नयाँ गभर्नरका चुनौती र अवसर

करिब ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति, बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले थप तरलता र बैंकमा कर्जाको माग नरहेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण आयात खर्च बढेको, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निक्षेप, केही सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो निक्षेपलगायतका कारण जनता चिन्तित भएका बेला नयाँ गभर्नरले पदभार ग्रहण गर्न लागेका छन् ।

करिब स्थिर रहेको नेप्से परिसूचक, बढेको व्यापार घाटा, लगानीकर्ता निराश र रेमिट्यान्समा सामान्य वृद्धि भएको छ। यी ज्वलन्त समस्याहरूले आगामी गभर्नरलाई राष्ट्र बैंकको प्रमुखको रूपमा आफ्नो कार्यालयमा जाँच गर्ने परीक्षाको घडी हुने पक्का छ ।

त्यसबाहेक अन्य प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिपक्षमा रहेका दललगायत राजनीतिक दलसँगको त्यस्तो सुमधुर सम्बन्धले समस्या झनै बढाउँछ। पछिल्ला दिनमा गभर्नरले बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थालाई नियामक नभई प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तसर्थ नियामकको भूमिकालाई पनि उचित विवेकपूर्ण मापदण्डका साथ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा नेपालका केन्द्रीय बैंक गभर्नरको काम सायद सबै नीति निर्माताहरू मध्ये सबैभन्दा प्राविधिक हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम बृहत् अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्ने हो।

उन्नत पुँजीवादी संसारमा समष्टि आर्थिक स्थिरताको अर्थ मूल्य स्थिरता भएको छ। कम विकसित अर्थतन्त्रको लागि यसको अर्थ विनिमय दरको रक्षा गर्नु वा सरकारको समाधान कायम राख्नु पनि हुनसक्छ।

वित्तीय प्रणाली स्थायित्व भनेको कार्यशील बैंकिङ प्रणालीलाई कायम राख्नु, कर्जा प्रवाह कायम राख्नु र अन्तिम उपायको ऋणदाताको रूपमा काम गर्नु हो।

नयाँ गभर्नरले कतिपय वित्तीय संस्थाका मामिलामा त्यसो गर्न कत्तिको सफल हुन्छन् भन्ने कुराको जानकारी दिनेछन्। केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्नको लागि बृहत् आर्थिक सिद्धान्त र अनुभवको ठोस बुझाइ र बैंकिङ र वित्तमा व्यावहारिक अनुभव चाहिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग धेरै वर्षको अनुभव हुनु आवश्यक छ। जसले एकलाई डाटाको पूर्ण बुझाइ विकास गर्न अनुमति दिन्छ। वा, उद्योगमा नेटवर्क जसले केही फोन कलहरू गर्न र द्रुत रूपमा विकसित संसारमा चीजहरूको लागि महसुस गर्न अनुमति दिन्छ।

केन्द्रीय बैंकरको रूपमा राष्ट्र बैंकले बृहत् आर्थिक सिद्धान्त र अभ्यासको ठोस बुझाइमा आधारित कठोर विश्लेषणलाई पूरक गर्न आवश्यक छ। जुन व्यक्तिपरक निर्णयको साथ मात्र अनुभवबाट आउँछ।

यसका लागि ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘फाइनान्सियल इन्जिनियरिङ’को साथमा अन(साइट र अफ साइट निरीक्षण आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग, सहकार्य र समन्वयको खाँचो परेको बेला नेपालमा आइएमएफको निवासी कार्यालयले सहयोग गर्न सक्छ र विश्व बैंकका निर्देशक ले समेत सहयोग तथा सुझाव दिन सक्छन्।

नेपालको बृहत् आर्थिक अवस्था व्यापक रूपमा अनुकूल छ । राम्रो मनसुन, सेवामा सुदृढ वृद्धि र सार्वजनिक खर्चमा भएको मामुली वृद्धिका कारण वृद्धिदर पुन: प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ। भारतमा भएका घटनाक्रम अनुसार मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ। उच्च रेमिटेन्स प्रवाहले बलियो बाह्य स्थिति, साथै उच्च रिजर्भ मुद्रा वृद्धिलाई समर्थन गरिरहेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा यी जोखिमहरू बढ्दै गएका छन्। र, आइएमएफ र विश्व बैंकको सल्लाह र वा समर्थनमा तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। विगतका वर्षहरूमा अनुकूल मौद्रिक नीति, कमजोर पर्यवेक्षण र वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारले द्रुत रूपमा सम्पत्तिको मूल्य बढेको छ र मर्जरको आवश्यकता भएका बैंकहरूको विस्तार बढेकोमा धेरैको मर्जर भइसकेका छन्। अगाडि बढ्दै गरेको वित्तीय प्रणालीले सुस्त वृद्धिको वातावरणमा अनुकूलन गर्न आवश्यक छ र सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किने सम्भावना छ।

