‘झोले नै बन्नु छ भने देशको बन्ने हो, व्यक्तिको होइन’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठ आफ्ना विचारलाई स्पष्ट राख्नेमध्येमा पर्छिन्। अमेरिकाको शिक्षादीक्षा र नेपाल सन्दर्भमा काम गरेको अनुभवले उनलाई यहाँको राजनीतिमा सहयोग पुर्‍याएको छ। नागरिक न्युज डटकमको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ को बुधबारको संस्करणमा प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कुरा गर्दै पूर्वशिक्षामन्त्री सुमनाले मुलुकको राजनीतिका बहुआयामिक पक्षबारे चर्चा गरेकी छन्। प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँगको संवादको सम्पादित अंश।

शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? यो जायज छ कि छैन?

अहिले सडकमा धेरै समुहले आन्दोलन गरिरहेका छन्, जसमध्ये शिक्षक पनि एक समुह हो। शिक्षकका मुद्दा एकदमै जायज छन्। संविधान बनेको तीन वर्षमा सबै ऐन बनाउने दलहरूको जुन प्रतिबद्धता थियो, त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। २०७४ सालमा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले २०७५ सालमा प्रतिवेदन पनि दियो, तर त्यो प्रतिवेदनले लुकाइयो। त्यो प्रतिवेदनमा टेकेर धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। शिक्षा ऐन चाहियो भन्ने मुद्दा जायज छ तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन।

शिक्षकको माग स्थानीय निकायसँग बस्न नपर्ने भन्ने छ, यो संविधानकै विपक्षमा पनि छ, यसकारण यो माग पूरा गर्न अप्ठेरो भएन?

त्यो मात्रै होइन। अलिकति पृष्ठभूमिमा गएर हेरौं। हाम्रो देशको के परिपाटी छ भने राजनीतिकर्मीले के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन यसको स्पष्टता दिन नसक्ने। जे पनि कुरा अर्को निकायलाई देखाएर पन्छिने। यो पद्धतिबाट अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियान हुँदा पनि, एसइई उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा पनि, कक्षा १२ को परीक्षा आउँदै गर्दा पनि हाम्रा शिक्षकशिक्षिका सडकमा हुनुहुन्छ। किन यो तहसम्म पुग्यो भन्दा– एक नम्बरमा राजनीतिक दलले नै शिक्षकलाई दुरूपयोग गरेका छन्।

शिक्षकले पटकपटक माग लिएर आउँदा दलहरूले विश्लेषण नै नगरीकन यसलाई मत्थर गर्न पहिले त कर्मचारी प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि राजनीतिक वर्गका मान्छे जान्छन्। त्यसपछि सहमतिमा सही गर्छन्। त्यो सहमति संविधानविपरीत छ कि? संविधानअनुरूप छ कि? अर्थतन्त्रसँग कतिको मिल्छ, यसको शून्य विश्लेषण हुन्छ।

शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा मलाई धेरैजनाले शिक्षा ऐन नल्याईकन किन निर्देशिकामा काम गर्ने भन्ने आक्षेप लगाएका थिए। त्यतिबेला पनि मैले भनेकी हुँ, अहिले पनि भन्छु– विधेयक सांसदबाट पारित भएर समितिमा गइसकेपछि त्यसमा कार्यपालिकाको काम हुँदैन। विधेयकमा छलफल, सहमति जुटाउन कार्यपालिका आउनुपर्छ, तर त्यो नितान्त व्यवस्थापिकाको काम हो। कार्यपालिकाले भएको संरचनामा बसेर काम गर्नुपर्छ। यसमा दुई/चारवटा गलत भाष्य पनि छन्।

हाम्रो विधेयकको नाम शिक्षा विधेयक २०२८ साल हो। यो पञ्चायत सालको ऐन भन्छ। यो कतिपटक परिमार्जन भयो कसैले भन्दैन। त्यो ऐनमा टेकेर गर्नुपर्ने नियमावली छ कि छैन, निर्देशिका छ कि छैन, त्यो ऐनको पालना भएको छ कि छैन। त्यो ऐनमा त भनिएको छ पाँचपाँच वर्षमा शिक्षकहरूको सरुवा हुन्छ भनेर। त्यो त अहिलेसम्म भएको रहेनछ। २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा टेकेर पनि गर्न सकिने धेरै काम छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा धेरै आयोग बने। तिनले रिपोर्ट पनि दिए तर ती रिपोर्ट हेरिएन। त्यो त तपाईंले मन्त्रालय गएपछि हेर्नुभयो त?

