नदन्काऔं दुर्भावनाको आगो

नेपालमा अराजकता फैलिने प्रबल सम्भावना बढ्दै गएको छ। राजनीति मात्र होइन, जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय र धर्मका नाममा समाज खण्डित हुँदैछ। भावनात्मक एकता ह्रासोन्मुख बन्दैछभन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

इलाम होस् वा खोटाङ, बैतडी होस् वा विराटनगर, वीरगन्ज, सोलु होस् वा सल्यान, जहाँ बसेको भए पनि छरछिमेकीका मान्यजन र ससाना केटाकेटीलाई आदर एवं स्नेहपूर्वक बोलाउने चलन अहिलेसम्म छ। लिम्बूनी आमालाई बाहुनका छोराछोरीले बज्यै, आमा, ठूलीआमा वा सानिमा कसैले भाउजू भन्लान्। युरोपतिर स्कुल पढ्ने केटाले बाबुको साथीलाई ‘मिस्टर जोन, हाउ आर यु?’ भनेको सुन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ।

सप्तरीका झा बाजेलाई नेवारको छोराले ‘बा, सन्चै हुनुहुन्छ ?” भनेर सोध्ने गर्छ त्यो शिष्टाचारले मायाको डोरीको काम गरिरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा अनेक जातका साथी छन् मेरा। महिनौँ दिन बिरामी भएर अस्पताल बस्दा ‘दलित, जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी’ भनेर सरकारले वर्गीकरण गरेका जातजातिका झण्डै दुई सयजना साथीले फोनमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरू विभिन्न दलमा छन्। धेरैजसो गणतन्त्रवादी र कतिपय राजतन्त्रवादी छन्, राजनीतिक आस्थाका हिसाबले तर माया र सदाशय राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ।

झण्डै बाउन्न हजार सन्थालका नेता झापा निवासी सुन्दरबेस्रा सतार नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन। सन्थाल अल्पसंख्यक जाति हो र झापा र मोरङमा सीमित छन्। मेरा सहपाठी सुन्दर भन्छन्, सनातन धर्ममाथि विदेशी प्रभाव बढ्दा हामी सन्थालको संस्कृति, धर्म, परम्परा र संस्कृति मासिने चिन्ता छ।

हामीविरुद्ध हाम्रै युवालाई उचालेर पथभ्रष्ट बनाउन दुर्भावनाको ज्वाला दन्काउने काम भइरहेको छ। जात, क्षेत्र, भाषा आदिका पर्खाल लगाइयो भने त्यसले ‘डेमोक्रेसी’ बलियो हुँदैन। राष्ट्रिय भावना झन कमजोर हुन्छ। बीस वर्षभन्दा धेरै शिक्षक भएर सेवा गरेका सुन्दरलाई नेपालमा दुर्भावनाको आगो फैलिँदै गएकोमा चिन्ता लागेका छ।

अराजकतावादीहरू मौका हेरेर बस्छन्। फुत्त निस्केर उपद्रो गर्छन्। उनीहरूको कुनै दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकता हुँदैन। २०४७ वैशाख १० गतेको घटना सम्झिन्छु। उग्रवादी चरित्रका केही व्यक्तिले काठमाडौँको सडकमा केही प्रहरीलाई कुटेरै मारे। कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजा वीरेन्द्रसमक्ष वस्तुस्थिति जाहेर गर्नुभयो। काम गर्न मुस्किल हुने गुनासो गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षकदेखि जवानसम्म र मुख्य सचिवदेखि निजामती सेवातर्फका पियनसम्म ‘अब के होला ?’ भन्न थालेका थिए।