नयाँ गभर्नरले सामना गर्न सक्ने चुनौतीहरू

नेपालको बृहत् आर्थिक अवस्था व्यापक रूपमा अनुकूल छ । राम्रो मनसुन, सेवामा सुदृढ वृद्धि र सार्वजनिक खर्चमा भएको मामुली वृद्धिका कारण वृद्धिदर पुन: प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ। भारतमा भएका घटनाक्रम अनुसार मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ। उच्च रेमिटेन्स प्रवाहले बलियो बाह्य स्थिति, साथै उच्च रिजर्भ मुद्रा वृद्धिलाई समर्थन गरिरहेको छ।

जोखिमहरू नकारात्मक पक्षमा थोरै छन्। जसमा नेपाली कामदारहरूलाई देशहरूमा अपेक्षित भन्दा ढिलो वृद्धि र घरेलु वित्तीय क्षेत्रका जोखिमहरू समावेश छन्।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता र अतिरिक्त सञ्चितिको स्तरलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ, जसको अर्थ मौद्रिक अवस्थालाई सामान्य कडाइ गर्ने हो।

भारतीय रुपैयाँमा विनिमय दर ‘पेग’ले अर्थतन्त्रको लागि उपयोगी नाम मात्र ‘एंकर’ प्रदान गर्दछ। र, वास्तविक विनिमय दर व्यापक रूपमा आधारभूतहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न मद्दत गर्ने निजी लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि प्रमुख पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउन पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिन आवश्यक छ।

वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न र वित्तमा पहुँच बढाउन नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन र वित्तीय पूर्वाधार सुधार गर्न थप सुधार आवश्यक छ। खनाल आयोगको प्रतिवेदनका कतिपय बुँदालाई समेत लागु गर्न त्यति सहज हुने छैन । त्यहाँ धेरै विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरू अझै पनि पानीमा यात्रा गरिरहेका छन्।

समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई बचाउन नयाँ सरकारले कडा नीति ल्याउला?

नयाँ गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंकको बैंक मर्जर नीतिलाई निरन्तरता दिनु बाहेक यो दबाबको सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। नयाँ गभर्नरले ऐन संशोधनको रक्षा गर्ने वा बैंकरहरूको दबाबमा हार मान्ने भन्ने कुराले नेपालको भावी वित्तीय नीतिहरू परिभाषित गर्नेछ। मध्यम अवधिमा उच्च वृद्धि हासिल गर्नका लागि संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्नु आवश्यक छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय अपराधको रोकथामका लागि काम गर्ने अन्तर सरकारी निकायले नेपाललाई ग्रे जोन मा राखेको सन्दर्भ छ ।

नेपालमा यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप सुरुदेखि नै छ। हामी हाम्रा शीर्ष पदका लागि सधैँ पुराना, महत्त्वाकाङ्क्षी, निष्कपट, विवादास्पद नेताहरू चयन गर्छौँ। किनभने शीर्ष राजनीतिज्ञहरू महत्त्वाकाङ्क्षा, ऊर्जा र स्वतन्त्रतासँग डराउँछन्। दुर्लभ समयमा यी चयन हुन्छन्, राजनीतिज्ञहरूले तिनीहरूलाई चाँडो वा ढिलो बाहिर धकेल्ने कोसिस गर्छन्।

एफएटीएफले भ्रष्टाचार र अन्य वित्तीय अपराध रोक्नको लागि उपयुक्त वित्तीय पूर्वाधार नभएका देशहरूलाई पनि पहिचान गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर एक अद्भुत व्यक्ति हुन्छ, जसमा ऊर्जा, प्रतिष्ठा र सरकारसँग खडा हुने प्रबल इच्छा शक्ति हुनुपर्दछ। साधारणतः यस्तो चुनौतीलाई राजनीतिक नेताहरूले मन पराउँदैनन् र घृणासमेत गर्छन्।