लुकाइएका प्रतिवेदन खोजीखोजी सार्वजनिक गरियो। आयोग बनाइसकेपछि आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन कि त्यसमा छलफल चलाउनुपर्छ।

शिक्षामा राज्यको गम्भीरता देखिँदैन, किन होला?

नभएको मात्रै होइन, धेरै गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ। भाष्यको महत्व अहिले आएर बुझ्दै छु। भाष्यले माग सृजना गरिदिने रहेछ। त्यसमा आवश्यक माग पनि हुन्छ अनावश्यक पनि हुन्छ।

यसको समाधान के देख्नुभएको छ?

गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई छलफलमा ल्याऔं। उहाँहरूका माग के–के हुन्, त्यहाँ छलफल गरौं। शिक्षकजस्तो सम्मानित पेसालाई दलसँग जोडेर गाली खाने ठाउँमा पुर्‍याइदिए। त्यसका लागि राजनीतिक दलले पनि सदस्यता त्याग्न भन्नुपर्‍यो। चुनाव जित्न शिक्षकलाई प्रयोग गर्नुभएन। सरकारले पनि यो माग अहिले सम्बोधन गर्न सकिन्छ र योचाहिँ पाँच वर्षपछि सम्बोधन गरिन्छ भनेर भन्नुपर्‍यो।

शिक्षकलाई दलको सदस्यताबाट हटाउन सम्भव देख्नुहुन्छ?

सम्भव नहुने त कुरै छैन। कानुनको डन्डा चलाउन प्रशस्त ठाउँ छ। आज (बुधबार) पनि शिक्षामन्त्रीजीलाई मैले त्यही कुरा भनेकी थिएँ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु छ भने कुनै पनि संघसंस्थामा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

दोस्रो– कसैको चाकडी नगरीकन सरुवाबढुवा र तालिममा जान पाउने अवसर पाउनुपर्‍यो। त्यो नभएसम्म कुनै पनि सस्थाले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। त्यो नभएपछि सबै मान्छे शक्तिको पछि लाग्ने भए। शक्ति राजनीतिक दलसँग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा मात्रै होइन, उच्च शिक्षा पनि ध्वस्त हुन्छ तर गर्न नसकिने केही पनि छैन।

शिक्षकको अहिलेको आन्दोलनमा तपाईं पनि कारक हुनुहुन्छ। तपाईं शिक्षामन्त्री भएका बेला यो समाधान गरिएको भए अहिले बाहिर बसेर कराउनुपर्ने थिएन नि?

म शिक्षा मन्त्रालयमा साढे तीन/चार महिना थिएँ होला। विधेयक कार्यपालिकाले पारित गरिसकेपछि र सदनले त्यसलाई स्वीकार गरेर पठाएपछि त्यो व्यवस्थापिकाको सम्पत्ति हुन्छ। शिक्षकहरूका समस्या मैले सदनमा पनि भनें र अहिले पनि भन्छु– शिक्षकको सरुवाका लागि चाकडीबाहेक अरू केही थिएन। त्यसमा पारदर्शिता मैले ल्याएकी हुँ। पेन्सन पट्टा अहिले पनि काठमाडौंमै आएर गर्नुपर्छ, त्यसलाई जिल्लाबाटै गर्ने प्रयास गरेकी हुँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिमा आएको तीन वर्ष हुन लागिसक्यो, कस्तो रह्यो यो यात्रा?

सिकाइको यात्रा धेरै भयो। नेपाल परिवर्तनका लागि तयार छ भन्ने कुरा थाहा पनि भयो। नेपालमा कुन स्तरको नागरिकलाई सचेत नागरिक बनाइएको छैन भन्ने महसुस पनि भयो। संसदीय अभ्यासलाई पार्टीले कसरी पार्टीहरू गरेका छन् त्यो पनि बुझ्ने अवसर मिल्यो।

स्वतन्त्र पार्टीको सांसद भएर आउँदा पनि स्वतन्त्र भइएन भन्ने महसुस भयो?