नेपाल टेलिभिजनमा समाचार सम्पादक थिएँ म। क्यामेरापर्सनहरूले मृतक प्रहरीका शवको तस्बिर लिएर आए। प्रहरीको मनोबल अरू घट्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर त्यो ‘भिजुअल’ प्रसारण नगर्ने निर्णय गरियो। राजा वीरेन्द्रबाट जेठ १२ गते सो घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिबक्सँदै ‘शीघ्र निर्वाचन गराउन श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भएको हालको सरकारलाई सबैले सहयोग पु¥याउनेछन्’ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिबक्स्यो। सन्देशमा भनिएको थियो– मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्नो कर्तव्य बहन गर्ने काममा सबै नेपालीले पूर्ण सहयोग पु¥याउने छन्।

‘सबै नेपाली’ मा अन्तरनिहित आशयबाट स्पष्ट हुन्छ– दल, जात, गुट वा क्षेत्रमा विभक्त भएर होइन, नेपाली हुँ भन्ने उदात्त विचारले प्रेरित भएर राष्ट्रको हित चिताउनू। आज, सरकार र संसद्मा पुगेका दल मात्रै होइन, सर्वसाधारणसमेत गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी भएर ‘फुटबल’ खेलिरहेका छन्। गत चैत १५ गते काठमाडौँमा जे/जस्ता अप्रिय घटना भए, ‘नियमित आकस्मिकता’ बनेर त्यस्ता घटना कुनै बखत पनि दोहोरिन सक्छन्।

विवेक, आस्था, वुद्धि र प्रज्ञानका आधारमा होइन, कसले कति मानिसको भिड देखाउन सक्छ, ऊ उति शक्तिशाली मानिने युगमै रहेछौँ हामी। हुन त संसद्मा एकाउन्न प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बाँकी सबैलाई अल्पमत मान्ने प्रचलनले संवैधानिक मानमनितो पाएकै छ।

एकाउन्न प्रतिशतको घेराभन्दा बाहिरका प्रतिनिधि जतिसुकै योग्य भए पनि भागबन्डामा ती पर्दैनन्। त्यति मात्र होइन, पहिलो वर्ष ‘असफल’ सिद्ध भएर पद त्यागेका प्रधानमन्त्रीले अरू दलको समर्थन जुटाएर दोस्रो वर्ष पुनः प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक सुविधा पनि छ। जनतामा असन्तुष्टि बढाउने धेरै कारकतत्त्वमध्ये यो पनि एक हो। करोडौँ नेपालीबीचको एकता कमजोर हुनुका कारण हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। ‘भाइ फुटे, गँवार लुटे’ भन्ने कथन धेरै पुरानो हो। जब नेपालीको एकता रहँदैन, त्यसपछि रहन्छ वैरभाव। बाँकी मासिँदै जान्छ।

इजिप्टमा एउटा उखान प्रसिद्ध छ– ‘एक्लैले थोरै, सबैले धेरै।’ विकट ठाउँमा एक्लो मान्छेले पचास वर्ष काम गरे पनि बाटो बनाउन सक्दैन तर पाँच सय मानिसले पचास दिन मात्र श्रम गरे पनि बाटो बनाउन सक्छन्। नेपाल सबैको हो तर ‘कि तँ छैनस् कि म छैन !’ भन्ने अभिमानले अग्ला ठाउँमा बस्नेहरू पनि ग्रस्त देखिन्छन्। यस्तो संकीर्ण सोचले राष्ट्रिय भावना विस्तीर्ण हुन सक्दैन। मेलमिलापका लागि ठूलो छाती चाहिन्छ तर एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा द्वितीय महायुद्धपछिका अनेक संकटले देखाएका छन्।

भियतनाम युद्ध, भारत–पाकिस्तान विभाजन, शक्ति राष्ट्रहरूबाट स्वाधीन भएपछि केही अफ्रिकी राष्ट्रमा बढेको गृहकलह र कतिपय राष्ट्रमा निरंकुश शासनको अभ्युदय केही दिनमै सिर्जना भएको होइन। केही राजनेताले एकता, शान्ति र मेलमिलापको नीति लिएर संभावित दुर्घटना र महासंकटको स्रम्भावनाबाट राष्ट्रलाई बचाए। अश्वेत जनताको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दा २७ वर्ष जेल परेका नेल्सन मन्डेलाले राष्ट्रपति भएपछि श्वेत नेता एफ.डब्ल्यु. डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाएर दक्षिण अफ्रिकालाई शान्त बलियो र उन्नत बनाउन सबै जुट्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिए।

