ऐन पारितको प्रतिबद्धता भए आन्दोलनको स्वरुप तत्काल परिवर्तन हुन्छ : तेजप्रसाद चौलागाईं (भिडियोसहित)

शिक्षकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको तीन साता पूरा भएको छ । गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका उनीहरुले २५ गतेदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनका कारण नयाँ भर्ना अभियान रोकिएको छ भने एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गर्ने शिक्षक महासंघको घोषणाले थप अन्योल सृजना गरेको छ । सरकरसँग चरणबद्ध वर्ताहरु भए पनि निकास भने निस्कन सकेको छैन । आन्दोलन जारी रहेकै समय शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाले दिएकी छन् । शिक्षा ऐन पारित गर्न भन्दै सरकारले यहीँ १२ गतेदेखिका लागि संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेको छ । यो बीचमा आन्दोलनको सफल अवतरण, सरकारसँगको वार्ता प्रगति, बालबालिकाको भविष्यलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले आन्दोलनमा सक्रिय एक शिक्षक, नेपाल शिक्षक संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईंसँग कुराकानी गरेका छन् ।

आन्दोलनको तीन साता पूरा भएको छ । थाक्नु भएको छैन ?

शिक्षक र कर्मचारीको पीडालाई हेर्दा थाक्ने अवस्था नै छैन । गत माघ २० गतेबाट हामीले आन्दोलन सुरु गरेका हौं । प्रारम्भिक चरणमा हामीले सबै स्थानीय तह र ७७ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं । फागुन १५ गते सबै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं । त्यसको लगत्तै काठमाडौं आएर पुराना र नयाँ १५ वटा राजनीतिक दलका कार्यालयमा दुई÷दुई घण्टाका दरले धर्ना दिएर अध्यक्ष/सभापतिसहितका नेताहरुलाई माग पत्र प्रस्तुत गर्यौ । फागुन २४ गते ५० हजार शिक्षक र कर्मचारीहरु काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म भेला भएर चैत्र २० गतेदेखि चालु अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले आम शैक्षिक हड्तालसहितको आन्दोलन घोषणा गर्यौ । हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई थियो । तर चैत्र १९ गते रातिबाटै अधिवेशन नै अन्त्य भयो । योभन्दा अगाडि भक्तपुरमा रिले अनशन गयौं । यसकारण हामी माघ २० देखि निरन्तर आन्दोलनमा छौं । चैत २० गतेदेखि त अझै निरन्तर सडकमा छौं । मंगलबार २१ दिन भयो ।

यो आन्दोलन चै निर्णायक हो ?

अब यो चै हाम्रो निर्णायक नै हो । यसमा केही विगत मैले जोड्नु पर्छ । २०७५ सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ३१ बुँदामा सम्झौता भयो । २०७८ सालमा फेरि अर्को सहमति भयो र सम्झौता बढेर ५१ बुँदामा पुग्यो । २०८० सालमा आन्दोलनले अझै व्यापकरुप लियो र सरकारसँग दुई चरणमा सहमति भयो । मुख्य ६ बुँदामा सहमति भएपनि उपबुँदासमेत गरेर ६६ बुँदा पुग्यो । अहिले हाम्रो माग भनेको के हो भने हिजोका दिनमा ०७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, ०७८ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले र ०८० सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेजे सहमति गरेको भए पनि ती माग पूरा गरिदिनुहोस भनेको मात्र न हो । सरकारले यी सबै माग सम्बोधन हुने गरी अग्रगामी शिक्षा एैन ल्याउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले नै हामी प्रतीक्षामा थियौं । जब चैत १९ गते रातिदेखि एक्कासी संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो, हामी शशंकित बन्यौं । फेरि पनि सरकारले हामीलाई झुक्याउने काम गर्यो भनेर । चैत २० देखि २४ सम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा थियौं तर त्यसपछि भने सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका हौं । नत्र त हामीले वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी चैत २० देखि आन्दोलन थालेका थियौं । हाम्रो अपेक्षा भनेको यही फुर्सदको समयमा शिक्षकका माग लिएर जाँदा हुन्छ र चैतको मसान्तसम्ममा सरकारले माग सम्बोधन गर्छ भन्ने थियो । वार्षिक कार्यक्रम नै प्रभावित गर्ने हाम्रो उद्देश्य पक्कै हैन । सरकारले ध्यान नदिएर यो आन्दोलन लम्बिएको हो ।

भनेपछि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै तपाईंहरुको माग सरकारले सम्बोधन गरिदिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो ?