सांसदहरू स्वतन्त्र छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पार्टीले केके कुरामा ह्विप लगाउँछ, भन्नेमा हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा चारवटा कुरामा मात्रै ह्विप लगाउन पाइन्छ– बजेटका बेला, सरकार बनाउने, राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि। तीबाहेक सांसदले संसद नाघ्न पाइन्छ।

एउटै विधेयकमा केही सांसदले हुन्छ भने होलान् केही हुँदैन भने होलान्। त्यो छुट नदिने हो भने हामीले यति धेरै सांसद किन पाल्नुपर्‍यो जस्तो लाग्छ। एउटा प्रमुख सचेतक छाने भयो, एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेता। जति पनि दल छन् यी दुवै पद छाने त भइहाल्ने रहेछ। अरू सांसदलाई थिंकट्याकमा लगाइदिए हुन्छ।

पार्टीभन्दा पनि जागरुक नागरिकले माग गर्न थाल्नुपर्‍यो किन यति धेरै जनप्रतिनिधि राख्ने? जबकि तिमी स्वतन्त्र नै छैनौ। त्यो त सबैले प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ।

भनेपछि सांसद संख्या घटाउने पक्षमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ?

अहिलेको अवस्थामा यति धेरै सांसद चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

कति आवश्यक छन् होला?

अनुसन्धान र अध्ययनबाट थाहा होला। अन्यत्रको अभ्यास र नेपालको विविधता र समावेशिताको सिद्धान्तमा टेकेर जानुपर्छ तर यति धेरै सांसद चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

प्रदेशको संख्या र सांसदको संख्याका विषयमा जुन प्रश्न उठिरहेका छन्, यी विषयलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ?

हामीले पार्टीको दस्ताबेजमा पनि लेखेका छौं। प्रदेशमा पनि मुख्य कार्यकारी छान्ने हो कि? संसदमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने हो कि होइन? त्यो गरेपछि सांसदहरू मन्त्री नहुने प्रावधान राखे बदनियतलाई कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच हो।

राजनीतिको अभ्यास गरिरहँदा र पुराना पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा तपाईंलाई सजिलै छ कि गाह्रो भइरहेको छ?

राजनीति भनेको आफ्नो विचार राखेर त्यो विचारमा सहमत गराउने ठाउँ हो। हामी एकदमै नयाँ छौं। हामी आन्दोलनबाट आएका होइनौं। जनतालाई समातिराख्न कसरी बोल्नुपर्छ हामीलाई थाहा छैन। कर्पोरेट क्षेत्रबाट जसरी बोल्यौं त्यसरी नै बोल्छौं। हामीले बोलेका कुरा जनतासम्म पुग्न अहिले पनि अन्तर छ कि जस्तो लाग्छ। सबै ठाउँमा हाम्रो पहुँच पुगेको छैन। पार्टीको विचार दिनका लागि संगठनमा हामीले अझै काम गर्न बाँकी छ।

तपाईंले संसदमा बोलेका कुरा जनताले राम्रैसँग लिएको र बुझेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन तपाईंहरू बोल्न जान्नुहुन्छ भन्ने रूपमा लिन्छन् नि त?

त्यो त राम्रै पक्ष हो। सदनमा अहिलेसम्म मैले गरेको प्रयास भनेको जनताले आफ्ना लागि बनिरहेको कानुनमा सहभागिता देखाउनैपर्छ भन्ने हो। कानुनी भाषा नबुझे पनि माग त सिर्जना गर्नुप¥यो। जागरुक नागरिक निर्माण गर्ने कुरा नै मेरो राजनीतिको धेय हो।

संसदीय कार्यपालिका कार्यान्वयन आए पनि मेरा धेरै संशोधनका प्रयास त पूरा भएकै छैनन्। जनताले सुनिरहेको भए त आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई भन्नुपर्ने हो नि।

रास्वपा कांग्रेस र एमालेजस्तै बन्न खोजेको हो कि अरू केही हो?

