संविधानका लागि सहमति

मुलुकका तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूबीच संविधान रक्षार्थ अघि बढ्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा यी दलका सर्वोच्च नेताहरू क्रमशः शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओली र प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल सहभागी थिए। उनीहरू विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको संविधान रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अघि बढ्ने विषयमा सहमत भएका हुन्।

केही समययता मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधानविरुद्ध धावा बोल्ने काम भइरहेको छ। विशेषगरी राजाको प्रत्यक्ष शासनका पीडा नभोगेकाहरू यसमा लागेको देखिएको छ। विगतप्रतिको झूठो आत्मगौरवलाई सामाजिक सञ्जालमा नयाँ आवरण दिएर प्रचारि गरिँदैछ। आफूलाई राजावादी भन्न रुचाउने केहीले भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक संविधानले दिएका नागरिक अधिकारको दुरूपयोग गर्दै विगत जनआन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउन खोजिँदैछ। करिब तीन साताअघि तीनकुनेमा भएको घटना यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो जसबाट दुई जनाको जीवन तथा अर्बौँ रूपैयाँको धन सम्पत्ति नाश भएको थियो।

यतिबेला सरकारहरूले गरेका गलत क्रियाकलापका कारण आमसर्वसाधारणमा केही असन्तुष्टि पक्कै पलाएका छन्। संविधानले सरकारका कामकारवाहीमा चित्त नबुझे बोल्ने र विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, संविधान उल्ट्याउने गरी हुन थालेका गतिविधिलाई स्वीकार गर्न सकिने स्थिति छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधान जोगाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको छ। आखिर असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन गर्न पनि संविधान त बाँच्नुपर्‍यो। त्यसैले अहिले तीन मुख्य दलले संविधान रक्षार्थ लिएका पहलकदमी अन्यथा ठान्न सकिँदैन।

यसैबीच केही सातादेखि इतिहास भइसकेको राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको नाममा मुलुकमा अस्थिरताको खेती भइरहेको छ। व्यक्तिका सम्पत्ति नाश गर्नेदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडसम्मका क्रियाकलापमा उनीहरू उत्रेका छन्। लोकतन्त्रमा आफ्नो आवाज राख्न पाइन्छ। तर, लोकतान्त्रिक प्रणाली समाप्त पारी राजतन्त्रात्मक परिपाटी सुरुवात गर्ने चाहना पछाडिको उद्देश्य बुझिनसक्नु छ। हिंसा र तोडफोड प्रजातन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। त्यसैगरी आफ्नो माग राख्ने अधिकार प्रयोग गर्दा अरूलाई हानि पुर्‍याउने कार्यलाई पनि यसले उचित ठान्दैन। पूर्वराजतन्त्र र २०४६ सालअघिको एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरासतबाट आएकाहरूलाई फेरि त्यसैको झझल्को लाग्नु र त्यसैका निम्ति आन्दोलनका नाममा सक्रिय हुनुलाई सहज मान्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा आफ्ना विचार निर्वाचनमा मतपत्रमार्फत् अभिव्यक्ति गरी चाहेको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर, संविधान मास्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्ने गरी हुने गतिविधिलाई जायज मान्न सकिँदैन। यसकारण अहिलेको संविधान रक्षार्थ सबै दल उभिनुको विकल्प छैन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आइतबार फेरि राजधानीमा प्रदर्शन गर्‍यो। पहिलो कुरा त उसले आफ्नो दलको बैठकबाटै ‘निषेधित क्षेत्र तोड्ने’ निर्णय गरेर गल्ती गर्‍यो। दोस्रो कुरा, मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गरेर अर्को अराजक काम गर्‍यो। तेस्रो गल्ती, सरकारले बानेश्वर क्षेत्रमा तोकेको निषेधित क्षेत्र तोड्न अग्रसर भयो। यसरी हेर्दा राप्रपा झडप चाहन्छ भन्ने सन्देश उसका प्रत्येक गतिविधिले दिएका छन्। वास्तवमा राप्रपा यही संविधान अन्तर्गत उदाएको पाँचौं ठूलो दल हो। उसले जनपरिचालन गर्दै निर्वाच्न मार्फत् शासन सत्तामा हस्क्षेपको नीति लिनु उचित हुन्छ। अहिले जसरी ऊ सडकमार्फत् सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर लागेको छ, त्यसले उसको लोकतान्त्रिक साखको अन्त्य गर्छ।

अहिले राप्रपालगायत अन्य समूहले जे क्रियाकलाप गर्न पाएका छन्, त्यसको श्रेय यही संविधानलाई जान्छ। भोलि राजतन्त्रवादीहरूको माग पूरा भयो भने यस्तो विरोधको अधिकार प्राप्त हुने छैन। त्यति मात्र होइन अहिले उनीहरूले आफूलाई संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन्। राष्ट्रपतिका ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्न संविधानले दिएको छैन। निर्वाचनमा भाग लिई संविधान परिवर्तन गर्ने दुई तिहाइ मतको अधिकार लिन राप्रपालाई कसैले रोकेको छैन। जनतामा विश्वास बढाउँदै अगाडि बढ्नुभन्दा बलात् सत्ता परिवर्तनको हथकण्डा प्रयोग गर्नुलाई अहिलेको संविधानले अनुमति दिँदैन।

राजतन्त्रमा आलोचना सहन सक्ने अवस्था हुँदैन। अहिले मुलुकका नेताको जति आलोचना गर्न पनि संविधानले रोकेको छैन। अहिले देशमा जति पनि बेथितिको प्रश्न उठिरहेको छ, त्यो यही व्यवस्थाले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट थाहा हुन सकेको हो। लोकतन्त्रको यही सुन्दर पक्षलाई जोगाउँदै अघि बढ्न सक्नु पर्छ। यसको संरक्षणका निम्ति प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। त्यति मात्र होइन राप्रपाले समेत आफ्नो बाटो नबिराओस्। यसले आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा उभ्याउँदै संसदमा बहुमत ल्याउने गरी राजनीति गर्न आफूलाई तत्पर गराउन सक्छ। लोकतन्त्रभित्र उग्र वामपन्थीदेखि चरम दक्षिणपन्थीलाई समेत अटाउँने ठाउँ दिन्छ। यस्तो व्यवस्थाको संरक्षण भएन भने मुलुकले अब धेरै ठूला द्वन्द्व धान्न सक्दैन भन्ने पक्षमा सबै दलको ध्यान जानुपर्छ।