हजुर, त्यहीँ भएर हामीले यो खाली भएको समय रोजेका हौं । वैशाख ३ गतेबाट नयाँ क्यालेन्डर सुरु हुन्छ । चैत २० देखि १० दिनमा गणतान्त्रिक सरकारले माग सम्बोधन गर्छ भन्ने थियो । अनि हामी कार्यक्षेत्रमा फर्कँन्छौं भन्ने थियो । अहिले हामीसँग सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरु दुई जना सत्तामा र एक जना प्रमुख प्रतिपक्षीमा हुनुहुन्छ । यो पटक किमार्थ शिक्षक र कर्मचारीमाथि अन्याय हुँदैन भन्ने थियो । हाम्रो नयाँ मुद्दा केही थिएन । राजा महेन्द्रको पालाको शिक्षा ऐन पटक पटक टालेर २१औं शताब्धीको शिक्षामा लागु गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा विगतका सहमतिलाई समेटेर २०२८ सालको शिक्षा ऐन सम्सोधन गरिदिनुहोस् न मात्र भनेको हो न हो । तर पूरा नै हुँदैन ।

अनि मागमा तपाईंहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ बढी छ, शिक्षा सुधारको भन्दा भन्ने आरोप छ नि ?

यो किमार्थ हैन । हामी अहिले पनि नेपालमै अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् भन्नेमा छौं । समयानुकुल र सुहाउँदो शिक्षा ऐन आउनु पर्छ । शिक्षा ऐन आएपछि शिक्षा नीति आउँछ । यसले नयाँ प्रविधि शिक्षामा भित्र्याउँछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय लगानी गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय लगानीका लागि गुणस्तरीय शिक्षक आवश्यक छ । यसका लागि गुणस्तरीय सेवा सुविधा पनि जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा शैक्षिक क्षेत्रको विषयलाई लिएर सरकारले थुप्रै प्रतिबद्धता जनाएका कुरा छन् । ती पूरा गर्नुपर्नेछ । तर आज शिक्षामा लगानी १० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ ।

सरकारका प्रवक्ता पनि त यहीँ भनिरहनु भएको छ, तपाईंहरुको माग व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभमा केन्द्रित छन् भनेर, यस्तै हो त ?