उहाँहरूजस्तै बन्ने हो भने त किन बन्नुपर्‍यो। उहाँहरू हुनुहुन्छ नै। हामीले अभ्यास गरेको यो एउटा काम गर्ने ठाउँ बनाउने हो। यहाँ फरक–फरक क्षमता भएका मान्छे आउनुपर्‍यो। अहिले तपाईंले मलाई भौतिक पूर्वाधारको विश्लेषण गर्न भन्नुभयो भने मैले सक्दिनँ किनभने त्यो त मेरो विज्ञता होइन नि। त्यो कुरा जान्न मैले मेहनत गर्नुपर्छ तर त्यो विज्ञता भएको मान्छेलाई त्यो स्थान दिइयो भने किन हाम्रो परियोजना बन्नुअगाडि नै भत्किन्छ किन समयमा पूरा हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो विज्ञले भन्ला। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले स्थान दिनुपर्छ।

हामी धेरै मान्छेलाई चित्त नबुझेर आएका मान्छेहरू हौं। एउटा मान्छेको गुणगान र भक्ति गाएपछि माथि चढ्ने तर जुन कुरा हाम्रो बुबाआमाले दसैंमा टीका लगाउने बेला राम्रो होस्, सिकोस्, ज्ञानी होस् भनेको आशीर्वाद नलाग्ने। त्यो त भएन भनेर हामी आएका हौं नि त।

नागरिकलाई जागरुक बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको बोलीचालीको भाषामा झोले नै बन्नु छ भने देशको झोले बन्नुपर्‍यो, कोही पनि व्यक्तिको झोले बन्ने होइन। हाम्रो प्रतिज्ञा नै यही हो। पार्टी, मान्छे सबै गौण हो।

हामीले देशलाई बिचमा राखेर काम गर्‍यौं भने धेरै काम गर्न सक्छौं। अहिले लोकतन्त्रको अभ्यासमा लोक त कतै भएन। नेता मात्रै अगाडि भए। नेता खुसी छ भने सबै कुरा त्यसअनुरूप भयो। उसलाई मन परेको मान्छेले टिकट पायो। नेता बेखुस भए टिकट नपाउने र काम गर्न सक्ने मान्छेले काम नपाउने। पुराना पार्टीहरूले गुणस्तरको अवधारणाअनुसार काम गरेको भए रास्वपाको जन्म हुने नै थिएन।

रास्वपा धेरै हिसाबले फरक हुने भनेर आउनुभयो। जनताका अपेक्षा पनि त्यही नै थियो। कुनै बेला भन्नुभएको थियो– हामी भ्रातृ संगठन खोल्दैनौं तर तपाईंहरू पनि त्यही बाटोमा गएको देखिन्छ नि?

होइन। पार्टीको नीति स्पष्ट छ– हामी भ्रातृ संगठन खोल्दैनौं। त्यसको कारण पनि दिन चाहन्छु। भ्रातृ संगठन त्यो पार्टीले गलत गरेको भए पनि सही हो भनेर प्रचार गर्नका लागि हो। अर्कोले सही गरे पनि गलत हो भनेर प्रचार गर्नका लागि हो। त्यो खालको जनतालाई झोले बनाउने प्रवृत्ति गर्नु हुन्न, तर भ्रातृ सङ्गठनले एक किसिमको शक्ति दिन्छ। त्यस्तो खालको शक्ति धेरै बनेपछि त्यो कहिल्यै पनि बेफाइदा हुँदैन। एउटा उद्देश्यका साथ बनाइएको हुन्छ तर त्यो शक्ति केन्द्र बनेपछि त्यो भत्किँदैन। किनभने कुनै न कुनै राजनीतिकर्मीले त्यसबाट फाइदा लिएर संरक्षण गर्दै बस्छ।

संसदमा पुग्दै गर्दा हतारोमा सरकारमा जानुभयो भन्ने जनताको गुनासो छ नि?

यसमा पार्टीले आत्मालोचना गर्नैपर्छ। अब रास्वपा सरकारमा जाने बाटो जनताले बन्द गर्दिसकेका छन्।

२०८४ सम्म सरकारमा सामेल हुनु हुन्न?

