसकै भइरहेको छ।

यो परिस्थितिबारे दलहरूबिच केही छलफल भएको छ?

त्यस्तो त छैन। तर आआफ्नो ठाउँबाट अनुभूति त गरेका होलान्। उच्च नेता तहको थाहा छैन। हामीले आफ्नो स्तरमा केही कुरा गर्दा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा ध्यान दिऔं भनेको छु। सच्याउनुपर्ने विषयतिर जाऊँ। जनतासँग गरेका गल्तीको माफी मागौं। श्वेतपत्र जारी गरौं। त्यसबाट मात्रै जनताले विश्वास गर्ने हो। त्यसलाई अन्यत्र मोडेर वा जनताका आवाजसँग प्रतिवाद गरेर हुँदैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत नेतृत्व, राज्य र सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

माओवादी माथि नै राजावादी बढी आक्रमण भए जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

माओवादी त स्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रको नायक हो। जब दरबार हत्याकाण्ड भयो, हामीले गणतन्त्रको घोषणा त्यसै दिन गरेका हौं। अब परम्परागत राजतन्त्र अन्त्य भयो भनेर पहिलो वक्तव्य हाम्रो पार्टीले दिएको थियो। कांग्रेस र एमाले पार्टीहरूले संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेका थिए। हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका थियौं। त्यो संक्रमणकालको अवस्थामा माघ १९ दोहोरिएपछि उहाँहरू (कांग्रेस र एमाले) लाई पनि छर्लंग भयो।

अब गणतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन भन्ने भइसकेपछि बल्ल जनआन्दोलनको वातावरण बनेको हो। र यो स्थापना भएको हो। त्यसकारण माओवादी केन्द्रमा हुन्छ, हुनुपर्‍यो नै। गणतन्त्रको नायक केन्द्रमा हुनुको कारणले बढी आक्रमण माओवादीमा हुने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन।

माओवादी शाही कदमअगाडि राजासँग मिल्न खोजेको र अन्य पार्टीलाई पाखा लगाउन खोजेको प्रसंग पनि आइरहेका छन्?

युद्धका रणनीतिहरूको कुरा पनि भए र फेरि त्यतिबेला देशलाई अगाडि बढाउनका लागि विशेषगरी वीरेन्द्रसँग संवाद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई नेताहरूले भन्नुभएको थियो।

हामी त लडाइँमा थियौं। फिल्डमा थियौं। उहाँ नेपालमा कम्बोडियाका राजा सियानुक जस्ता हुन चाहनुभएको छ, त्यस्तो हो भने बनाउनुपर्छ र जानुपर्छ भन्ने मान्यताको छलफल पार्टीभित्र भएको थियो। तर त्यो वातावरण पछि बनेन। त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड भएयता पनि केही प्रयत्न त भए होलान्। राजा ज्ञानेन्द्रसँगै पनि भए होलान्, मलाई थाहा छैन। तर पनि ती कुराले कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो। किनभने परिस्थिति अर्कोतिर गइसकेको थियो।

पछिल्लो समय तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलक्षित केही टिप्पणी तपाईंका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ। यी त मर्यादित छैन भन्छन् नि मान्छेहरू?

सुन्दा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिने मान्छेले त्यहीअनुसार दिने कुरा हो। अध्यक्षले बोल्नुभयो भन्ने मैले पनि मिडियाबाटै जानकारी पाएँ।

त्यसरी बोल्नु कति उचित कति अनुचित होला?

जनताले त्यसलाई कसरी लिएका छन् त्यही नै सत्य हो।

गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादी एकीकृत भइरहेका बेला गणतन्त्रवादी एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउने केही प्रयत्न भएका हुन्?

यसको धेरै अर्थ मलाई लाग्दैन। एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाउनु वा नचलाउनुको अर्थ छैन। बहुमत पार्टी वा सरकारले सरकार चलाउने हो। बाँकी ती अजेन्डामा सहमत हुन्छौं। त्यो कार्यान्वयन नभए खबरदारी गर्न र सुशासन कायम गर्न मुद्दाहरू उठाउने प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ। त्यसरी नै जानुपर्छ। भए जति सबै सरकारमा गएर मात्रै सम्भव हुने होइन।

यी सबैका बाबजुद गणतन्त्रको जग बलियो नै छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ?

