क्रसर उद्योग नवीकरणमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित

उद्योगहरूको नवीकरण प्रक्रियामा सरकारले बेवास्ता गरेको निष्कर्षसहित क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। काठमाडौंमा बसेको क्रसर व्यवसायी महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले देशभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरणमा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्षसहित चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको ठहर गरेको हो।

व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुनअनुसार दर्ता भई इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौंसम्म नवीकरण हुन नसकेको बताए। गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप छ।

२०७७ सालको मापदण्डका कारण नवीकरण गर्न नसकिरहेका कानुनअनुसार दर्ता भएका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर सरकारले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै महासंघ अध्यक्ष न्यौपानेले ती उद्योगहरूको नवीकरण तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए।

२०७० सालमा स्थापना भएको महासङ्घमा अहिले ५०० भन्दा बढी व्यवसायी आवद्ध छन्। ५० भन्दा बढी जिल्ला सङ्घहरू रहेका छन्।