विगतमा केही समयको लागि राष्ट्र बैंक र सरकारको बिचमा सार्वजनिक रूपमा उडिरहेको ‘स्पार्क’हरू थिए। र, यो अन्तिम परिणाम सम्भवतः पूर्ण रूपमा आश्चर्यचकित थिएन।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुई विपरीत शक्तिहरू हुन्, सफ्टवेयर टोलीमा डेभलपर (विकासकर्ता) र परीक्षकहरू जस्तै। जसले अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न काम गर्दछ। सरकारको ‘वित्तीय नीति’ को नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ– खर्च र करजस्ता मामिलाहरूसँग व्यवहार गर्ने।

राष्ट्र बैंकले ‘मौद्रिक नीति’को मध्यमद्वारा नियन्त्रण गर्छ– ब्याजदर र बैंक ऋणजस्ता मामिलाहरूसँग व्यवहार गर्ने गर्दछ। राष्ट्र बैंक गभर्नरले राजनीतिबाट टाढा रहने र आफ्नो कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि बयान नगर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। भविष्यले बताउला– किनकि नियुक्ति कुन प्रक्रियाबाट भयो भन्ने कुरा चाहिनेभन्दा बढी पारदर्शी र ढिलो भएको सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हो।

नेपालमा यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप सुरुदेखि नै छ। हामी हाम्रा शीर्ष पदका लागि सधैँ पुराना, महत्त्वाकाङ्क्षी, निष्कपट, विवादास्पद नेताहरू चयन गर्छौँ। किनभने शीर्ष राजनीतिज्ञहरू महत्त्वाकाङ्क्षा, ऊर्जा र स्वतन्त्रतासँग डराउँछन्। दुर्लभ समयमा यी चयन हुन्छन्, राजनीतिज्ञहरूले तिनीहरूलाई चाँडो वा ढिलो बाहिर धकेल्ने कोसिस गर्छन्।

साधारणतयाः राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त तरलता चुस्छ। अर्थात् ९बजारमा केही सामानहरू पछ्याउने अतिरिक्त पैसा, जसले वस्तुहरूको माग बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ)। अब सरकारको सामान्य लक्ष्य आर्थिक वर्षमा सम्भव भएसम्म उच्चतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो । यद्यपि, यो तब प्राप्त गर्न सकिन्छ, जब मानिसहरू वास्तविक उपभोक्ता बन्छन् । अर्थात् जब उनीहरूले खर्च गर्छन् र बढी उपभोग गर्छन्।

खर्च बढाउन जनताले बैंकबाट ऋण लिन सक्ने हुनुपर्छ। र, त्यसका लागि ब्याजदर घटाउनुपर्छ । जसले थप मुद्रास्फीति बढाउने खतरा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरको विपरीत एक राजनीतिक प्रमुख मतदाताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र अर्को चुनावमा उनीहरूको सामना गर्नुपर्छ। केही भयो भने दोष सत्तारुढ सरकारलाई नै लाग्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र सुधारिएको सुरक्षा यी धेरै क्षेत्रमा प्रगतिका लागि आवश्यक सर्तहरू हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठुलो विस्तारलाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण अझै पछाडि छ। यी समस्याहरू तत्काल र उचित गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

आइएमएफले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने सरकारको कुनै पनि कार्यप्रति आपत्ति जनाएको हुन्छ ।

नेपालको सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि कमजोर व्यापारिक वातावरण, विद्युत् अभाव, पूर्वाधारको कमी, कमजोर सुशासन र कठिन श्रम सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न प्रगति आवश्यक छ।

राजनीतिक स्थायित्व र सुधारिएको सुरक्षा यी धेरै क्षेत्रमा प्रगतिका लागि आवश्यक सर्तहरू हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठुलो विस्तारलाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण अझै पछाडि छ। यी समस्याहरू तत्काल र उचित गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त संस्था हो। तर, देशले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र एनपिसी बिच समन्वय हुनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ र लगानीको वातावरण बिग्रन्छ । तर, राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन बाधा पु¥याउने छैन। यसका लागि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा नेभिगेट गर्न, यहाँ उल्लेख गरिएका केही चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर एउटा बलियो टोली निर्माण गर्ने आशा छ। नयाँ गभर्नरलाई अगाडिको कार्यमा शुभकामना पनि दिऔँ, जुन उनीलाई आवश्यक पर्नेछ।