संघीय गणतन्त्र गणतन्त्रको जग किन बलियो छ भने समावेशी लोकतन्त्रले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिंगलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। यो अधिकारबाट फेरि पछाडि फर्कन कोही चाहँदैन। र, हामीले राज्य संयन्त्रमा तल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तलबाट माथिसम्म व्यवस्थित ढंगले गरेका छौं। त्यसबाट अर्कातिर कोही जान चाहँदैन।

हाम्रो वाक् स्वतन्त्रतादेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलगायतका मौलिक अधिकारका कुरा ल्याएका छौं। त्यसबाट पछाडि हट्न को चाहन्छ? यो आफैंमा एक सुन्दर र व्यवस्थित अधिकारसहितको व्यवस्था भएकाले यसबाट पछाडि हट्न कोही पनि चाहँदैनन्।

कांग्रेस–एमालेले अहिले सरकार चलाए पनि बृहत्तर गणतन्त्रका कुरामा माओवादीसहित सबै गणतन्त्रवादी दलहरूका बिचमा कार्यगत एकता छ भनेर बुझ्दा हुन्छ?

त्यस्तो कार्यगत एकता पनि भएको छैन। अजेन्डाको दृष्टिकोणले गणतन्त्र र राजतन्त्रवादीभन्दा स्वाभाविक रूपमा कित्ताबन्दी त भइहाल्छ। तर अहिले कार्यगत एकता छैन। संविधान त हामी मिलेर बनाएका हौं नि त। त्यसकारण संविधान बनाउने दलहरूले यसको रक्षा गर्नु त स्वतः दायत्व भयो नै। कार्यान्वयन गरेरै रक्षा गर्ने हो।

राजावादीहरूले चैत १५ गते सडक प्रदर्शन गर्ने भनेका छन्। तपाईंहरूको समाजवादी मोर्चाले पनि त्यही दिन एक लाख मान्छे उतार्ने भनेको छ। प्रदर्शनको आवश्यकता छ र?

समाजवादी मोर्चाले गर्ने भनेको सभाको। मैले बुझेको कुरा के हो भने - हामीले गरेका गल्तीहरू जनतालाई प्रस्ट गर्ने कुरा हो। र, हामीले गर्ने प्रतिबद्धतामा जनतालाई विश्वस्त बनाउने हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन उपलब्धि छ, त्यसलाई रक्षा गर्न जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, सचेत गराउने कुरा अर्थमा हामीले गर्न लागेका हौं। अरू प्रदर्शनबारे मलाई थाहा छैन।

पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा भित्र्याउनुभयो। यो पार्टी आवश्यकता हो कि उहाँको आकांक्षा हो?

अध्यक्ष कमरेडले हामीलाई मिटिङमा भन्नुभएको कुरा के हो भने नन्दकिशोर पुनले मलाई काम चाहिएको छ भन्नुभयो। पार्टी समाजलाई योगदान दिन पाउनुप¥यो भन्ने उहाँले जोडदार माग गर्नुभयो। त्यसपछि मैले मिटिङमा बोलाएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो।

त्यतिबेला मैले के भनेको थिएँ भने पूर्वराष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष म पनि आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ राजनीतिमा, उपराष्ट्रपतिको त झन् के ठुलो कुरा भयो र? अरू साथीहरूका आआफ्ना धारणा त थिए नै। पासाङ (नन्दकिशोर पुन) जीलाई जनताका लागि अझै केही गर्नु छ भन्ने हुटहुटी हो। त्यो हुटहुटीलाई पार्टीले पनि काम दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा त हो। तर उहाँलाई अहिले कमिटीगत रूपले निर्णय भएको छैन। काममा उहाँलाई जोडिएको छ, निर्णय भइसकेको छैन।

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याउने भयो। हामी पनि ल्याऊँ भनेर जस्तालाई त्यस्तै गर्न खोज्नुभएको?

त्यस्तो होइन। त्यति हल्का रूपमा लिनु उचित हुँदैन। उहाँले काम गर्छु भन्दा काम गर्न पाउनुपर्छ। कामचाहिँ दिएको छ, तर कमिटीले कुनै निर्णय गरेको छैन। सल्लाह गर्दै जाउँला भनेर अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ।

काम गर्न पार्टीमै आउनु आवश्यक नै थिएन नि। अरू हिसाबले पनि काम गर्न सकिन्थ्यो नि?