मुलुृकभरका दुई लाख शिक्षकहरु सडकमा दौडिरहेको अवस्थामा उहाँको एउटा हल्का टिप्पणी आयो, कतै शिक्षकहरु राजतन्त्र ल्याउन लागेका त छैनन् भनेर । यो गणतन्त्र पक्षधर सबै शिक्षकहरुको अपमान हो । यो मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न दुई सय बढी शिक्षकहरुले आफ्नो ज्यानको आहुती दिनुभएको छ । यो अहिलेको हाम्रो लडाईं भनेको न राजतन्त्रको हो न कि गणतन्त्रको । हाम्रो लडाईं भनेको विशुद्ध शिक्षा सुधारका लागि हो । अभिभावक र विद्यार्थीका लागि पनि शिक्षा ऐन जरुरी छ । सरकारले यसमा जवाफ दिनु पर्दैन ? ५३ वर्ष अगाडिको शिक्षा ऐन पटक लपटक टालेर आधुनिक र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्ने ? संविधानमा लेखिएको कुरा अहिलेसम्म पूरा भएका छन् ? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभित्र ऐन नआएपछि हामीले २०७५ सालदेखि आन्दोलन थालेका हौं । त्यसैले यो आन्दोलनमा शिक्षकहरुको स्वार्थ जोडिएको छ भनेर अपव्याख्या गर्न पाइँदैन । आज एकैदिनको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने १५ जनाको हाराहारीमा शिक्षक र कर्मचारीहरु उमेरहदका कारण अवकाशमा जान बाध्य हुन्छन् तर खाली हात । उनीहरुको सेवासुविधा र तलब कति छ माननीय मन्त्री ज्यूलाई थाहा छ ? अर्को कुरा ३४ हजार बालविकास शिक्षक (९९प्रतिशत महिला)हरु छन् देशभर तर यो कुरा स्वीकार गर्न सरकार तयार छैन । राज्यले उहाँहरुलाई सहयोगी कार्यकर्ता (सका)को पद दिएको छ । हाम्रो माग भनेको उहाँहरुलाई पनि विद्यालयको संरचनामा ल्याउँमात्र भनेको न हो । यसले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ भनेको न हो हामीले । उनीहरुको मासिक तलब मात्र १० हजार छ । सरकारले स्थानीय तहलाई ५ हजार थपेर दिनु भनेपनि पूरा भएको छैन । हामीले पनि दश दश वर्षमा एउटा सामुहिक बढुवा होस भनेर मागेका छौं । यसमा शिक्षक महासंघ टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था छैन ।

तपाईंहरुको माग सम्बोधनका लागि सरकार बीसको उन्नाईस भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसहितले यो आन्दोलन बेमौसमको आन्दोलन हो र ऐन बोकेर लान संसद् चल्नु पर्दैन भनेर टिप्प्णी गरिरहनु भएको छ । कसरी सम्बोधन हुन्छ अब ?

प्रधानमन्त्रीको खिसिट्युरी, सरकारका प्रवक्ताको अपमानजनक अभिव्यक्तिका बीच सरकार माग सम्बोधनका लागि वैशाख १२ गते संसदको वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेको बताउँदैछ । तत्काल सभामुखले भन्नुभएको छ, यो अधिवेशनमा शिक्षा ऐन पारित हुँदैन । सरकारमा भएका र जिम्मेवार ओहोदामा भएका व्यक्तिहरुका कारण हाम्रो आन्दोलन लम्बिरहेको छ । यो किमार्थ बेमौसमी बाजा हैन । एउटा पनि नयाँ माग हाम्रो छैन । विगतका सहमतिलाई समेटेर एक थान शिक्षा ऐन दिनुमात्र भनेको न हो । ऐन बिना नै ६६ मध्ये २४ वटा बुँदामात्र पूरा गर्दिनु भनेको मात्र छ । यसमा पनि सबै अहिले नै चाहियो पनि भनेका छैनौ्र । कतिपय बुँदा त पैसा नलाग्ने पनि छन् । शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिदिन सरकारको पैसा लाग्छ र ? बालविकास शिक्षकहरुलाई विद्यालय मातहत ल्याउन पैसा लाग्दैन । तर सरकार मान्न नै तयार छैन । ग्रेड समायोजन गर्दा पनि राज्यको ढुकुटी रित्तिँदैन । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्ने हो भने त यसमा लगानी पनि आवश्यक छ । माथेमा प्रतिवेदनले पनि ५५ हजार दरबन्दी अपुग देखाउँदै लगानी बढाउन सुझाएको छ त ।

प्रधानमन्त्री ज्यू किन तपाईंहरुको माग र आन्दोलनप्रति यतिधरै नकारात्मक त ?

यो चै शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयप्रतिको मनोविज्ञान हो । १५ वटा शिक्षक संगठनहरु कुनै न कुनै दलको नजिक छन् तर शिक्षकहरु नै त हुन् । शिक्षकलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने, शिक्षकलाई घोषण पत्र र भाषण लेख्न प्रयोग गर्ने । शिक्षकहरु मादलमात्र हुन्, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ बजाउने ? शिक्षकहरुलाई झुटो आश्वासन दिएर पठाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले यस्तो भएको हो ।

एउटा आशंका पनि छ, सरकारसँग तपाईंहरुको सहमति हुन नसक्नुमा संस्थागत विद्यालय र उनीहरुका सञ्चालकहरुको पनि स्वार्थ जोडिएको छ ?

