दरिलो, बलियो र राम्रो पुनर्निर्माण

विविधताले भरिपूर्ण नेपाल विपद्को दृष्टिले निकै संवेदनशील मुलुक मानिन्छ। यहाँ केही न केही (जस्तै– भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, शितलहर र अन्य प्राकृतिक) विपद्का घटना बारम्बार हुने गर्छन् र जलवायु परिवर्तनलगायत विभिन्न कारणले यो विपद्का शृंखलाहरू बढ्ने क्रम पनि जारी छ। यसले गर्दा नेपालीका दैनिक जनजीवन र विकास आयोजनाहरूमा ठूलो र निरन्तर असर पर्ने गर्दछ।

सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी पनि निकै जोखिम हुन्छ र नष्ट भइ ठूलो नोक्सानी पनि हुन्छ। त्यसैले भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायत जस्ता विपद्का घटना कम हुने र भइहाले असर कम गर्ने पूर्वतयारी, विपद्पछि राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिहरू तीनवटै तहका सरकारहरूमा हुन आवश्यक छ।

सोही नीतिहरूअनुसार संस्थागत विकास, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना प्रक्रियामा एकता र समन्वय, क्षमताको विकास, विगतका सिकाइको प्रयोग र आवश्यक स्रोतहरूको परिचालन आवश्यक पर्छन्। नेपालको भूकम्पलगायत विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना अभियानमा स्थायी र प्रभावकारी दृष्टिकोण आवश्यक छ।

नेपालमा १० वर्षअगाडि गोरखा जिल्लालाई केन्द्र बनाइ ठूलो भूकम्प आएको थियो। त्यो गोरखा भूकम्पबाट ३२ जिल्लामा मानवीय, भौतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले निकै ठूलो क्षति पुगेको थयो। तत्कालीन बेलामा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्पष्ट नलेखे पनि राष्ट्रमा आएको विपत्तिलाई मनन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैं अगाडि सरेर नेतृत्व लिएर भूकम्पपछि नोक्सानी र क्षतिको आंकलन गरेको थियो।

यो कार्य सफलतापूर्वक गरी दातृ राष्ट्र र संस्थाहरूलाई भूकम्पपछिको पुनर्थापना र पुनर्निर्माण गर्न सहयोगका लागि प्रोत्साहित गर्न सही तथ्याङ्क र ठोस कार्यक्रमहरू आवश्यक थियो जुन विपद्पछिको आवश्यकता आकलनको प्रतिवेदनले दियो। तत्पश्चात सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउन सम्मेलन नै आह्वान गरेर करिव ४ खर्ब रुपियाँ जुटाएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले केन्द्रीकृत नीति र केन्द्रीय विभाग तथा स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा गरिने विकेन्द्रित कार्यक्रमको अवधारणा अपनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यसका कारण पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सरकारी ढाँचा र गैरसरकारी निकायहरूको समन्वयमा धेरै काम गरिएको थियो। यसले सम्बन्धित मन्त्रालय र दातृ निकायहरूले आफ्ना योजनाहरूलाई सही तरिका तर्जुमा गर्ने आधार प्रदान गरेको पनि थियो। सबैखाले विपद्का पछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा पनि नीति र कार्ययोजनाहरू तयार गर्नु आवश्यक छ।

‘बनाउँ राम्रो बलियो’ भन्ने अवधारणाअनुसार स्थानीय सामग्री र सिप प्रयोग गरी सुरक्षित भवनहरू निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ किनभने २०७२ को भूकम्पपछि पुरातात्त्विक सम्पदाबाहेक हामीले धेरै ठाउँमा हाम्रा पुराना निर्माण सामग्री, कला र संस्कृति झल्काउने भवन तथा सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा गुमायौँ।

भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन र निर्माण विधिहरूको प्रयोग गर्दा र भवन मापदण्डहरू बनाउँदा हाम्रा पुराना निर्माण सामग्री, कला र संस्कृति झल्काउने कुरा पनि समावेश गरिनुपर्ने रहेछ। साथै जनचेतना फैलाउने र डकर्मी/सिकर्मी, प्राविधिक, इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको क्षमता विकास गर्दा कार्यमा फोकस गर्न आवश्यक छ। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई एकसाथ लिइ गएकातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि समग्रमा सबै पक्षको सहयोग र समन्वय अनिवार्य छ।

परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई समेटेर हाम्रा संरचनाहरूलाई थप बलियो बनाउनका लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। यसका साथै, बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्दा स्थानीय संस्कृति र परम्परालाई मनन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जसले गर्दा स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस्। नवीनतम प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरेर भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूको जीर्णोद्वार र पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले कमजोर वर्गलाई प्राथमिकता दिनु महत्त्वपूर्ण छ। विपद्पछि प्रभावित परिवारको धेरै जायजेथा नोक्सान भएको हुन्छ। सरकारले दिने राहत अनुदानले पुनर्निर्माणका लगि रकम पुग्दैन। त्यसका लागि प्रभावित परिवारले बाँकी रकमको जोहो आफैँले गर्नुपर्दछ। त्यसैले सरकारले आर्थिक र सामाजिक सहयोग विभिन्न प्रकारले दिने सबै संघसंस्थाहरूले सङ्कटको समयमा देखिएको एकता र सद्भावलाई कायम राखेर कार्य गर्नुपर्छ।

प्रभावित क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न, बिउ, मल र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायतका संस्थाहरूसँगको समन्वय महरूवपूर्ण छ। भूकम्पलगायत विपद्ले ध्वस्त पारेका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माण, सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

विपद्पछि सबैको ध्यान भौतिक पुनर्निर्माणमा मात्र जाने गर्दछ। आर्थिक पुनर्निर्माणबिना प्रभावित परिवारले समयमा आफ्ना निजी आवास र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्दैनन् किनकि विपद्ले उनीहरूको जीवनस्तर झन दयनीय बनाएको हुन सक्छ।

पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। यसैले आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि परिचालित सहायता कार्यक्रमहरूमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि सिप तथा क्षमता विकास गरी रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक बनाएर जनजीविका सुधार गर्ने कोसिस गर्न आवश्यक छ तब मात्र भौतिक पुनर्निर्माण दरिलो र बलियो एवं दिगो हुनेछ। त्यस्ता सिप र क्षमता विकास गरेका प्रभावित मानिसलाई स्थानीय स्रोतहरू प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि सहुलियत वित्तमा पहुँच पुर्‍याउने तथा उत्पादनलाई बजारमा जोड्ने पहल पनि गरिदिनु पर्छ जसले गर्दा विपद्बाट प्रभावितहरूको आयमा वृद्धि होस्।

दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत विकास गर्नका लागि पनि ठूलो विपद्को घटनामा संघीय सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्छ। सानो र मध्यम स्तरका भूकम्प वा विपद्मा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा जनशक्ति विकास गर्न र स्थानीय पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्न आवश्यक छ। साथै भवन संहिता, डिजाइन, प्रविधिलगायतका मापदण्ड बनाउँदा स्थानीय निर्माण सामग्री, सिप, कला, संस्कृतिलगायतमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।

गोरखा भूकम्पको अनुभवले नेपालमा राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको परिचालन, प्रक्रिया व्यवस्थापन र सरोकारवालासँग समन्वय गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ। विगतको सिकाइबाट भूकम्प लगायतका विपद्लाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गरेर सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

विगतका अनुभवले भविष्यमा अन्य भूकम्पलगायत विपद्को समयमा थप क्षति कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। प्रभावित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर तिनीहरूको व्यवस्थापन र उपयोग प्रयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता र परिवेशअनुसार नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गरी प्रभावित जनतालाई सेवा गर्ने नीति अंगाल्नुपर्दछ।