सन् १९९३ मा नेल्सन मन्डेला र डे क्लार्कले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुको अर्थ थियो– राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितका लागि इमानदारीपूर्वक योगदान गर्नेहरूको अवश्य मूल्यांकन हुन्छ। पत्रकार महमद फलीको कथन छ– आर्थिक, धार्मिक, कूटनीतिक र अनेक किसिमका असमझदारीले राष्ट्रिय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी जोखिममा पर्छ। लिबिया, सुडान, गाजा जस्ता भूमिमा तनाव बढ्दा इजिप्टले तटस्थ भएर आगो निभाउने यत्न गरिरह्यो। सुडान र यमनमा विद्रोहको आगो लाग्दा पनि इजिप्ट नै मध्यस्थकर्ता भयो। सन् २०२३ अक्टोबरमा इजिप्टले तीस राष्ट्रका नेतालाई बोलाएर कायरोमा गरेको शान्तिवार्ता फलदायी भयो।

नेपालको हित चाहने कसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रा घरमा पसेर घर झगडा मिलाओस् भन्ने सोच्नै हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललगायत भारत, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, चीन, इथियोपिया, साउथ अफ्रिका, सेनेगल, मंगोलिया आदि गरेर झण्डै पचास राष्ट्रका सेना शान्तिसेनाका रूपमा पठाएको छ तर जहाँ ती ‘मिसन’ छन्, के स्थायी शान्ति छ त ? प्रश्न विचारणीय छ।

सामाजिक द्वन्द्वको सिद्धान्त व्याख्या गर्दै विज्ञहरूले भनेका छन्– “सत्तामा बस्नेहरूले निरंकुश पाराले अरूका अधिकार कुन्ठित गर्दा राजनीतिक संघर्ष सुरु हुन्छ। अन्त्यमा, त्यो गृहकलहको कारकतत्त्व बन्न सक्छ। आर्थिक विषमता, धार्मिक र सांस्कृतिक विभिन्नता, शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास, जनअसन्तुष्टिको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति आदि कारणले राष्ट्रमा दुर्भावनाको आगो दावानलझैँ फैलन्छ। त्यसमा बाह्यशक्तिले कसरी खेल्छन् भन्ने कुरा श्रीलंकाको तमिल पृथकतावादी आन्दोलन, बाङ्लादेशको पछिल्लो घटनाक्रम, अफगानिस्तानको लामो गृहयुद्धलगायतका उदारहणका रूपमा छन्। तसर्थ राष्ट्र बचाउन ‘राष्ट्रको हित सर्वोपरि हुन्छ’ भन्ने राष्ट्रिय भावनाको उद्बोधन हुनुपर्छ। यसका निम्ति चाहिन्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान।

नेपाल र नेपालीको हितमा कसरी र कस्तो मार्गचित्र बनाउने भन्ने कुरामा सर्वाधिकार नेपालीमै हुनुपर्छ। नेपालको संविधान बनाउन युएनडिपीले पर्याप्त मद्दत गरेको खुलासा भइसकेको छ। लगानीकर्ताले स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु उदेकलाग्दो हुँदैन। तसर्थ, वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्न तयार देखिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न दलको घेराबाहिर बसेर सोच्नुपर्छ।

यस्तै, गणतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरूले पनि प्रतिशोध, घृणा र पूर्वाग्रह त्यागेर सबैखालका विचारमा आबद्ध सुयोग्य नेपालीलाई समेटेर अघि बढे मात्रै राष्ट्रिय एकता संभव छ। एकताबेगर न संविधान चल्छ, न प्रगति हुन्छ।