एकदमै ठीक कुरा उठाउनु भयो । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ । निःशुल्क भनेको सामुदायिकको मात्र हैन, संस्थागतको पनि हो । अर्को कुरा शिक्षा सेवामुलक हुनुपर्छ भनेर पनि लेख्नु भएको छ । म ठ्याक्कै त भन्न सक्दिन तर संविधान संशोधन नगरीकन संस्थागत विद्यालयहरुको कारणले यो ऐन नआएको पनि हुन सक्छ । तर शैक्षिक माफियाहरु जसलाई यो सामुदायिक विद्यालयहरु ध्वस्त बनाउनु छ, जसलाई निजी क्षेत्रको पृष्टपोषण गर्नुछ, उनीहरुकै कारण मन्त्रीहरुसम्म भुलभुलैयामा परेको हुनुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्याब्सनमा दिएको भाषण, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई गरिएको व्यवहार यसको उदाहरण हुन् ।

तपाईंहरुको मागपति सकारात्मक देखिनु भएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिनुभयो । सरकार र शिक्षकहरुको आन्दोलनको चेपुवामा उहाँ पर्नुभयो भन्ने चर्चा छ । किन पार्नुभएको चेपुवामा ?

मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको राजीनामा सरकार र आन्दोलनको चेपुवामात्र हो भन्ने लाग्दैन । उहाँ पूर्व शिक्षक समेत भएकाले हाम्रा मागमा अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्री भट्टराईले नेपालको संविधानलाई टेकेर ऐन ल्याउन खोज्नु भएकै हो । अब त्यसका लागि राज्यले लगानी त गर्नु पर्यो । त्यसैले हाम्रो माग र मुद्दामा सकारात्मक पाएकै हो । राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री र उहाँबीचमा के कुरामा असमझारी थिए त्यो हामी जान्दैनौं । उहाँले ऐन ल्याउन सकिन भने राजीनामा दिन्छु पनि भन्नु भएकै हो, नैतिकता यहाँ देखाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह छ, उहाँको राजीनामा स्वीकृत नहोस् । उहाँले जति बुझ्नु हुन्छ शिक्षालाई नयाँ आउने मन्त्रीले नबुझ्लान् । समय लाग्न सक्छ ।

आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलपूर्ण बन्दैछ । भर्ना अभियान रोकिएको छ, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएको छैन, १२ कक्षाको परीक्षा नै बहिष्कार गर्नुभयो । एकजना अभिभावकले आन्दोलनभित्रै गएर तपाईंहरु विरुद्ध नाराबाजी गर्नुभयो । यसमा महासंघ दोषी छ कि छैन ?

आन्दोलन सुरु गरेको समय र आजसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने महासंघ दोषी छैन । माघ २० देखि चैत २० हुँदै मसान्तसम्म आइपुग्दा हामी मोटामोटी टुंगोमा पुग्छौं भन्ने थियो । वैशाख पहिलो सातादेखि भर्ना अभियान सुरु हुन्छ भन्ने नै थियो तर सरकार गम्भीर भएन । अहिले यो अवस्था आयो । यसको दोष शिक्षक महासंघले लिन सक्दैन । यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीलाई छ । त्यो कुराबाट हामी भाग्न चाहादैनौं । तर यसको पहिलो दायित्व त सरकारको हो नि त । शिक्षकसँग वार्ताको टेवलमा बसेर छलफल गरेर निकास निकाल्ने जिम्मेवारी त सरकार को हैन र ? हामी थाहा छ त सडकबाट ऐन आउँदैन । हाम्रो आन्दोलनले संसदको शिक्षा समितिमा विधेयकमाथि घनिभूतरुपमा छलफल त चलायो त । नत्र एक वर्षयता उहाँहरुले के हेर्नुभयो ? कोही बेला कोरम नपुगेको, कोही बेला शिक्षा मन्त्री नआउनु भएको भन्दै बैठक बारम्बार स्थगित गर्नुभएको हैन ? जब आन्दोलन गर्दै हामी काठमाडौं आयौं अनि न कोरम पुग्न थाल्यो । उपसमितिको बैठक बस्न थाल्यो । शिक्षा मन्त्री बैठकमा जानुभयो ।

