शैक्षिक लगानी बालुवामा पानी

लगानीको प्रतिफल प्राप्त मापन गर्ने आधार त्यसको उपलब्धि हो। यसले लगानीअनुसार काम भए/नभएको, त्यसको सदुपयोग भए/नभएको, सही ठाउँमा परे/नपरेको तथा यस्तो लगानी आवश्यक भए/नभएकोबारे समीक्षा गर्ने आधार प्रदान गर्छ। शिक्षा होस् वा स्वास्थ्य, उद्यम होस् वा व्यापारमा यही विधि प्रयोग हुन्छ।

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षामा लगानी हेरौं। जहाँ शिक्षाका लागि बर्सेनि करोडौँ रूपैयाँ खर्च हुन्छ तर विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो लाजले पनि लाज मान्छ। आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा नतिजाले यस पालिकाको शैक्षिक स्तर स्पष्ट हुन्छ। जहाँ १३०७ विद्यार्थीले यो परीक्षा दिएकामा २१६ जना मात्र उत्तीर्ण भए। परीक्षामा १६.५२ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएछन्। करिब ८४ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो।

आधारभूत तह कक्षा ८ लाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को प्रवेश द्वार मानिन्छ। यही ढोकाबाट यति थोरै विद्यार्थी छिर्न सकेपछि एसइईको परीक्षामा मात्र कसरी धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सक्छन् ? अर्कोतर्फ यो उत्तीर्ण प्रतिशतले त्यहाँको पढाइको स्तर प्रष्ट्याउँछ। यस्तो अवस्थामा बल्लतल्ल ८ कक्षा पास गर्न सकेकाले एसइईमा कस्तो नतिजा ल्याउलान् ? त्यसैले यो स्तरमा अनुत्तीर्ण हुनु भनेको ८ कक्षामा अनुत्तीर्ण हुनु मात्र हैन, सिंगो भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुनु हो।

सरकारी शिक्षक त्यस्ता भाग्यमानी कर्मचारी हुन् जसले वर्षभरमा सबैभन्दा कम काम गरे पुग्छ। परीक्षादेखि पर्व हुँदै स्थानीयसम्मका अनेक किसिमका बिदा सुविधा तुलनात्मक रूपमा शिक्षकले पाउँछन्। उनीहरूका निम्ति यो सुविधा किन पनि हो भने शिक्षकको काममा बढी मेहनत हुने भएकोले आराम चाहिन्छ। तर, तोकिएको काम राम्ररी गरेको छैन भने केको आराम ? तालिम यिनैले पाएका छन्। तलव नियमित छ। धेरैको घरपायक जागिर भएका कारण खर्च यिनैको कम छ। त्यति मात्र हैन, कमजोर कार्यसम्पादनका लागि कसैप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन। तर पनि यिनले आफ्नो कामका क्रममा कति लापरबाही गर्छन् भन्ने थाहा पाउन राप्तीसोनारीकै प्रमाण पर्याप्त छ।

एकातिर शिक्षाको यस्तो दयनीय हालत छ अर्कोतिर देशभरका शिक्षक यतिबेला आफ्नो सुविधा बढोत्तरीको माग राखेर संघीय राजधानी ओइरिएका छन्। उनीहरू आफ्नो बढुवा १०÷१० वर्षमा हुनुपर्ने, पहुँचका आधारमा छिरेकालाई पनि स्थायी गराउनुपर्ने, नपढाएको अवधिलाई पनि सेवा अवधिमा जोड्नुपर्नेलगायत माग राखेर २ सातादेखि धर्नामा छन्। त्यति मात्र हैन, यो संविधानलाई नै चुनौती दिँदै आफूहरू स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने मागसमेत तेस्र्याइरहेका छन्। तर विडम्बना, उनीहरूका मागमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न चाल्नुपर्ने कदमहरू भने उल्लेख छैनन्। यहीबाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालको सरकारी शिक्षा अझै पनि सुध्रने तरखरमा छैन। जसले निम्त्याउने भनेको माथिकै जस्तो नतिजा स्तर हो।

शिक्षकहरू पढाउनभन्दा राजनीतिमा बढी चासो राख्छन्। कसैले होइन भने पनि वास्तविकता यही हो। विश्व प्रविधि र विज्ञानका हिसाबले निकै अघि बढिसक्दा पनि हाम्रा शिक्षक भने आफूलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक ठान्दैनन्। शिक्षा सुधार्ने ठेक्का लिएर मन्त्रालय र विभागमा बसेकाहरू तलव विनियोजन गर्ने, विद्यार्थीको संख्या उतार्ने र परीक्षा लिने तथा नतिजा प्रकाशन गर्नुलाई नै आफ्नो मुख्य काम ठानेर जागिर पकाइरहेका छन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नमा न उनीहरूको जाँगर देखिएको छ न यसलाई आफ्नो दायित्वकै रूपमा स्वीकार्न तयार देखिएका छन्।

राप्तीसोनारी त एउटा प्रतिनिधि पालिका मात्र हो यस्तो ‘उत्कृष्ट’ शैक्षिक नतिजा ल्याउने। मुलुकका धेरै विद्यालय उसकै पछुवा भएकामा शंका छैन। यो कारण किन आयो त भन्नेबारे मुलुकका शासकदेखि अभिभावकसम्मलाई मतलव छैन। न कसैले यस्तो नतिजा हात परेबापत सजाय भोग्नुपर्ने न त कसैसमक्ष यसको कारण नै बताउनुपर्ने अवस्थाले सिर्जना गरेको हो दयनीति स्थिति। जबसम्म यसमा सुधार आउँदैन, स्थिति सुध्रने सम्भावनै छैन।

मुख्य कुरा शिक्षक कानुन, सरकार र राज्यभन्दा बलिया भए। स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आएको शैक्षिक उन्नयनको अवसरका रूपमा बुझ्न नसकेर यसलाई फरक आस्था भएका तथा रिस उठेका शिक्षकलाई ‘तह लगाउने’ मौकाका रूपमा दुरूपयोग गरे। संघ र प्रदेशका शैक्षिक अड्डाका हाकिमहरूले दैनिक प्रशासनिक काम र सुविधाबाहेक बाहिर जानै चाहेनन्। सांसदहरूले शिक्षा ऐनमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने नबुझेर शिक्षकहरूकै लहलहैमा लागेर उनीहरूका सुविधा मात्र उल्लेख गर्दा पुग्ने ठाने।

यी यस्ता केही कारण हुन् जसले हाम्रा विद्यालयहरू ८४ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरी पढाउन मात्र ‘सक्षम’ भए। अझ विडम्बना त यो छ कि यसो गर्दा पनि उनीहरूले कुनै कारबाही भोग्नु पर्दैन। त्यसैले जबसम्म यस्तो लापरबाही रोक्न कदम चालिन्न र निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउनेलाई कारबाही गर्ने कानुन बन्दैन तबसम्म यस्तो प्रतिशत बरु ८४ बाट उक्लेला, ओर्लने कुनै गुञ्जायस छैन।