मेरो व्यक्तिगत धारणा त यही हो। जानु हुन्न। जुन तरिकाले नयाँहरूमाथि सरकारले आक्रमण गर्दै गएको छ। एकपछि अर्को चाहे त्यो खालि कागजको खोस्टो देखेर एक अर्ब लिएको भनेको होस् त्यो त देखिएन। वा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन स्तरको विश्वसनीयता गुमाउँदै जानुभएको छ युवा संघ जाइलाग् भनेर। प्रहरी छैन कि के हो? आफ्नो पार्टीको युवा संघलाई जाइ लाग् भन्ने? प्रधानमन्त्री स्वयंले राज्यप्रति विश्वास नगर् भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहनुभएको छ। हामीले सदनमा पटकपटक भनेको तपाईंको यो तरिका गलत भयो। एकदम बिचौलियातन्त्र भयो। त्यो त सबैले देख्दै भोग्दै अनुभव गरेको कुरा पनि हो।

जुन तरिकाले कुलमान घिसिङलाई निकालियो। देशको कानुनप्रति होइन कि एउटा व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने भनेर जुन उहाँले स्थापित गर्ने भने त्यो गलत हो। उहाँकै विश्लेषणमा पनि काठमाडौं महानगरका मेअरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिदेऊ भन्दा नदिने। त्यो त गलत हो नि हैन। यो त न विधिको शासन भयो न त तानासाह भयो। नेतातन्त्रले बिगारेको कुरा विस्थापित गर्ने नै हो। चाकडीवालको विरुद्ध नयाँ शक्ति एक ठाउँमा आउनु नै पर्छ।

यहाँको पार्टी सभापति रवि लामिछाने अहिले थुनामा हुनुहुन्छ। यसमा के अन्याय भएको छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?

यो न्यायपालिकामा गएको विषय छ। मेरो विचारमा यसमा धेरै टीकाटिप्पणी गर्नु राम्रो हुँदैन होला।

प्रजातन्त्रसहितको राजतन्त्रका बारेमा रास्वपा र तपाईंको धारणा के हो? के यो मान्य हुन्छ?

रास्वपाको प्रस्तावना र दस्ताबेजमा स्पष्ट छ। हामी संविधान मान्ने पार्टी हो। जुन आन्दोलन भइरहेको छ, जनताको आवाज उठिरहेको छ, यसमा ठिक र बेठिकमा जानुभन्दा यसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो त्यसमा जाऊँ भनेर सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही जनता सडकमा आएर राजतन्त्र फालेका थिए।

अहिले आएर तिनै जनताले राजतन्त्र किन मागे त्यसको उत्पत्ति कहाँ भएको हो भनेर हामीले विश्लेषण नगर्ने हो भने यो अर्को तहको सामान्यीकरण हुन जान्छ। जटिल समस्यालाई जहिले पनि राजनीतिबाहिर कुरा गरेर समाधान निस्कँदैन। यसको विश्लेषण गर्ने हो भने कि डिएनए मजबुद हो कि नेतावाद बलियो हो भन्ने कुरा यो दुवै पक्ष हाम्रा नागरिकले छान्न पाउने कुरा हो कि होइन।

खुला रूपमा हाम्रा राजनीतिकर्मीले भन्नुहुन्छ। पाँच करोड भए मात्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जितिन्छ भन्छन्। स्ववियु चुनावमा ८० लाख खर्च गरे भनेर आइरहेको छ। यो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा आचार संहिता छ। आचार संहिता दण्डनीय पनि छ तर दण्ड अहिलेसम्म कसैलाई दिइएको छैन। यो भनेको त सबै नागरिक समान छैनन् भनिएको हो। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भन्नेले हामी के गर्छौं र के गर्दैनौं भन्नुपर्‍यो।

नेपालका समस्यामा अहिलेसम्म यसको कारणमा होइन कि असरमा मात्रै गयौं?

जहिले पनि एकोहोरो हुन्छ र हुन्न मा मात्र गएपछि धु्रवीकरण हुन्छ। अहिले भएको पनि त्यहीँ हो जस्तो लाग्छ। न म डिएनएको वर्चस्वमा विश्वास गर्छु न त म चाकडीबाजीसँग विश्वास गर्छु। यो भनेको लोकतन्त्र हुँदै होइन।

नेपालमा हिन्दु राज्यको माग पनि उठाइएको छ, यसमा रास्वपाको धारणा के हो?

पार्टीमा छलफल भएर पारित दस्ताबेजहरू प्रस्ट छन्। हामी अहिलेको संविधान मान्छौं भनेपछि अहिलेको संविधानमा जे छ त्यो हामी मान्छौं। हाम्रो लाइन त्यही हो।

रवि लामिछानेको विषय अदालतमा छ, त्यहाँ प्रवेश नगरौं भन्नुभयो मैले मानें। उहाँलाई जुन–जुन जिल्लामा लगियो त्यहाँ रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गर्‍यो। त्योचाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन?