विभिन्न क्षेत्र पनि छन्। नभएका होइनन्। तर पार्टीभित्रैबाट काम गर्छु भन्ने उहाँको विशेष माग छ। त्यो मागलाई पार्टीले गर्नै पाइँदैन भन्न पनि पाइँदैन।

मुलुकलाई चाहिने साझा मान्छेलाई पार्टी बाहिर बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम इच्छा पनि होला नि?

व्यक्तिले साझा बन्ने वा नबन्ने भन्ने इच्छामा पनि भर पर्छ होला नि। जबर्जस्ती साझा बन भन्न पनि मिलेन नि।

अब पार्टीविशेष महाधिवेशन हुन्छ कि नियमित?

नाम के दिने त्यो त ठ्याक्कै थाहा छैन, तर हामीले भनेको आठौं महाधिवेशन गरिसकेपछिको दुई वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर अध्यक्षले हलमा घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो समय तीन वर्ष पनि बितिसक्यो र पनि हुन सकेन।

गत केन्द्रीय समितिमा हामीले निर्णय गरेका छौं। असारबाट महाधिवेशन प्रक्रिया गरेर ६ महिनाभित्र भन्दा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशन नै भनेका छौं। त्यतिबेलासम्म एकता भए एकता महाधिवेशनका रूपमा पनि जाला, नामको कुरा केही होला तर महाधिवेशनचाहिँ पक्का हुन्छ।

महाधिवेशनमा तपाईंको सोच के छ?

महाधिवेशनमा हामीले समाजवादका कुरा गरेका छौं। नेपालमा समाजवादको मोडल के हो त ? त्यो जनताले बुझ्ने स्तरमा स्वाभाविक रूपमा एउटा व्याख्यासहितको खाका जरुरी छ। यो देशलाई समृद्धिमा लैजान हामीले कस्तो कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आवश्यकता छ। र, देशमा सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न हामीले कस्तो विधि/प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छन्। र, हाम्रो नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुने भन्नेजस्ता समग्र विषयमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठित विषयमा छलफल व्यापक बहस गर्ने र त्यसको संश्लेषणबाट पार्टी निर्माण गर्ने मात्रै उद्देश्य छ मेरो। पदविशेषको आकांक्षाको कुरा होइन। पार्टी निर्माणका आधार र पूर्वाधारका मुख्य पक्षलाई सुदृढ गर्ने भन्ने मेरो मूल उद्देश्य हो।

तपाई आफूलाई प्रचण्डको विकल्पका रूपमा उभ्याउन चाहनुहुन्छ?

अहिले विकल्पमा उभ्याउने वा नउभ्याउने कुराभन्दा पनि पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक र विधिगत व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने कुरा पहिलो मेरो अजेन्डा हो। त्यसमै हाम्रो छलफल भए रहेको छ। विकल्पमा उभ्याउने वा नउभ्याउने भनेर भनिराख्नु जरुरी पनि छैन।

तपाईं आफैंले पनि गुट–उपगुट चलाइरहनुभएको भन्ने आरोप छ नि?

मैले गुट–उपगुट निर्माण गरेर हुने होइन र गरेको पनि छैन। मैले आफ्ना अजेन्डा पार्टीमा राखेको छु र पार्टीमा पाँच महिनासम्म देशव्यापी रूपमा छलफल र बहस भयो। केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा अध्यक्ष कमरेडले जनार्दनले राखेका अजेन्डा पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण साबित हुने भए भन्नुभएको छ। यो भनिसकेपछि गुटउपगुटको कुरा आउँदैन। यहींबाट प्रस्ट हुन्छ।

त्यसो भए आउने महाधिवेशनबाट पनि प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुनुहुनेछ?

त्यो त महाधिवेशनले टुंग्याउने कुरा हो। प्रचण्ड अहिले पनि अध्यक्ष भएका कारण स्वाभाविक रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनौठो कुरा भएन। महाधिवेशनले नै तय गर्ने कुरा आजै फलानो हुने–नहुने भन्ने कुरा म कसरी भन्न सक्छु ?