सिफारिस समिति भाग-५

२०८१ चैत २८ गते सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी सिफारिस समितिले दश दिने आवेदन मागको सूचना प्रकाशित गरेको छ। १८ वर्षदेखि ओझेलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गर्न दुई संयन्त्र निर्माण गर्ने चरणको जिम्मेवारी पाएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता परिएका छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सिफारिस गर्न उम्मेदवारको खोजीमा छ।

पहिलो र दोस्रो समितिले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सफल भए पनि दुवै आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई निरास बनाए। यसमा सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग होइन, सिफारिस समिति असफल भएका थिए। तिनले उपयुक्त व्यक्तिहरूको छनोट र सिफारिस गर्न नसक्दाको परिणाम थियो। राष्ट्रको ८ वर्ष समय, पैसा र स्रोत–साधन त्यसै खेर फालियो। उच्चस्तरीय भनिएका दुवै आयोग न स्वतन्त्र थिए न त निष्पक्ष नै। जवाफदेहीका सवालमा त ‘शून्य’ मूल्यांकनमा परेका छन्।

पीडितका आग्रहमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग(रामाआ) का अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रतिनिधि नपठाएबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित तेस्रो सिफारिस समिति काम नगरी विघटन भयो। उनैको अध्यक्षतामा चौथो समितिले पनि अन्तिम चरणमा राय बाझेपछि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकी कार्यकाल अन्त्य भयो। राजनीतिक प्रभाव तथा दबाबलाई थेगेर सम्भावित दुवै आयोगलाई पुनः असफल हुनबाट त्यसले जोगायो।

रामाआका अध्यक्ष प्रतिनिधि लिली थापाबाहेक हालको पाँचौँ समितिमा पुराना अनुहार दोहोरिएका छन्। मिश्रकै अध्यक्षतामा थापासमेत पूर्वन्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ रहेको पाँच सदस्यीय समिति चैत ११ गते गठन भएको छ। यसको कार्यकाल गठनको मितिबाट दुई महिना रहेको छ। विगतका अनुभवबाट यसले असल परिणाम निकाल्ने विश्वास गरिएको छ। दुई अध्यक्षसहित दश योग्य पदाधिकारी सिफारिस गर्न सफल हुने ठानिएको छ।

रामाआका अध्यक्षकी प्रतिनिधि थापालाई समितिले प्रवक्ता तोकेको छ। थापा समितिमा व्यक्तिगत नभएर रामाआका अध्यक्षकी प्रतिनिधि हुन्। पीडितको प्रतिनिधित्वसमेत गर्छिन्। तर प्रवक्ता तोकिएबाट उनको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। उनीबाट द्वन्द्वपीडितका आवाजको प्रतिनिधित्व नहुने सम्भावना बढेको छ। यस निर्णयलाई सामान्य बुझ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

विगतका दुई सिफारिस समिति असफल हुनुका पछाडि तत्कालीन रामाआका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको सही प्रतिनिधित्व नहुनु थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित पहिलो समितिमा अध्यक्ष शर्माको भावना विपरित राजनीतिक भागबन्डालाई सघाउने काममा उनका प्रतिनिधि लागे। जिल्ला भ्रमणमा गएको बहाना गरेर अयोग्य आयोग गठन सिफारिसमा समर्थन जनाएका थिए।

दोस्रो सिफारिस समितिमा पनि शर्माका प्रतिनिधि सिफारिस निर्णयका दिन सम्पर्क बिहीन थिए। शर्मा उपत्यकामा नभएको समयमा नेताले समितिमा पठाएको नामलाई हुबहु स्वीकृति जनाए। अध्यक्ष शर्माप्रति जवाफदेही नबनी दलका नेताहरूलाई रिझाउने जुक्तिमा लागे। यसअघिका समिति सदस्य मनोज दुवाडीले भने आयोगको धर्म निर्वाह गरे। अध्यक्ष मगरप्रति इमानदार देखिए। गलत सिफारिसको समर्थन नगरेर असफलताको अन्तहीन शृंखला रोक्न सफल भए।

बेपत्तासम्बन्धी छानविन र सत्य आयोग संक्रमणकालीन न्यायका मेरुदण्ड हुन्। यसका पदाधिकारी क्षमतावान, निडर, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनु अपरिहार्य छ। स्वविवेक क्षमता यस पदको पूर्वसर्त हो। ‘टिम वर्क’ यसको शक्ति हो। प्राविधिक दख्खल भएर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक सुझबुझ भएका व्यक्ति पनि चाहिन्छन्। बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग र सत्य आयोगबीच तालमेल, सहकार्य र समन्वय गर्न सक्ने अध्यक्षको चयन हुनुपर्दछ।