जुन तरिकाले यसमा लगिएको छ। त्यो तरिकाप्रति हाम्रो असहमति छ। त्यो त जाहेर गर्ने नै हो।

यसले पार्टीले प्रभाव पारेको जस्तो भएन?

त्यो गलत व्याख्या हो। सदनमा मसँग आफैंले फाराम भरेर एक अर्बको रकम लिएको भन्ने प्रमाण छ भनेर भनियो। जुन तरिकाले रातारात दुइटा अस्वाभाविक राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाए। त्यसमा विश्वास नगर्ने वा सन्देह गर्ने धेरै ठाउँ छन्। त्यो नै हामीले प्रकट गरेको हो।

संसदमा चौथो शक्ति हुनुहुन्छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीं प्रश्न उठ्छ,रास्वपाले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति गरेको हो कि?

रास्वपा जुन जनमत पाएर सदनमा छ मलाई लाग्छ यो दुईवटा कारणले गर्दा हो। पहिलो– पुराना राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा र दोस्रो रविजी (लामिछाने) आठ वर्षमा टेलिभिजनमार्फत घरघरमा पुग्नुभयो। यी दुई कुराले हामी अहिले सदनमा यो स्तरमा रहेका छौं। त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर रविजी आफैं पनि भन्नुहुन्छ, त्यो छाप त मतपेटिकामा दर्ज भइसक्यो।

हामी जुन उद्देश्यका साथ राजनीतिमा आएका छौं हाम्रो मुख्य उद्देश्य त अहिले पनि त्यही नै छ र त्यही नै केन्द्रित भएर सदनमा गर्ने काम वा विधेयकमा गर्ने काम वा जुन जनतालाई जागरुक नागरिक बन्नुस् भन्ने अभियान छ त्यो अभियानमा हाम्रो निरन्तरता त छ नै।

अमेरिकामा पढ्नुभयो, भूकम्पका बेला नेपाल फर्किएपछि पुनः उता जानुभएन, के कारणले यहाँ बस्ने प्रेरणा मिल्यो?

नेपालमा बसेर सानो वा ठुलो योगदान पुर्‍याउन सक्छु कि भनेर हो। दोस्रो त मेरो हजुरआमाको हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर पनि हो। यी दुईवटा मुख्य कारण हुन्। अहिले पनि मलाई त्यही नै लाग्छ। हामी सबैजनाले एकैचोटि सयमा सय ल्याउँछु भनेर हुँदैन। यो क्रमिक रूपमा हुन्छ। आफूले गर्न सक्ने स्थानमा आफूले प्रभाव पार्ने सक्ने आफ्नो मेहनतले गर्दा के नतिजा आउँछ भने त्यो सबैले गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ।

नेपालीका धेरै ठुला अपेक्षा कसरी समृद्ध र विकसित हुने, अरूले भोगेजस्तो सुविधाको पहुँचमा कसरी पुग्ने त्यस खालका भित्रैदेखिका चाहना छन् तर वर्षौं भयो आम मान्छेका भित्री इच्छा पूरा भएको देखिँदैन, त्यो कसरी पूरा होला?

पहिलो त विज्ञान र प्रविधिका कुरा गर्दा वैज्ञानिकलाई स्थान दिनुपर्‍यो। हरेका उच्च शिक्षामा राजनीति नै हुन्छ। हरेक कार्यक्रममा वैज्ञानिकभन्दा बढी राजनीतिज्ञ बढी हुन्छन्। भाष्य निर्माण गर्न सक्ने स्थानमा भएका मान्छेले कसलाई स्थान दिने यो कुरा हुन्छ। हाम्रो दिनचर्या नै राजनीति गर्ने मान्छेले यो भने भन्नेमा मात्रै हुन्छ। त्यसैमा हामीले धेरै समय खर्च गर्‍यौं। वैज्ञानिकको हाम्रो देशमा जति सम्मान हुनुपर्ने हो त्यसका लागि हामीले स्थान नै दिएका छैनौं।

तेस्रो– श्रमविना केही पनि हुँदैन। यो पक्षमा म हर्क साम्पाङलाई एकदमै क्रेडिट दिन्छु। उहाँले स्थापित गरेको श्रम बजारका लागि त म धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। हामीले त्यो कठिन परिश्रम एकदुई पुस्तासम्म नगरेसम्म त्यो समृद्धि आउनेवाला नै छैन। तर जुन तरिकाले राजनीतिकर्मीले यो तन्त्र आए आजको भोलि यस्तो हुन्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा दिन्छन् तर त्यसको वास्तविकता खोक्रो हुन्छ त्यसले पनि हो।