हरेक आन्दोलनको निकास हुन्छ । यो आन्दोलनको निकास कसरी होस् भन्ने सोच्नु भएको छ ?

जब हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौ हामीले २४ बुँदा सरकारलाई बुझायौं । त्यसमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने १४ वटाजति बुँदा छन् । ती पूरा हुन् । सजिलो छ हाम्रा उपायहरु । सरकारबाट हुने निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर निर्णय गरोस् । हिजो भएका सम्झौताहरुलाई समेटेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेताबाट ऐन यहीँ अधिवेशनबाट, यो मितिभित्र शिक्षा ऐन आउँछ भनेर लिखित ग्यारेन्टी गरोस् सरकारले हामी रातारात आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरिहाल्छौं । यसमा दलीय ग्यारेन्टी पनि हुनु पर्छ । अनि हामी रातोदिन भनेर एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिहाल्छौं । भर्ना अभियान तुरुन्त चलाउँछौं । कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्छौं । यहीँ आन्दोलनको बीचमा परीक्षा गर्छौ भन्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि एकसाता परीक्षा सार्न सोच्नेछ । यी सबै कुराको दोष शिक्षक महासंघले लिनु पर्छ भन्ने छैन । हामी पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार्दै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिने भन्ने कुरा त हामी पनि मान्न तयार छौं त ।

दोषीको समान भागेदार त हो नि महासंघ ?

हामी नैतिक जिम्मेवारी त लिन्छौं त । हामी शिक्षक हौं । महासंघ यसबाट भाग्दैन । विद्यार्थीमा भएको घाटापूर्ताल वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि गर्छौैं ।

तपाईंहरुको आन्दोलनले विद्यार्थीहरु अन्योलमा छन् । अभिभावकमा द्विविधा छ । हामीले भविष्यमाथि खेलवाड गरेका छैनौं भनेर भन्न सक्नु हुन्छ ?

सबै अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई मेरो आग्रह छ, यो आन्दोलन हाम्रो रहर हैन । यसलाई बाध्यता हो भनेर बुझिदिनु होला । शिक्षामा अग्रगामी परिवर्तनका लागि २०२८ सालको ऐन परिवर्तनका लागि अहिले मैदानमा छौं । भाइबहिनीहरुका लागि २१औं शताब्धिको प्रविधियुक्त शिक्षा दिउँ र समयसापेक्ष शिक्षा ऐन र नीतिमा परिवर्तन होस् भनेर लागेको हो । सँगसँगै पीडित शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि न्याय प्राप्त होस् भनेर लागेका हौं । शिक्षक र कर्मचारी उनीहरुको सेवा र सुविधाका लागि मात्र घामपानी र धुलो खाँदै आन्दोलनमा होमिएका हैनन् । विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यका लागि पनि हामी आन्दोलनमा छौं । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो भर्ना अभियानलाई हामी सम्हाल्छौं । जो सामुदायिक विद्यालयलाई पर्खेर बस्नु भएको छ, अब दुईचार दिन पर्खनुहोस् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार्ताहरु भइरहेका छन् । सरकारसँग पक्कै पनि सहमती हुन्छ । हामी पनि चाहान्छौं कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नै होस्, नयाँ भर्ना लिउँ, एसइईको उत्तरपुस्तिकालाई परीक्षण गरौं । र यसमा सरकारले पनि गम्भीर ढंगबाट सोचोस् ।