२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले गुमाएको भनेको आर्थिकरूपले गतिशील र ग्रामीण परिवेशमा दिगो हुने एकीकृत बस्ती निर्माण गरी ग्रामीण बस्तीहरूलाई व्यापकरूपमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न नसक्नु। केही जोखिम बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि विस्तृत भौगोलिक अध्ययन गरी थप सहयोग गर्ने नीति ल्याइएका कारण करिव चार हजार घरपरिवार स्थानान्तरण भएका छन्।

भूकम्पलगायत विपद्का घटना हुनुभन्दा पहिले नै जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरी नजिकको सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गर्न जरुरी छ जसले ठूलो जनधनको नोक्सानी हुनबाट बचाउँछ।

त्यति मात्र नभइ सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक पूर्वाधार (जस्तै– पिउने पानी, बाटो, विद्युत्मा गर्ने लगानी) व्यापकरूपमा घटाउन पनि ग्रामीण संस्कृतिलाई बढावा दिने गरी आर्थिकरूपले चलायमान साथै सामाजिक एवं सांकृतिकरूपले सबल एकीकृत बस्तीहरू निर्माण जरुरी छ।

नेपालका धेरै भूभाग विपद् (जस्तै– भूकम्प, बाढी र पहिरो) को जोखिममा छन्। भूकम्पको जोखिम धेरै भएकाले हामीले हाम्रा अहिलेका निजी आवास, विद्यालय, कार्यालयहरू, अस्पताल तथा स्वस्थ्य सेवा दिने भवनहरूको प्रबलीकरण गर्न जरुरी छ। यदि अहिले प्रबलीकरण गरिएन भने भविष्यमा भूकम्प आउँदा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। साथै नेपालमा गाउँबस्तीदेखि शहर जहाँ भए पनि नयाँ निर्माण गरिने निजी तथा सार्वजनिक भवन र पूर्वाधारहरूले हामीले बनाएका मापदण्डहरू अनिवार्य पालने गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अत्यन्तै जरुरी छ।

साथै अपुग मापदण्डहरू बनाउने, भवन निर्माण कोडहरू डिजाइन गर्ने, निर्माण प्रविधिको व्यापक प्रचारप्रसार, नयाँ मापदण्ड र कोडका लागि चाहिने जनशक्ति विकास गर्ने काम स्थानीय सरकारहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। बिनामापदण्ड बनाइने भन्दा नयाँ मापदण्डअनुसार निर्माण गरिने पूर्वाधारहरू महँगा हुन सक्छन्। त्यसैले बजेट विनियोजना गर्दा पनि यस्ता कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

आपतकालीन राहत तथा उद्धारका व्यवस्थापनका कार्य र पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन समन्वयकारी र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भविष्यमा भइरहने विपद्का जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, सबै पक्षलाई समेटेर प्रक्रियागत एकीकरण गर्न र स्थायी समाधान प्रदान गरेमा चाँडो सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ। भूकम्पको आपतकालीन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको कार्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छिटो र प्रभावकारी ढंगले गर्न सहज हुन्छ।

२०७२ सालको भूकम्प पुनर्निर्माणको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापित भएको छ। यो प्राधिकरणले बाढी, पहिरो र आगलागीमा प्रभावितहरूका लागि निजी आवासको अनुदान र सहायता कार्यको दिशा निर्दिष्ट गरेको छ। साथै धेरै नीतिगत, प्रक्रियागत, मापदण्डहरू २०७२ पछिको भूकम्पपछि तयार भएकाले ती सबैमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै हाम्रा संरचनाहरूको मजबुती र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै, स्थानीय विकास र स्रोतको संरक्षणमा ध्यान दिने गरी दरिलो, बलियो र राम्रो पुनर्निर्माण कार्यलाई हाम्रा सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने विकास कार्यमा समावेश गर्न अनिवार्यका साथ सजिलै सकिनेछ।

– पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।