हामी खुसी गरिब हुने त हाम्रो तुलना पनि हो। सापेक्षिक एउटा होला। सय वर्षअगाडि यस्तो थियो अहिले यस्तो छ भनेर खुसी होऊँ भनेर भन्दा पनि नजिकका देशका नागरिकले के उपभोग गरिरहेका छन् हामीले के गरिरहेका छौं। त्यसले पनि हुन्छ।

हिजोआज एकदम लोकप्रिय छ– आइटीमा काम गरेर तीनचार÷लाख कमाइन्छ। कस्तो झुटो बोल्दिने? कमाइन्छ तर त्यो सबैले होइन। तपाईंले जहिले पनि औसतमा कुरा गरिदिने हो भने मान्छेका अपेक्षा त कहाँ हुन्छ त? सुरुवाती चरणमा राम्रो टेक कम्पनीमा पनि ४०/५० हजार हो। कति वर्ष काम गरेपछि त्यहाँ पुगिन्छ। त्यो समय रेखाको वास्तविकतामा जनतालाई सिकाउँदै सिकाएनौं।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्न के गर्नुपर्छ?

सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनौं। तपाईंलाई मन परेका मान्छेले जहिले पनि सही गर्ने भन्ने हुँदैन। आलोचनात्मक चेत चाहिन्छ। कोही पनि मान्छे भगवान् बुद्ध हुँदैन। भनेपछि गल्ती त गर्छ। त्यो गल्तीलाई औंल्याइदिनु त राम्रो हो। त्यो गल्ती करुणाले औंल्याइदिऊँ। ताकि त्यो मान्छे सुध्रिओस्। त्यसका लागि जागरुक नागरिक चाहियो।

दोस्रो– हाम्रो धेरै जनसंख्या विदेशमा छ। हामी सोचौं। विदेशमा हाम्रो पुँजी छ, नेटवर्क छ र देशलाई योगदान पु¥याउने माया छ। यो कसरी नेपालका लागि सदुपयोग गर्ने त? यसमा तपाईंले समुह बनाएर छलफल सुरु गर्नुहोस्। सरकारलाई कुर्नैपर्ने भन्ने छैन। निजी क्षेत्रले श्रम बजारमा चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने अवसर नै कम भइसक्यो। किनभने नेपाली धेरै बिदेसिएका छन्। निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काम एकदमै धेरै छ। सरकारलाई मात्रै कुर्नुभएन। आफ्नो क्षेत्रबाट सक्ने काम गर्नुपर्‍यो।

नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने भाष्य बनाइएको छ, नेपालमा केही हुन्छ?

अवश्य पनि हुन्छ। हाम्रो देशमा जुन नैराश्य छ, यसको समस्याको जड राजनीतिकर्मी हो। राजनीतिकर्मीले आफ्नो राजनीति संरक्षणका लागि जे पनि बोलिदिने रहेछन्। सदनमा गएर थाहा पाएँ। राजनीतिज्ञलाई भाउ दिन कम गर्नुहोस्, सबै मञ्चमा उहाँहरू मात्रै चाहिँदैन। आफ्नै क्षेत्रको विज्ञ लैजानुहोस्।

वैज्ञानिक, चिकित्सक, स्वयंसेविका, शिक्षक लैजानुहोस् उहाँहरूले कति ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। राजनीतिलाई अलिकति पनि घटाइदिने हो भने हरेक नागरिकले आफूले गर्न सक्ने स्थान देख्न थाल्छ। अरूमा निर्भर नभईकन आफूमा फेरि फिर्ता ल्याउनुस्।

राजनीतिलाई ‘रियालिटी शो’ बनाउन कम गरौं। कसले के भने भन्नेसँग मतलब गर्न छाडौं, आफू के गर्न सकिन्छ त्यसमा लागौं। राजनीतिकर्मीले मात्रै होइन देश बनाउने सबैले बनाउन सक्छौं भनेर त्यो शक्ति आफूमा फिर्ता ल्याउने हो भने नैराश्य चिर्न सकिन्छ।