पदाधिकारी छनोट प्रक्रियाको मुटु ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ हो। नेपालमा यसको अभाव खड्किएको छ। पीडित समुदायको विश्वास आर्जन गर्ने यो एक उपयुक्त र अभिन्न औजार हो। यसलाई आजसम्म गठन भएका सिफारिस समितिले कुन उद्देश्यले हो ? अवलम्बन गरेनन्। ‘सिफारिस समिति भाग– ५’ ले के गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

मिश्रको नेतृत्वले निरन्तरता पाएपछि यस समितिले विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याउने मौका पाएको छ। विश्वसनीय बन्ने अर्को अवसर जुटेको छ। योग्य पदाधिकारी सिफारिस गरेर इतिहास रच्ने संयोग जुरेको छ।

दलका नेताले रुचाएका मात्र नभई, द्वन्द्वपीडित, यस क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारवादी तथा नागरिक समाजका बृहत्तर तप्काको स्वीकार्य व्यक्ति चयन गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ। चुलिँदो राजनीतिक असन्तुष्टिले जिम्मेवार नेताहरू असफल ‘ट्याग’ को भारी बोक्न अब तयार देखिँदैनन्।

अहिले मुलुकमा मुख्य नेताप्रति चुलिएको असन्तुष्टिका चाङमध्ये संक्रमणकालीन न्यायलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्नु पनि हो। समयसीमाभित्र तोकिएका वाचा पूरा नगर्ने सिलसिला विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नागरिक लक्षित प्रतिबद्धता पूरा नगरेबाट सुरु भएको हो। पीडितलाई सत्य, न्याय, परिपुरणीय अधिकारसहित नदोहोरिने प्रत्याभूतिबाट वञ्चित गराइएको छ। यसबाट पीडितमा पीडा र आक्रोश जन्मिएको छ।

सत्य आयोग गठनअघि राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैले बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका व्यक्तिका सूचना ६० दिनभित्र सर्वजनिक गर्ने वाचा गरे तर पूरा गरेनन्। ६ महिनाभित्र बन्नुपर्ने सत्य आयोग गठन हुन आठ वर्ष लाग्यो। यसलाई राजनीतिक चलखेलको घेरामा राखियो। द्वन्द्वपीडितका पीडामाथि राजनीति गरियो तर तिनका अधिकार सम्बोधन गरिएन। न्याय खोज्दाखोज्दै सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान जाँदा पनि राज्य संवेदनशील भएन।

द्वन्द्वपीडितका आक्रोश र पीडा अठार वर्षदेखिका लेख–रचना एवं अन्तर्वार्ताबाट सबैले सुन्दै आएका हुन्। यसबाट जनमानसमा नेतृत्वप्रति आक्रोश उत्पन्न हुनु अन्यथा हुँदैन। जनताबीचका असन्तुष्टि शृंखलामा यो पनि एक कडी थपिएको हो। द्वन्द्वपीडितलाई झुक्याउने ‘सीमा नाघेको’ जनताले सुनेका तथा बुझेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ‘सत्र हजार’ भाष्य यसै ‘भाइरल’ भएको होइन।

शिक्षकका आन्दोलन अचानक उठेको होइन। राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको यस विषयलाई राज्यले हल्का ढंगबाट लिएर हो। विभिन्न दबाबपछि पनि शिक्षासम्बन्धी संशोधन विधयेक पारित नगरी संसद् अन्त्य गरिनु हो। यसबाट १७ दिनदेखि शिक्षक आन्दोलनले राजधानी ठप्प छ। लघुवित्त ऋणी, मिटरब्याजी पीडित तथा सहकारी ठगी पीडितसँग सम्झौता गर्ने तर लागु नगर्ने शैलीले अराजक दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्ति जन्मिएका हुन्।

अकर्मण्य शासनले रवि लामिछानेको उदय भएको होे। स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चल्योे। बालेन साह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमाल लोकप्रिय बने। ‘सिंहदरबार जलाउँछु’, ‘टुकुचामा गाड्छु’ जस्ता ‘स्टेटस’ लेख्नेको ‘हाइहाइ’ हुन्छ। तत्कालीन निरंकुश राजाले ‘अब बेला आयो’ सन्देश दिने मौका पाए। विडम्बना, यिनका पछि पनि भिड एकोहारिएका छन्।

चैतको पछिल्लो हप्ता काठमाडौँ विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहर बन्यो। गणतन्त्र पनि यतिबेला राजनीतिक प्रदूषणमा परेको छ। जनताप्रति कर्तव्यबोधबिहीनता र अलमलाउने राजनीतिक खेलको परिणाम हो यो। अब राजनीतिक प्रदूषणको हल खोज्नुको विकल्प छैन। असहिष्णुता तथा दमनको बाटोले गणतन्त्रको भलो गर्दैन। मुलुकले दण्डहीनता र भ्रष्टचारको अन्त्य चाहेकोे छ। चुस्त र गुणस्तरीय ‘डेलिभरी’ को खोजीमा छ। ‘सिफारिस समिति भाग– ५’ को सफलता देख्न पनि इच्छाएको छ।